‘प्रवेश गर्नेबित्तिकै एक घण्टाको पार्किङ शुल्क किन तिर्नुपर्ने ?’
‘पार्किङ गरेको एकघण्टा र पाँच मिनेट हुँदैछ, किन दुई घण्टाको तिर्नुपर्ने ?’
‘यो त अति महँगो भयो । सरकारी निकायमै यत्ति महँगो किन ? कसरी ?’
‘पार्किङ नै गरेको छैन, बस यात्रु टिपेर मात्र आएको हुँ, किन साठी रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ?’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पार्किङ स्थलमा हरेक समय गुन्जिने प्रश्न हुन्, यी । ‘म त तिर्दिनँ यति धेरै’ भन्दै टुङ्गिन्छ पनि । यस्ता प्रश्नका लागि दिइने रेडिमेड जवाफ एउटै हुन्छ– ‘नियमै यस्तै छ !’ र, एकछिनको वादविवाद पछि पार्किङ प्रयोगकर्ताहरू फतफताउँदै तोकिएको शुल्क तिरेर बाटो लाग्छन् ।
हालसालै एक साँझ आन्तरिक विमानस्थलमा उत्रिएपछि यस पंक्तिकारले मोबाइल एपबाट ट्याक्सी बोलाएकोमा ट्याक्सी ड्राइभरले भने, ‘बाहिर मूलबाटोमा आउनु, भित्र आउँदा अतिरिक्त शुल्क लाग्छ ।’ लगेजहरू भएकोले ठीकै छ भित्र आउनु भनें ।
उनले भने झैं बाहिर निस्कँदा रु.६० मागियो । पार्किङ गरेको छैन, यात्रु टिपेर मात्र आउँदा पनि किन ? भन्दा उनीहरूको रेडिमेड जवाफ ‘नियम यस्तै छ’ भन्दै रातो चिर्कटो थमाए र रकम असुले । यसरी ट्याक्सीलाई रित्तै निस्कँदा शुल्क नलाग्ने तर यात्रु टिपे रु.६० लागाउने रहेछन् र यही शुल्कले गर्दा सधैं चालक/यात्रुसँग विवाद हुनेहुँदा मोबाइल एपबाट ट्याक्सी बोलाउँदा माथिसम्म आउनै नमान्ने रहेछन् र एअरपोर्टकै महँगो ट्याक्सी लिन बाध्य पारिंदो रहेछ ।
माथिका उदाहरण झैं विमानस्थल प्रवेश गरेपछि तिर्नुपर्ने शुल्क चर्को भयो र सरकारले नै लुटको धन्दा चलायो भनी सवारी लिएर विमानस्थल पुग्ने धेरै नागरिकको गुनासो रहिआएको छ । हरेक दिनजसो कसै न कसैले आफ्नो चित्तदुखाइ र आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पनि पोखेकै हुन्छन् । दैनिकजसो प्रयोगकर्ता/उपभोक्ता र रसिद काट्नेबीच कचिंगल हुँदा यो विषय धेरै नै विवादित पनि बन्न पुगेको छ ।
यी आक्रोश मिश्रित चित्तदुखाइलाई नियालेर हेर्ने हो भने प्रयोगकर्ताले पार्किङ शुल्क तिर्दैनौं भनेका हैनन् तर शुल्कको दर र यो लगाउने तरिका न्यायोचित होस् भन्ने चाहना राखेको बुझिन्छ जसलाई अनुचित माग भन्न मिल्दैन । अहिले त्रिभुवन विमानस्थल परिसरका विभिन्न पार्किङ स्थलमा निम्न बमोजिमको शुल्क उठाइन्छ :
यो शुल्कको विवरण विमानस्थलले पार्किङ स्थललाई ठेक्कामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारले पार्किङ बापत लिन पाउने भनी तोकिएको पार्किङ शुल्क (सवारी साधन विसान सेवा शुल्क) हुन् । पार्किङका लागि मात्रै ठेक्का लगाइए पनि ठेकेदारले पार्किङ नै नगरी प्रवेश मात्रै गर्दा पनि एक घण्टाको शुल्क वा रित्तै प्रवेश गरी यात्रु उठाएमा ट्याक्सीसँग पनि रु.६० उठाउने गरेका गुनासा छन् ।
विमानस्थलले नै शुल्क तोकेपछि ठेक्का पाउने ठेकेदारले त असुल्ने नै भए । तर बोलपत्रको शर्तमै नभएका यस्ता शुल्क उठाइरहँदा र सर्वसाधारणका गुनासोका बाबजुद पनि नियामक निकाय विमानस्थल प्रशासन भने सुनेको नसुन्यै गर्दैछ ।
के छ पार्किङ नियमन गर्ने कानुन ?
