९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाले मुलुकमा तत्काल गम्भीर प्रकृतिको सुरक्षा चुनौती नरहे पनि बदलिँदो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण चनाखो रहनुपर्ने विश्लेषण गरेको छ ।
नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा दुई दिनसम्म चलेको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सहभागी जनरलहरूले तत्काल आन्तरिक सुरक्षामा ‘ठूलो’ चुनौती नरहे पनि बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिले ल्याउन सक्ने समस्यातर्फ सचेत रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
सम्मेलनमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्यौलपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । विशेषतः अमेरिकामा राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै उनले लिएको नीतिका कारण विभिन्न राष्ट्रहरू प्रवाभित सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘ट्रम्पको आगमनपछि अमेरिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी निकाय यूएसएआईडी बन्द भएको छ, लामो विवादपछि अघि बढेको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पनि रोकिएको छ’, सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तोमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा असर पुग्ने निश्चित छ, त्यसको गम्भीर समीक्षा गरेर उपयुक्त रणनीति अपनाउनु पर्छ ।’
हालै अमेरिकामा खर्बपति एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) ले नेपालमा संघीयता शीर्षकमा आउने २० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै दुई अर्ब ७६ करोड ६४ लाख नेपाली रुपैयाँ) र जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गत दिन लागिएको १९ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै दुुई अर्ब ६२ करोड ८१ लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहयोग रोकेको छ । यसबारे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प आफैंले प्रतिक्रिया दिँदै यसरी अनुदान दिनु ‘ठगी’ भएको भनेका छन् ।
‘हालै छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको अमेरिका भ्रमणका कतिपय कुराबाट पनि थुप्रै संकेतहरू मिल्न सक्छन्’, एक सैन्य अधिकृतले विश्लेषण गरेका छन्, ‘यस्तोमा क्षेत्रीय परिस्थितिमा थुप्रै बदलावका संकेतहरू देखिएका छन् ।’ उनले ट्रम्प–मोदी संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बंगलादेशबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मोदीलाई दिन लगाएको प्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका छन् ।
यो स्थितिमा छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रहरूले लिने नीतिका कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने नयाँ तत्व सिर्जना हुनसक्ने सैन्य अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । ‘यस्तोमा हाम्रो राष्ट्रिय हित हुने गरी रणनीति बनाउनुपर्ने छ, क्षेत्रीय गतिविधिलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहनु पर्नेछ’, ती अधिकृतले भने, ‘यी विषयमा पृतनापति सम्मेलनमा गहन छलफल भएका छन् ।’
जंगीअड्डाका एक सैन्य अधिकृतका अनुसार, एकातिर देशमा युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था र अर्कातिर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले देशमा आन्तरिक असन्तुलन फैलाउने तत्वले खेल्ने वातावरण बन्न सक्नेमा सचेत रहनुपर्ने समेत औंल्याइएको छ ।
जंगीअड्डाका एक सैन्य अधिकृतका अनुसार, एकातिर देशमा युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था र अर्कातिर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले देशमा आन्तरिक असन्तुलन फैलाउने तत्वले खेल्ने वातावरण बन्न सक्नेमा सचेत रहनुपर्ने समेत औंल्याइएको छ । ‘त्यसले भोलिका दिनमा आन्तरिक सुरक्षामा ठूलो चुनौती ल्याउन सक्छ’, ती अधिकृतले भने ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले भने संविधानले दिएको जिम्मेवारी र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले औंल्याएका अन्तरनिहित कार्य सम्पादन गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौती सामना गर्न फरक रणनीति बनाइने बताएका छन् । उनले सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयात्मक प्रणालीलाई समेत समायानुकूल विश्लेषण गरेर प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने बताए ।
सेनाले पहिल्यैदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न ‘होलिस्टिक सेक्यूरिटी एप्रोच’ लिनुपर्ने भन्दै आएको छ । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वय हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिँदै सेनाले यस्तो प्रस्ताव अघि सार्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो परिस्थितिमा त्यसको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ’, ती अधिकृतले भने ।
‘पहिचानको मुद्दामा स्थानीयस्तरमै समाधान’
सेनाका ८ जना पृतनापतिहरूले चाहिँ प्रदेशस्तरीय सुरक्षा चुनौतीसँगै भविष्यमा लिनुपर्ने रणनीतिबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । जंगीअड्डाका एक सैन्य अधिकृतका अनुसार, पृतनाका प्रमुख जनरलहरूले मुख्य गरी हाल मुलुकमा मुख्य पाँच सुरक्षा चुनौतीहरू रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
उनीहरूको नजरमा संवेदनशील भूराजनीति अवस्था पहिलो सुरक्षा चुनौती हो भने दोस्रोमा खुला सीमानाले सुरक्षा चुनौती बढाएको छ ।
‘विशेषतः दक्षिणी सीमा जोडिएका क्षेत्रमा खुला सीमाका कारण लागुऔषध, हतियार लगायतका तस्करी बढेका छन्’, एक सहायक रथीले भने, ‘तेस्रोमा जलवायु परिवर्तन र चौथोमा साइबर सुरक्षा मामलाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’
सैन्य अधिकृतहरूका अनुसार, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) समेत पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । यसबाहेक कहिलेकाहीँ धार्मिक तथा जातीय पहिचानको आधारमा हुने घटनाले पनि प्रदेशगत रूपमा चुनौती सिर्जना गर्नसक्ने जनरलहरूको विश्लेषण छ ।
‘पूर्वको पाथिभरामा केबलकार निमार्णको विषयमा विवाद भएको देखिए पनि यसको अन्तर्य प्रदेशको नामांकनसँग जोडिन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘यस्तोमा असन्तुष्टिहरूलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमै हल गर्नुपर्छ ।’
तत्काललाई यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामै असर नगरे पनि त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन नगरिए चुनौती बन्नसक्ने अधिकृतहरूको विश्लेषण छ ।
‘केही पहिचानवादीसँगै दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहका गतिविधिलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौं, तर तत्काललाई तिनबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा त्यति धेरै खतरा देखिन्न’, एक अधिकृतले भने ।
पृतनापति समन्वयात्मक सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी रक्षामन्त्री मानवीर राईले भने सेना राष्ट्रसेवाप्रति प्रर्दशन गर्दै आएको दक्षताका कारण जनताको भरोसाका रूपमा स्थापित हुँदै आएको भन्दै बदलिँदो चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको बताएका थिए । ‘ती विषयहरूमा सुक्ष्म अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहनु जरुरी छ’, उनले भने ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले भने यो सम्मेलन सेनाको आन्तरिक र नियमित अन्तरक्रियाको माध्यम भएको बताए । ‘यसमा देशभरिका पृतना र निर्देशनालयहरूबाट भएका गतिविधिबारे छलफल गरिन्छ, त्यसले भविष्यमा रणनीति बनाउन पनि सहयोग गर्छ’, उनले भने, ‘वर्षेनि दुई पटक पृतनापति समन्वयात्मक बैठक राखेर सेनाले समग्र रिभ्यू गर्दै आएको छ ।’
