२१ फागुन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा ‘होल्ड’ भएको छ । संसद्मा सँगै प्रस्तुत भएका अन्य पाँच वटा अध्यादेश भने अगाडि बढेको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।
अधिवेशन सुरु भएको लामो समयसम्म समेत संसद्मा अध्यादेश किन अगाडि बढ्न सकेन भनेर प्रश्न गर्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपभापति समेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्ले ।
तत्काल केही गर्न आवश्यक रहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको उनले स्मरण गरे । तर, अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको सरकारकै व्यवहारले देखाएको उनको दलिल छ ।
‘४ माघमा अध्यादेश सार्वजनिक (राजपत्रमा प्रकाशित) भयो, ८ माघमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन बोलाइयो, १८ माघमा अधिवेशन सुरु भयो । २१ फागुनमा बल्ल निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो । न नीतिगत आकस्मिकता छ न प्रक्रियागत द्रुतता,’ वाग्लेले भने ।
तत्काल केही गर्न आवश्यक भएर ल्याएको भए सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन नदेखाएको तदारुकताले देखाएको उनको टिप्पणी छ ।
अध्यादेशहरू अगाडि बढाउने द्रुतता नदेखिनु र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश होल्ड हुनुले सरकारको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको वाग्ले बताउँछन् । ‘अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको बदनामी, यो कलंक बोक्दै गर्दा पनि यहाँहरूको पास गर्ने (भूमि अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गराउने) क्षमता रहेनछ भन्ने देखिएको छ ।’
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश ४ माघमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
सुशासन प्रव तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो । निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।
यी सबै अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन संघीय संसद्मा दुवै सदनमा प्रस्तुत भएका थिए । १८ माघमा सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश २४ माघमा दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो ।
तर, सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि सरकार पछि हट्यो र २४ माघमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची दुवै सदनमा स्थगित गराए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा सही नियतले आएको भए त्यसैसिदन सबै अध्यादेश हुने बताउँछन् ।
‘सही नियतले आएको भए २४ माघमा नै पास हुने थिएन त ?’ सांसद थापा भन्छन्, ‘सत्तापक्षकै माननीयज्यूहरू कानेखुसी गर्नुहुन्छ– हुनत गलतै भएको हो तर सत्तापक्षमा छौं । यही होइन व्यक्तिगत भेटका अभिव्यक्ति ?’
सरकारलाई केही नगरी नहुने आवश्यकता हुँदा सरकारले विधेयक ल्याउन सक्ने र त्यसउपर सांसदले अहोरात्र खटेर पास गर्ने उनको राय छ । यस्तो कैयन पटक भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नियत खराबै भएकैले समस्या भएको उनलाई लाग्छ । अगाडि भन्छन्, ‘सही नियत भएको भए यसरी एक एक महिनासम्म अध्यादेश दबाएर राख्नुपर्ने थिएन नि त ।’
सांसद थापाले भने जस्तै सरकारले ल्याएका अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची एक महिना होल्ड भएकर बुधबार अगाडि बढेको हो । एक महिनापछि कार्यसूचीमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रम आउँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने छुट्यो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले त्यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कहाँ गयो ? भनेर सोधे ।
‘तपाईंहरूको एउटा अध्यादेश कहाँ गायब भयो ?’ सांसद सापकोटाले प्रश्न गरे, ‘त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएको हो कि होइन ?’
सँगै आएका ६ वटा मध्ये एउटा अध्यादेश होल्ड गरेकोमा सांसद सापकोटाको कटाक्ष छ, ‘एउटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न नसकेपछि नैतिक रुपमा सबै अध्यादेशहरू गल्र्यामगुर्लुम सेफ्टी ट्यांकीमा झरेको होइन ?’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने भूमि अध्यादेश कहाँ गयो भनेर चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको जवाफ दिन्छन् ।
‘एउटा अध्यादेश कहाँ गयो भनेर चिन्ता गर्नुभएको छ । धेरै चिन्ता नगर्नुस्– हामी, यो सरकार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, दलहरूको संवादमा विश्वास गर्ने, सहमतिमा विश्वास गर्ने भएकाले हुनाले हामी सत्तारुढ दलसँग संवादमा छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
मन्त्री पौडेलले भने अनुसार सत्तापक्षमा रहेका दलहरू संवादमा छन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश होल्ड गरेर बाँकी अगाडि बढाउने निर्णय लिनु अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोपपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग संवाद गरेका थिए । गत सोमबार भएको छलफल पश्चात बुधबार प्रतिनिधिसभाले भूमि अध्यादेशलाई होल्ड गरेर बाँकी अध्यादेश अघि बढाएको हो ।
अध्यादेश अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई संख्याको कुनै समस्या छैन । किनभने प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग आवश्यक बहुमत छ । राष्ट्रिय सभामा यी दुई ठूला दल मिल्दा समेत बहुमत पुग्दैन । यसकारण राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षमा रहेका साना दलको आवाज सुनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अञ्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।
अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा अध्यादेश वा अन्य कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ । यसमा जसपा (३) र लोसपा (१) ले साथ दिँदा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।
सत्तापक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा संवाद चलिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेल संवादमार्फत सहमतिमा पुग्ने र संसदमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लिएर आउने बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह छ, ‘संवादको बीचबाट सहमतिमा पुग्छौं र फेरि यहाँहरूका बीचमा आउँछौं । यो सभामा आउँछौं । त्यसकारणले कहाँ हरायो भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’