समग्र पार्किङको विषयवस्तुलाई नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन रहेको देखिंदैन । तर मन्दिर, पार्क, सडक, अस्पताल लगायत धेरैजसो सार्वजनिक स्थानमा स्थानीय निकाय, समिति, स्थानीय क्लब वा समूहले र निजी संरचनामा त्यसका मालिक/व्यवस्थापकले शुल्क तोकी कतै आफैंले त कतै ठेक्कामा लगाई भाडा उठाउने गरेको देखिन्छ ।
विमानस्थलमा पार्किङ शुल्क उठाउने सम्बन्धी कानुन हेर्ने हो भने यसलाई ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तर्जुमा गरिएको ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८’ नियमन गर्दछ ।
यसै नियमावलीले ल्यान्डिङ सेवा शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क, विमान पार्किङ सेवा शुल्क, कार्गो ढुवानी शुल्क, यात्रु सेवा सुविधा शुल्क, विज्ञापन शुल्क जस्ता विविध सेवा शुल्कहरूको निर्धारण गरेको भए पनि पार्किङ शुल्कको हकमा भने शुल्क कति हुने भनी नियमावलीमा नतोकी नियम ७ अनुसार विमानस्थल कार्यालय प्रमुखले सवारी पार्किङ शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सो नियम ७ र नियम ३५, ३९ वा ४० ले दिएको खुला बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का लगाई आय संकलन गर्नसक्ने अधिकार अनुसार विमानस्थलको पार्किङ ठेक्कामा लगाई त्यहाँ प्रवेश वा पार्किङ गर्ने सवारी साधनबाट रकम असुल्ने गरिएको छ ।
छैन पार्किङ शुल्कमा एकरूपता
एउटै तालुक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतका काठमाडौं तथा पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फरक फरक पार्किङ शुल्क तोकिएको पाइन्छ । यसै नियमावलीको दुहाइ दिंदै भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काठमाडौं भन्दा सस्तो पर्ने एउटै दरका पार्किङ शुल्क लाग्ने गरी ठेक्कामा लगाएका छन् ।
तर पनि काठमाडौं भन्दा सस्तो हुने अनुपातमा एकरूपता कायम नगरी विभिन्न प्रकारका सवारी र समय अनुसार झण्डै १० देखि २९ प्रतिशतसम्म कम हुने गरी शुल्क कायम गरिएको छ ।
पोखरा एयरपोर्टको राम्रो पक्ष भनेको निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनलाई १० मिनेटसम्म पार्किङको कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन भनी उल्लेख गरेको छ र यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ । खासमा १० मिनेटमा यात्रु ओराल्न पर्याप्त हुन्छ र शुल्क दर पनि उचित देखिंदा त्यति गुनासो आएको देखिंदैन ।
एउटै तालुक अड्डाका ३ विमानस्थलमध्ये नयाँ दुईले उचित व्यावहारिक देखिने उस्तै दर तोक्दा काठमाडौंले अत्याचार नै गरेकोमा दुईमत छैन र ‘सार्वजनिक निकाय’ ले यस्तो उच्चदर कायम राखी निर्मम ढंगले असुल्नुमा विवाद हुनु पनि स्वाभाविक देखिन्छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलले त आफ्नो वेबसाइटमा आफूले उपलब्ध गराएको सुविधा अन्तर्गत पार्किङ सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फ पार्किङको क्षेत्रफल समेत तोकी उपलब्ध गराएको र यसका अलावा पनि प्रिपेड ट्याक्सी र अन्य सवारी साधनका लागि निःशुल्क पार्किङ एरिया र अन्य खुल्ला क्षेत्र समेत उपलब्ध रहेको भनी अंग्रेजीमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा फरक छ ।
विमानस्थलको ठेक्का रकममा व्यापक उतारचढाव कसको स्वार्थमा ?
