काठमाडौं/ गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आफ्नो ११औं महाधिवेशन, ३०औं वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। “संघसंस्था मैत्री वातावरण सहितको सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव, सम्वृद्धिका लागि सामाजिक उद्यमशिलता र सुशासन हाम्रो पौरख” भन्ने नाराका साथ आयोजित महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार्दै सरकारको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सामाजिक संस्थाहरूको दिगोपनाका लागि सरकार आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तत्पर रहेको बताउनुभयो।
फागुन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित महाधिवेशनमा ७७ वटै जिल्लाका ९२३ नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा करिब १३०० सामाजिक अभियन्ता र नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, विज्ञहरू तथा नीति निर्माताहरूले सामाजिक क्षेत्रको भविष्य, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको दिगोपना र समृद्धिमा उनीहरूको भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए।
नयाँ नेतृत्व चयन
महाधिवेशनले अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ। नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानी माया थापा, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र शर्मा र संजय लम्साल, महासचिव देवी खड्का, उपमहासचिवहरू भवराज रेग्मी र किरण थापा तथा कोषाध्यक्षमा गोविन्द बहादुर शाही चयन भएका छन्। नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको रहनेछ।
२१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक
महाधिवेशनबाट पारित घोषणापत्रमा सामाजिक संघसंस्थाहरूको सुदृढीकरण, सरकारसँगको सहकार्य, जलवायु न्याय, दिगो विकास तथा सामाजिक उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विभिन्न मागहरू अघि सारिएको छ।
महासंघले तीनै तहका सरकारलाई सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार्दै तदनुसार कानुनी सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। समाज कल्याण परिषदलाई नियमनमुखीभन्दा सहज संयोजनकारी निकाय बनाउने मागसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले विश्वभर हिमाल संरक्षणको मुद्दा उठान गर्न, जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हरित वित्त (Green Financing) प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा पूँजी निर्माणमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै महासंघले संघीय संरचनामा सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र पारदर्शिता कायम राख्दै महासंघलाई सशक्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नीति निर्माता, सरकार, विकास साझेदार र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो।
महाधिवेशनले सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, मानव अधिकार तथा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गरेको छ।
