३० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको मिति तय भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा जारी विवरणअनुसार २१ फागुन २०८१ मा सुनुवाइ तोकिएको छ । बुधबार सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को दिनका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
आजको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अर्को मिति तय गरेपछि खबर गरिने जनाएका थिए । सुनुवाइको पहिलो दिन निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सो रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो ।