भैरहवाले रु.२४ लाख ८२ हजार ५०० मा ठेकका लगाएको शुल्क बोर्डमै उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंको हकमा भने विमानस्थलले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्किङस्थल ठेक्कामा लगाउन आह्वान गरेका पछिल्ला बोलपत्रको शर्तहरू हेर्ने हो भने गत मंसीर १३ गतेको सूचना अनुसार आन्तरिक टर्मिनल अगाडिको ७ हजार ७७५.४ वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको पार्किङ एरियाको तीन महिनाको ठेक्का अवधिको लागि न्यूनतम रु.१ करोड ८ लाख बुझाउनुपर्ने गरी आह्वान भएको छ ।
मंसीर भन्दा चार महिना अघि भदौ १४ को सूचना अनुसार सोही पार्किङ स्थल ३ वर्षको लागि ठेक्का लगाउन न्यूनतम रु.३३ करोड ३० लाख चानचुन हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा कुन कारणले चार महिनापछि नै नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नु परेको हो, त्यो पनि मात्र तीन महिनाको लागि प्रष्ट छैन । तर प्रष्ट के छ भने पहिलो सूचना अनुसार सरदरमा कम्तीमा पनि महिनाको रु.९२ लाख ५० हजार भन्दा बढी बुझाउनुपथ्र्यो भने नयाँ बोलपत्रले त्यसलाई घटाएर महिनाको कम्तीमा ९ लाख मात्र बुझाए हुने गरी जारी गरेको छ ।
सवारी पार्किङ दर यथावत् राखी बोल–कबोलको रकम महिनाकै ८३ लाखभन्दा बढी स्वाट्टै घटाउनुमा कसको कुन स्वार्थले काम गरेको वा कसलाई के मर्का परेर हो विमानस्थललाई नै थाहा होला ।
आफ्नै परिसरको पार्किङ स्थलमा ठेक्का मार्फत कबोल रकम न्यूनतम कति प्राप्त हुनुपर्ने हो भनी त्यसको लेखाजोखा नै नगरी मनलागी तोकेर त्यति रकम ठेकेदारले उठाउन नसक्ने अवस्था आइपरेर ठेकेदारको मायाले सच्याउनु परेको पो हो कि ? कुन अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा महिनाकै ९२ लाख उठाउने पूर्वानुमान गरियो र केही महिनामै किन ९ लाखमा झार्नु पर्यो ?
सरकार मातहतको एउटा सार्वजनिक निकायले तोकेको शुल्क नै सामान्य भन्दा चर्को रहेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता वा प्रयोगकर्ताले उपभोग वा प्रयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क असुल्नुलाई त सर्वसाधारण माथिको ज्यादती मात्र नभई ठगी नै गरेको मान्न सकिन्छ ।
वा पछि तोकिएको ९ लाख र पहिले तोकिएको ९२ लाख ५० हजार बीचको झण्डै ८३ लाखको फरक रकम मा चलखेल गर्न हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । यसमा जिम्मेवार को होला ? र ती जिम्मेवार अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाइयो होला कि बनाइएन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अर्कोतिर ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धी कानुनी प्रावधान हेर्दा उक्त नियमावलीको नियम ३९ ले वार्षिक १० करोडसम्म आय हुने अनुमान गरिएको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा खुला बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर वार्षिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आय अनुमान भएको ठेक्का लगाउँदा फरक विधि अपनाई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ३ वर्षको लागि ३३ करोड बढीको ठेक्का लगाउँदा नियम ४० र ४१ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी बोलपत्र आह्वान गरेकोले ती लम्बेतान प्रक्रियागत झमेलाबाट उम्किन तथा त्यसलाई कानुनी रूपमा सुधार्न वार्षिक १० करोडको थ्रेसहोल्डभित्र पार्न तीन महिना नपुग्दै यसो गरिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
यदि संस्थाको आय बढ्ने हो भने लामो प्रक्रियालाई झमेला मानेर आय घट्ने काम गर्नुहुने थिएन जसले संस्थालाई अतिशय नोक्सानी होस् । यसमा नेपाल सरकारका निरीक्षण अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूले पनि नजर लगाउने हो कि ?
