७ चैत, काठमाडौं । बजारमा सूचीकृत सुपरमादी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई जम्मा १५ प्रतिशत सेयर जारी गरेको छ, बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर संस्थापकको छ ।
सर्वसाधारणलाई जारी गरेको १५ प्रतिशत सेयरमा पनि ३३ प्रतिशत स्थानीयबासीको छ । अर्थात् समग्रमा १० प्रतिशत सेयर मात्रै अहिले बजारमा कारोबारमा आउँछ । बाँकी ९० प्रतिशत सेयरमा लकइन अवधि कायम छ ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ जम्मा ९० रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीको सेयर मूल्य भने बुधबार ९८५ रुपैयाँ छ, तीन महिनाअघि १६ सयसम्म पुगेको थियो । थोरै कित्ता बजारमा कारोबारमा आएपछि मूल्य बढाउन सहज हुन्छ । संस्थापकले नै विभिन्न समूह बनाएर साधारण सेयरको मूल्य बढाउन सक्छन् ।
२०८२ माघको तेस्रो साता सुपरमादीको संस्थापक सेयरमा लकइन अवधि खुल्छ । जब लकइन अवधि खुल्छ, त्यसपछि संस्थापकको ८५ प्रतिशत सेयर साधारण सेयरकै मूल्यमा बेच्न पाइन्छ । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ लागत लागेको सेयरमा संस्थापकलाई तीन वर्षमै कयौं गुणा नाफा हुन्छ ।
सुपरमादी मात्रै होइन, माण्डु हाइड्रोपावरले जम्मा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरेको छ, बाँकी ९० प्रतिशत सेयर संस्थापकको छ । २०८३ भदौमा यस कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लकइन अवधि खुल्छ । जब लकइन अवधि खुल्छ, त्यसपछि ९० प्रतिशत सेयर साधारणसरहकै मूल्यमा संस्थापकले बेच्न पाउँछन् ।
सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत वा सोभन्दा थोरै सेयर जारी गरेका कम्पनी यी दुई मात्रै होइनन् । सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिटी होटल, चन्द्रागिरि हिल्स, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर, शिवम् सिमेन्ट, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, इमर्जिङ नेपाल लगायत छन् । यीमध्ये कतिपय कम्पनीको सेयरमा लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापकले सेयर बेचेर बाहिरिसकेका छन् ।
लकइन खुल्न बाँकी रहेकामा संस्थापकले मिलेमतोमा साधारण सेयरमा ‘कर्नरिङ’ गरिरहेका छन् । थोरै सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेपछि ती सेयरमा मूल्य बढाउन र नियन्त्रणमा राख्न सहज हुन्छ ।
व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने सेयरमा न्यूनतम १० प्रतिशत सीमालाई २० प्रतिशत पुर्याउन लागेको छ ।
अहिले पनि बोर्डमा आईपीओ निकाल्न भन्दै स्वीकृति मागेका, आईपीओ निकाल्न तयार भएका कम्पनीले यस्तै सेयर संरचना तयार गरेका छन् । नियामकीय व्यवस्थाबाहेक अरु कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर दिएर बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था नै छ ।
बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले भने न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ ।
बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको संस्थापकको सेयर र साधारण सेयर छुट्याइने गरिएको छ । संस्थापकको सेयर छुट्टै मूल्यमा संस्थापकबीचमा नै कारोबार हुने गर्छ । तर साधारण सेयर छुट्टै मूल्यमा कारोबार हुन्छ ।
तर हाइड्रोपावर, उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, अन्य लगायत सेक्टरका कम्पनीलाई न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमा छ । यी क्षेत्रको संस्थापक सेयर पनि तीन वर्षपछि साधारणमा रुपान्तरण भई सोही मूल्यमा नै कारोबार हुने गरेको छ ।
रियल सेक्टरका राम्रा कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पूँजीको १० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) गर्नु पर्नेछ’ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले रियल सेक्टरका केही कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन मद्दत पुग्यो । यो व्यवस्थाकै कारण अहिले केही सिमेन्ट उद्योग, होटल थपिएका छन् । तर सँगै व्यवस्थाको दूरुपयोग पनि भइरहेको छ, अर्थात् बजारमा कर्नरिङ बढाउन बल पुगेको छ ।
