२० फागुन, काठमाडौं । संसद् अधिवेशन चलेको ३३ दिनपछि बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको संभावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू छलफल र स्वीकृतिको प्रस्ताव राखिएको छ ।
तर सत्तारुढभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संभावित कार्यसूचीमा राखिएको छैन । नेताहरूका अनुसार, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अडान नछोडेपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश होल्ड गरिएको हो ।
‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा छलफल जारी छ । एउटा सहमतिमा हामी छिट्टै पुग्छौं,’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला भन्छन्, ‘बाँकी ५ अध्यादेश भोलि प्रतिनिधिसभा र पर्सि राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढ्छ ।’
दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने उनी बताउँछन् ।
गत १८ माघको संभावित कार्यसुचीमा भने भूमि सम्बन्धी सहित ६ वटै अध्यादेश कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर सत्तारुढ जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने अडान लियो ।
राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद रहेको जसपा नेपालबाट साथ नपाउँदा सत्तारुढ अल्पमतमा छ । जसपा नेपालले भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको मात्रै सहमतिमा ल्याइएको अध्यादेश पारित गराउन बाध्य नहुने सार्वजनिक र औपचारिक अडान लियो ।
जसपा नेपालको अडानले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्व दोहोरो संकटमा परे । अगाडि बढ्दा अध्यादेशहरू अस्वीकृत हुने, र पछि हट्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो ।
यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सत्तारुढ नेताहरूले तेस्रो विकल्प रोजे– अध्यादेश कार्यसूचीमा फिर्ता लिएर होल्डमा रहने । तर संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यो विकल्पले निकास दिने थिएन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो बीचमा केही विकल्पमा काम गरे ।
पहिलो विकल्प थियो– जसपा नेपाललाई मनाउने ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले सकेसम्म फकाउने प्रयास गरे ।
गत २४ माघमा भेटेरै ओली र देउवाले अध्यादेशहरूमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर यसको ५ दिनपछि २९ माघमा पार्टीको स्थायी समिति बैठक राखेरै यादवले भूमि अध्यादेश पारित गर्न नसकिने निर्णय गराए ।
यद्यपि ओली र देउवाको आशा अझै जीवित थियो । ‘उपेन्द्र यादवलाई मनाएर जान सकिन्छ भन्ने आशाले समय लिएका थियौं । यो बीचमा धेरै भेटवार्ता पनि भयो, तर प्रयास सफल हुन सकेन’, सत्तारुढ एक नेता भन्छन् ।
स्रोतका अनुसार आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपेन्द्र यादवको भेट भएको थियो । तर यो भेटमा पनि उपेन्द्रले अडान छाडेनन् । ‘भूमि अध्यादेशमा सहयोग गर्दैनौं भन्ने हाम्रो कुरा प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो भेटमा पनि अध्यक्षले त्यही कुरा भन्नुभयो’ जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन् ।
बरू ओली र देउवाको लगातारको आग्रहबीच उपेन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिए । १९ माघदेखि सुरू केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपेन्द्रले त्यस्तो संकेत गरेका थिए ।
‘उपेन्द्र यादव गल्ने कुनै संकेत गरेनन्, बरु समर्थन फिर्ता लिने बाटोमा लागे । सत्ता साझेदार घट्नुले राम्रो सन्देश जान्थेन’, एमालेका एक नेता भन्छन् ।
उपेन्द्रलाई मनाउन नसक्दाको अवस्थामा कांग्रेस–एमालेसँग अध्यादेश पारित गराउने अर्को विकल्प थियो– एकीकृत समाजवादी फुटाउने ।
शनिबारको बालुवाटार बैठकमा यो विकल्पमा पनि कुराकानी भयो । एकीकृत समाजवादी फुटाउन सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउनेबारे छलफल पनि भयो । उपयुक्त भाषा र समयमा अगाडि बढाउने जिम्मा गृहमन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई दिने निर्णय पनि भयो ।
तर यो विकल्प पनि सजिलो थिएन । ‘मुख्यकुरा त समयको अभाव हुन्थ्यो । विधेयक ल्याउनु, पारित गराएर दल फुटाउनु अनि अध्यादेश अगाडि बढाउनु असंभव जस्तै थियो’, एमालेका ती नेता भन्छन् ।
बरु एकीकृत समाजवादी फुटाउँदाको जोखिम धेरै थियो । ‘एकीकृत समाजवादी फुटाउने कुराको पक्षमा शेरबहादुर देउवा पहिलेबाटै हुनुहुन्न । फेरि फुट्छु भन्ने सांसदहरू पछि हटे भने के गर्ने ? अदालतले उल्ट्याउने डर छदैछ’, उनी भन्छन् ।
एकीकृत समाजवादी फुटाउँदा उपेन्द्र यादव मात्र नभएर सत्तामै रहेका अरु साना दल पनि टाढिने संभावना बढी थियो । ‘थे्रसहोल्ड बढाउने कुराले त्यसैपनि साना दलहरू जुटिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी फुटाउने हो भने उनीहरू अझ बढी एकताबद्ध हुने संभावना रहन्छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।
यद्यपि एकीकृत समाजवादी फुटाएर भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने कि भन्नेमा प्रयत्न भने भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रयत्न त भयो, तर पार्टी नै फुटाउने काम त गर्नुभएन नि भन्ने कुरा कांग्रेसभित्रै उठ्यो’, उनी भन्छन् ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त सुरुमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । अरु अध्यादेश २९ पुसमै प्रमाणित गरेका राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने २ माघमा मात्र प्रमाणित गर्नुमा असन्तुष्टि नै थियो ।
यसरी कसै गर्दा पनि पार नलाग्ने भएपछि भूमि अध्यादेश होल्ड गर्ने निर्णयमा ओली–देउवा पुगेका छन् । जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन भूमि अध्यादेश होल्ड गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिने बताउँछन् ।
‘हाम्रो असहमतिलाई स्वीकारेर सरकारले भूमि अध्यादेश होल्ड गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी अध्यादेशलाई त सहयोग गर्ने हाम्रो निर्णय नै हो । पारित गर्न सघाउँछौं ।’
यद्यपि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाप्रतिको असहमति कायमै रहने उनी बताउँछन् । ‘माघ १८ गते संसद बोलाइयो, त्यसको १६ दिन अगाडि अध्यादेश आउने कुरा पुष्टि गर्न सकिदैन । त्यसैले प्रक्रियाप्रति असहमति कायमै रहन्छ’, उनी भन्छन् ।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भने रोकिएको भूमि अध्यादेश पनि केही समयमै अगाडि बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिले पाँच वटा अध्यादेश पास हुन्छ, त्यो पनि (भूमि अध्यादेश) उपयुक्त समयमा अगाडि बढ्छ । फिर्ता लिएको त छैन नि’, खतिवडा भन्छन् ।
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराई भने भूमि अध्यादेश रोकिदा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको समस्या हल गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर सदनमा हाम्रो संख्या पुगेन’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश अगाडि नबढ्दा लालपुर्जा पाउने कुरा पनि रोकियो ।’