त्यसैगरी कार्गो कम्प्लेक्स भवन अगाडिको १ हजार ४८८ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको पार्किङस्थल २०८० असोज १४ मा सूचना निकाली तीन वर्षको लागि न्यूनतम झण्डै रु.४ करोड ५४ लाख तोकेको थियो । अर्थात् महिनावारी रु.१२ लाख ६० हजार बढी हुने गरी र यो चलिरहेकै छ ।
आखिरमा विमानस्थलले छान्ने त परेका मध्ये सबैभन्दा बढी कबोलेका ठेकेदारलाई हो । ठेकेदारले बुझाउने रकम बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकिएको न्यूनतम रकम भन्दा बढी हुने नै भयो । अझ तीन वर्षको लागि ठेक्का लगाउँदा हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने प्रावधान पनि राखिएका छन् । तसर्थ ठेकेदारले बुझाउनुपर्ने रकम दुई वर्षपछि १० प्रतिशतले बढ्नेहुँदा ठेकेदारले आफूले कबोलेको रकम बुझाउनको लागि उपभोक्ताबाट असुली गर्न निर्मम ढंगले लाग्ने नै भए ।
सार्वजनिक निकायको ठगी नभए के ?
सरकार मातहतको एउटा सार्वजनिक निकायले तोकेको शुल्क नै सामान्य भन्दा चर्को रहेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता वा प्रयोगकर्ताले उपभोग वा प्रयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क असुल्नुलाई त सर्वसाधारण माथिको ज्यादती मात्र नभई ठगी नै गरेको मान्न सकिन्छ ।
बेइमानीपूर्वक कसैलाई नोक्सानी पुर्याई लाभ प्राप्त गरेको आधारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ठगीको परिच्छेद दफा २४९ अनुसार ठगी गरेको मात्र नभई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का प्रावधान अन्तर्गत अनुचित व्यापार र व्यवसायजन्य क्रियाकलापको कसुर गरेको मान्न सकिन्छ ।
जतिबेर पार्किङ गरे पनि प्रतिघण्टाको दरमा शुल्क उठाउँदा, छिर्ने बित्तिकै शुल्क उठाउँदा, यात्रु लिएका ट्याक्सीबाट रु.६० उठाउँदा, छिर्दा मात्रै पनि वा उदाहरणको लागि ६१ मिनेट पार्किङ गर्दा दुई घण्टाको शुल्क असुल्दा उपभोग नै नगरेको सेवाको शुल्क असुल्नुलाई ठगी नै भन्न सकिन्छ ।
सरकार आफैंले सर्वसाधारणलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्नेमा आफैं अनुचित व्यापार गरी गैरकानुनी लाभ लिन उद्यत छ । अन्य विकल्प पनि नभएको र आफ्नो एकाधिकार भएको स्थानमा मनपरी शुल्क असुल्नु सर्वथा अनुचित छ ।
सर्वसाधारण र व्यवसायी बीच स्वार्थको द्वन्द्व भई दुई बीच सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा व्यापारी/व्यवसायी पोस्ने र आफूलाई अनुचित फाइदा हुने गरी जनतामारा निर्णय गर्न कत्ति हिच्किचाउँदैन । यसैको नमूना विमानस्थलको पार्किङ शुल्क पनि हो ।
हुनत १००, २०० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिरेर कोही कंगाल नै बनिहाल्ने वा घरखेत नै जाने त होइन तर पनि यो न्यायोचित हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत होला । सार्वजनिक निकायले निजी क्षेत्र तथा अरूको लागि पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भएर लोककल्याणकारी राज्यको दृष्टान्त हुनुपर्नेमा आफैं ठगी गर्न तम्सिने सरकारले अरूलाई पनि यसैगरी ठगी गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । अब त एयरपोर्टको पार्किङ शुल्क यति कुख्यात भएको छ कि अन्त कतै पार्किङ शुल्क धेरै भो भनी जिकिर गरेमा एयरपोर्टको उदाहरण तेस्र्याउँछन् ।
के सुधार गर्न सकिन्छ ?
