बर्दिया । बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र २०३० मा बनेको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लामो समय अगाडी बनेको ऐन हालको संविधानको मर्म अनुरुप नभएको बताउँदै एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यशाला गोष्ठीमा सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले २०२९ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९लाई ११ पटक संशोधन गरेको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीलाई ६ पटक संशोधन गरेको छ । संशोधन गरेपनि ऐन समय सापेक्ष नभएको भन्दै निकुञ्ज आसपासमा बस्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले समस्या भोग्दै आएको भादा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनिल चापागाईँले बताउनु भयो । उहाँले कानुनी जटिलताले स्थानीयले विविध समस्या भोग्दै आएको बताउँदै ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पाताभार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकराम थारूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा गेरुवा भँगालोमा थुप्रिएको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन नहुँदा नदीको धार परिवर्तन भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘ नदीले धार परिवर्तन गर्दा निकुञ्ज नै सुख्खा क्षेत्रमा परिणत भएको छ भने गेरुवा र राजापुर क्षेत्रमा सिचाइको लागि पानी अभाव भएको छ । अध्यक्ष थारूले निकुञ्जको वैज्ञानिक सिमाङ्कन नहुँदा सयौँ हेक्टर जमिन निकुञ्ज भित्र परेको बताउँदै कि त सरकारले जनताको जग्गा जनतालाई नै दिनुपर्ने कि त जनतालाई मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै बासिन्दा समान भएको हुनाले राहत वा क्षतिपूर्ति दिँदा ऐलानी र नम्बरीमा बसोबास गर्ने भनेर छुट्टाउन नहुने बताउनुभयो ।
मधुवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले विकास र संरक्षण सँग सँगै लैजानु पर्ने बताउँदै संरक्षण गर्दा अनावश्यक रुपमा विकासलाई अवरोध नपुर्याउने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा. अशोक रामले ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नु भयो –‘कानुनमा रहेका जटिलतालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेमा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले निकुञ्जको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ । वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा समस्या आउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ ।
आसन्न वार्डेन सेमिनारको पूर्व सन्ध्यामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह, राजनीति दल, सञ्चारकर्मी लगाएतका सँग नीतिगत सुधारका लागि कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । सरोकारवालाहरूसँग सङ्कलन गरिएको सुझाव वार्डेन सेमिनारमा प्रस्तुत गरिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ ।
