३० माघ, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयले सहकुलपति (शिक्षा मन्त्री)भन्दा कुलपति खोज्दा काममा ढिला हुने गरेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
बुधबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिविको जग्गाको विषयमा प्रश्न गरेपछि मन्त्री भट्टराईले आफू विश्वविद्यालयबाट आएकोले संवेदनशील रहेको जवाफ दिएकी छिन् ।
‘विश्वविद्यालयको विषयमा संवेदनशीलल छु। किनकी म विश्वविद्यालयबाट आएको व्यक्ति हुँ। त्यहाँको सम्पत्ति संरक्षण गर्न मेरो ध्यान नपुगेको होइन । छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर केही काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कुलपतिको दायित्त्वभित्र पर्ने विषय हुन्छ। विश्विद्यालयले पनि सहकुलपति (शिक्षा मन्त्री) भन्दा कुलपतिसँग बढी काम गर्न खोज्ने कारण केही ढिला हुने रहेछ, यो मेरो अनुभव हो।’
मन्त्री भट्टराईले पहिलेभन्दा अचेल विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गरेको बताइन् । ‘उच्च शिक्षामा पहिले धेरै काम भएका देखिन । माननीयज्यू (सूमना) आएपछि जग्गाको कुरा, राजनीति हुनु हुदैन भन्ने कुरा आयो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो प्राक्टिस अभाव नै थियो । म आएपछि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।’
मन्त्री भट्टराईले त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि थप काम गर्न आवश्यक रहेको जवाफ समितिमा दिइन्। ‘जग्गा खोजबिन समतिका सदस्यले अझैं धेरै खोजी गर्नुपर्ने र खोज्न समय थपको राय राख्नु भएको थियो । प्रधामनन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि बसेर थप गर्ने व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भनेको होइन । विश्वविद्यालयलाई राय के हो भनेर पठाएका छौँ । विश्वविद्यालयसँग बस्छौं । टुंगोमा पुर्याउँछौं । ढिला भयो होला तर सार्वजनिक नगर्ने भनेको छैन ।’
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको तर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन बाँकी रहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका विषयमा सभाले गरेको निर्णयको आधारमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउने निर्णय भएकाले सोही अनुसार भएको जवाफ मन्त्री भट्टराईले दिइन् ।
नेपाल ल क्याम्पस, अस्कलका विद्यार्थीले प्रहरीलाई कुटेको घटनाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