विमानस्थल पार्किङमा उपभोक्ताहरूको विवाद शुल्क उठाउने ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीसँग हुने गरेको छ । तर ती कर्मचारीसँग यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुनै अधिकार नै रहेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले केही गर्ला भन्नु त बालुवाबाट तेल निकाले सरह नै हुने हो ।
नेता लगायत सरकारी तथा विमानस्थल र प्राधिकरण कर्मचारीले सित्तैंको सवारी साधन लगायत सेवा शुल्कमा छुट पाउने हुँदा सर्वसाधारणलाई जति मर्का परे पनि उनीहरूको हितमा विरलै आवाज उठाउने गरेको देखिन्छ । समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यको वकालत गरेर नथाक्ने दलका नेताहरू समेत यस विषयमा बोल्दै बोल्दैनन् भने अरू कसले बोलिदिने ? समग्रमा विमानस्थल कार्यालयले नै सक्रियता देखाई सुधार गर्न अघि नसरेसम्म हालको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।
सर्वसाधारणको चासो भनेको सरकार आफैंले अन्याय नगरोस् भन्ने हो न कि कतिमा ठेक्का लगाउने वा ठेक्काबाट कति उठाउने । उचित शुल्क कायम गरी जति उठाए पनि कसैलाई पीर पर्ने कुरो भएन । तसर्थ, सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर प्रयोगकर्तालाई राहत दिन अविलम्ब निम्न बमोजिकको कार्य गर्नुपर्छः
१. शुल्क घटाउनेः पार्किङ शुल्कको दर अचाक्ली महँगो भएको हुँदा यो दर नै घटाउनुपर्ने देखिन्छ । कमसेकम पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलले तोके जतिको दर निर्धारण गरेर सरकारले नितान्त व्यापारिक भन्दा उपभोक्तमुखी र समान व्यवहार हुने निर्णय गरेर लोककल्याणकारी राज्यको आदर्श कायम गर्नुपर्दछ ।
२. वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नेः आन्तरिक टर्मिनल अगाडिको नयाँ पार्किङमा नभए पनि तलको ठूलो पार्किङमा त समयगणना कम्प्युटराइज्ड गरिएको छ र यसबाट सेकेन्ड–सेकेन्डको हिसाब निकाल्न सकिन्छ अथवा भित्र पस्दा नै हातैले चिर्कटोमा समय लेखेर दिन सकिन्छ भने प्रति मिनेटको आधारमा शुल्क किन नलिने ? घण्टाको रु.८० को दरमा प्रति मिनेटको रु.१.३३ लाग्छ ।
यसो गर्दा कसैले ३५ मिनेट पार्किङ गरे रु.८० को सट्टा ४५ रुपैयाँ वा ७० मिनेट पार्किङ गरे रु.१६० को सट्टा रु.९३ तिरे पुग्छ । यसो गर्दा विमानस्थलको आयमा थोरै असर पर्ला तर सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।
३ वर्षको लागि लगाएको ठेक्काको रकम स्वाट्टै घटाएर नयाँ ठेक्का लगाउन सक्ने कार्यालयले चाहने हो भने यति गर्न कुनै आइतबार कुरिरहनुपर्दैन किनकि यो आधार प्रति घण्टाको रु.८० को दरभित्र नै पर्ने हुन्छ । साथै, करोडौंको कारोबार हुने यस्ता कार्यस्थलमा सबैतिर कम्प्युटराइज्ड गरी उपभोगका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
३. सुरुको निश्चित समयावधि निःशुल्क गर्नेः एयरपोर्ट कुनै मनोरञ्जनको स्थल होइन र त्यहाँ सायदै कोही रमाइलोको लागि जान्छन् । त्यहाँ जाने अधिकांशतः देशकै परिस्थितिले विदेशिन बाध्य जनता र तिनका परिवार हुन् । त्यसैले यात्रु पुर्याउन र लिन जानेका लागि कमसेकम पोखरा विमानस्थलले गरे जस्तो १०–१५ मिनेटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
