२० फागुन,बुटवल । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति बनाएर सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले संसद भित्र रहेका दलहरु मात्र नभइ संसद बाहिर रहेका दल समेतलाई समेटेर सर्वदलीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ जनतालाई सोझै झुक्याउने कुरा भएको टिप्पणी गर्दै अहिल्यैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।
‘२०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौ भन्नु सोझै जनता झुक्याउने विषय हो, सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिविपरीत पनि हो’, नेता केसीले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि अहिल्यैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, पहिला सत्तारुढ दलभित्र पनि छलफल हुनुपर्छ त्यसपछि संसदभित्र रहेका र संसद बाहिर रहेका दलहरुपनि समेटेर सर्वदलीय समिति बनाएर व्यापक छलफलबाट निचोड निकाल्नुपर्छ ।’
नेता केसीले सरकारले ७ बुँदे सहमति अनुसार प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको र सरकारमा कांग्रेसको अनुहार कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।
नेता केसीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र हालको समानुपातिक प्रणालीको पनि विकल्पमा जानुपर्ने बताए ।
संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सरकार बन्दा पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि कायमै रहेको भन्दै नेता केसीले मुलुकमा सुशासन कायम नहुनु र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु मुख्य कारण भएको औंल्याए ।
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत
सांसद केसीले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी र सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश आपत्तिजनक रहेकाले फिर्ता हुनुपर्ने बताए । यी दुई अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने र स्वार्थ समूहलाई वैधानिक ढंगले फाइदा पुर्याउने केसीले तर्क गरे ।
उनले सामान्य अवस्थामा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु प्रक्रियागतरुपमै गलत भन्दै प्रतिस्थापनमार्फत विधेयक ल्याएर संसदमा व्यापक छलफल र संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘संसद बस्न नसक्ने असामान्य र विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउने हो, तर अहिले त्यस्तो थिएन’, केसीले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया मिचेर ल्याइएको छ, यो अलोकतान्त्रिक हो, गलत हो,अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदमा छलफल हुनुपर्छ ।’
पार्टीको महाधिवेशन ०८४ का निर्वाचन अगाडि नै
केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन सकेसम्म ०८२ भित्र र नभए ०८४ का निर्वाचन अगाडि नै हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
विशेष अवस्थामा ६ महिना थपे पनि चुनावलाई असर गर्ने भएकाले महाधिवेशन २०८३ मंसिरभित्र हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त नहुने र यसले पार्टीको वैधानिक अस्तित्वमा नै संकट आउने बताए ।
उनले १४औं महाधिवेशनमा रहेको समूहलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आफू नेतृत्व गर्न तयार रहेको संकेत पनि गरे ।
नेता केसीले आफूले उठाएका एजेन्डामा अरू नेताहरू सहमत नभए नेतृत्वको लागि तयार भएको बताए ।
५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाऔं
सांसद केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए । नेताहरुका घरमा बोराका बोरा पैसा छ भन्ने नागरिकमा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कोसँग कालो धन छ भन्ने पत्ता लाग्ने बताए ।
