अमेरिकामा सोसल मिडिया प्लाटफर्म टिकटक बिक्री गर्न वा प्रतिबन्धको सामना गर्नका लागि टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सलाई दिइएको अप्रिल ५ सम्मको समयसीमा थप हुने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि टिकटकलाई दिइएको डेडलाइन थप गर्ने संकेत बिहीबार गरेका छन् ।
पूर्ववर्ती जो बाइडेन सरकारले दिएको गत जनवरी १९ सम्मको समय सीमालाई ट्रम्पले कार्यकारी आदेश मार्फत् ७५ दिन थप गरेका थिए, जो आगामी अप्रिल ५ मा सकिँदैछ ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेश लागू हुनुअघि अमेरिकामा जनवरी १९ मा केही समय टिकटक बन्द भएको थियो ।
सम्भावित अमेरिकी खरीदकर्ता खोजी गरी टिकटक बिक्री गर्न वा प्रतिबन्धको सामना गर्नका लागि प्रदान गरिएको डेडलाइन लम्बिनसक्ने विषयमा ह्वाइटहाउसमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै ट्रम्पले भनेका छन्ः यदि आवश्यक पर्यो भने यसको म्याद थप हुनसक्छ । हामीलाई टिकटप्रति धेरै चासो छ । र, चीनले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न गइरहेको हुँदा सम्भवतः चीनले सम्झौतालाई स्वीकृत गर्नेछ ।
यद्यपि अझै पनि करीब एक महिना समय बाँकी नै रहेको हुँदा तत्काल समयावधि लम्ब्याउन आवश्यक नरहेको उनले बताए । तर, उनले अमेरिकामा टिकटक खरीद गर्ने सम्भावित खरीदकर्ताका विषयमा भने केही बताएनन् ।
टिकटकले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती खडा गरेको र यसले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका डेटाहरु चीन सरकारलाई बुझाउने गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी संसदले गतवर्ष अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध वा बिक्री गर्नुपर्ने सम्बन्धी कानून पारित गरेको थियो ।
टिकटक बिक्रीका लागि तोकिएको समयसीमा थप गर्ने सम्बन्धमा ट्रम्पको लचकताले उनको टिकटकलाई पूर्वप्रतिबन्ध गर्नुपर्ने यसअघिको कार्यकालको नीतिमा परिवर्तन आएको संकेत दिएको छ ।
उनले हालै अमेरिकामा टिकटक पूर्ण रुपमा बिक्री नगरी ५० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर संयुक्त उपक्रम कम्पनीका रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
स्मरण रहोस् टिकटकप्रतिको ट्रम्पको लचकता चीनसँग अमेरिकाको व्यापार सम्बन्धमा देखिइरहेको तनावका बीचमा प्रकट भएको हो । ट्रम्पले हालै चिनियाँ वस्तुको आयातमा अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लाग्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको जवाफमा चीनले १५ वटा अमेरिकी कम्पनीमाथि चीनमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
स्मरण रहोस् टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले टिकटक बिक्री गर्ने विषयमा अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ । उता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अमेरिकामा टिकटक बिक्रीको विषयलाई सुपरीवेक्षण गर्नका लागि उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार माइकल वाल्जलाई नियुक्त गरेका छन् ।