यसरी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने सेयरमा न्यूनतम १० प्रतिशत सीमालाई २० प्रतिशत पुर्याउन लागेको छ ।
‘सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर मात्रै जारी हुँदा बजारमा साना कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ बढेजस्तो देखियो’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘त्यसकारण नीतिगत व्यवस्था नै संशोधन गरेर यसमा न्यूनतम २० प्रतिशत राख्न खोजिएको हो ।’ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि गठन भएको समितिमा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
खासगरी थोरै पूँजी भएका कम्पनीमा अझ बढी कर्नरिङ हुने गरेको छ । कर्नरिङ गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । तर कर्नरिङको अनुसन्धान गर्न सक्ने संयन्त्र तथा क्षमता नियामक धितोपत्र बोर्डसँग छैन । निश्चित समूह तथा व्यक्तिले मिलेमतोमा अत्याधिक सेयर खरिद गरी बजार मूल्य बढाउने, मूल्यलाई काबुमा राख्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्य नै ‘कर्नरिङ’ हो ।
अहिले पनि दोस्रो बजारमा कतिपय कम्पनीमा यहीं हालत छ । बजारमा कारोबार हुने सेयरको संख्या, मूल्य र लगानी रकमलाई विश्लेषण गरेर निश्चित ग्रुपले विभिन्न कम्पनीमा कर्नरिङको योजना बनाउने गर्छन् । यहीं कारण कम्पनीको वित्तीय स्थिति एकातिर, सेयर मूल्य अर्कोतिर हुने गरेका छन् ।
पूँजी बजारका जानकार तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट सीमित सेयर सर्वसाधारणलाई भनेर ल्याउँदा बजारमा चलखेल बढी हुने बताउँछन् । सर्वसाधारणलाई जारी हुने न्यूनतम सेयरको सीमा १० प्रतिशतलाई बढाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
‘धितोपत्र संरचनामा समस्याकै कारण निश्चित समूहले चाहेका कम्पनीका सेयर उचाल्ने, कर्नरिङ गर्ने, अझ नियामकले समेत फाइदा लिने जस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्’ उनले भने । अन्य कुनै पनि मुलुकमा संस्थापक र साधारण भनेर सेयरलाई नछुट्याइने गरेको उनले बताए ।
बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँटको तीन वर्षपछि संस्थापक र साधारणको एउटै मूल्यमा कारोबारमा आउने गर्दछ । त्यस्ता कम्पनीमा सुरुमा सर्वसाधारणलाई दिने सेयर र संस्थापकले लिने सेयरको अनुपात छुट्याए पनि बजारमा सूचीकृत हुँदा छुट्याइरहनु नपर्ने जानकार बताउँछन् ।
‘कम्पनीलाई पब्लिकमा ल्याउनुअघि नै नीतिगत व्यवस्था मजबुत बनाएर राम्रालाई मात्रै अनुमति दिनुपर्छ, तर पब्लिकमा आइसकेपछि ती कम्पनीको सबै सेयर साधारण नै हुनुपर्छ’ भट्टले भने । कस्ता कम्पनीलाई पब्लिकमा आउन दिने भन्ने विषयलाई पनि पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
सर्वसाधारणलाई थोरै सेयर जारी गर्नेमा अहिले सरकारी कम्पनी पनि छन् । सरकारी स्वामित्व अधिक रहेको विशाल बजार कम्पनीले जम्मा १.०४ प्रतिशत मात्रै सेयर जारी गरेको छ ।
सर्वसाधारणमा जारी सेयर अति नै न्यून रहेकै कारण विशाल बजारको मूल्य प्रतिकित्ता ५ हजारभन्दा बढी छ । प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा ३ रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको यो कम्पनी बजारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मानिन्छ । कारोबारमै नआउने संस्थापक (सरकार)को ९८.९६ प्रतिशत सेयरको मूल्य पनि साधारणसरह नै मानेर गणना हुने गर्दछ ।
त्यस्तै सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १२.२५ प्रतिशत मात्रै सेयर जारी गरेको छ भने नेपाल टेलिकमको ८.४७ प्रतिशत मात्रै छ । संस्थापकको सेयर घटाएर सर्वसाधारणमा सेयर हिस्सा बढाउनका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यी कम्पनीले बोर्डको नीतिगत व्यवस्था लत्याइरहेका छन् ।
