२३ पुस, काठमाडौं । छालाजुत्ता कम्पनीको आवरणमा बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको चौधरी समूहले अन्ततः उक्त जग्गामाथिको हकदावी छाडेको छ ।
चौधरी समूहको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सीले उक्त जग्गामाथि हकदावी गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका दुईवटा रिट निवेदन फिर्ता लिएको हो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै निवेदन फिर्ता लिन अनुमतिसमेत दिइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइकेलले सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले दर्ता गरेका दुई निवेदन फिर्ता भए पनि त्यसमा भएको विषयवस्तु आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘निवेदनको व्यहोरा र आदेश हेरेर मात्रै यसो भएको भन्न सकिन्छ, अहिले नै सबै कुरा थाहा भएन ।’
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले रिटमा माग गरेको विषयवस्तुबाट पछि हटेर मात्रै रिट निवेदन फिर्ता लिने अभ्यास रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले जे दावी गरेको थिएँ, त्यो आवश्यक रहेन भनेर मुद्दा फिर्ता लिने चलन छ । अथवा, मैले दावी गरेको विषयमा प्रमाण पुर्याउन सक्दिनँ भनेर पनि फिर्ता लिने गरिन्छ ।’
मुद्दा फिर्ता भएसँगै सरकारलाई चाँदवाग स्कूल रहेको जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको छ । तर, स्कूल सञ्चालन भएकाले मानवीय आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सरकारले जग्गा खाली गराउने सुविधा दिन सक्नेछ ।
एउटा विवादमा एकपटक मात्रै न्यायिक उपचार खोज्ने हक हुन्छ भन्ने प्राङ्न्यायको सिद्धान्त (रेस जुडिकेटा) अनुसार, रिट निवेदन फिर्ता लिएपछि त्यही विषय माग गरेर फेरि मुद्दा हाल्न पाइँदैन । यसरी हेर्दा, बाँसबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको जग्गामा आफ्नो हकदावीबाट चौधरी समूह पछि हटेको हो ।
मुद्दा फिर्ता भएसँगै सरकारलाई चाँदवाग स्कूल रहेको जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको छ । तर, स्कूल सञ्चालन भएकाले मानवीय आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सरकारले जग्गा खाली गराउने सुविधा दिन सक्नेछ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजीकरण भएपछि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउना साथ चौधरी समूहको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सीले सर्वोच्च अदालतमा पहिलो रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बाट अनुसन्धान अघि बढाएसँगै सरकारले जग्गा सरकारीकरणसमेत गरेको थियो । त्यसपछि सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सीले आफ्नो जग्गा जबर्जस्ती सरकारीकरण भएको भन्दै दोस्रो रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
अहिलेको चलखेलले निर्णायक मोड लियो भने बाँसबारीको जग्गा निजीकरणमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ । प्रहरीको रायका आधारमा हुने निर्णय जिल्ला, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधीवक्ताबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय भनी गरेको निर्णयमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परिक्षण हुनसक्छ ।
गत वर्ष माघको पहिलो साता जाहेरी लिएर अनुसन्धान शुरु गरेकाले सीआईबीले एकवर्षे हदम्यादका कारण आगामी दुई साताभित्र ठगी मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने थियो । मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन राजनीतिक दबाब तीब्र भएका बेला चौधरी समूहको उक्त कम्पनीले जग्गामाथिको दावी छाडेको हो ।
मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सम्बोधन गर्दै न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेका हुन् । आदेशसँगै चौधरी समूहको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सीले बाँसबारीको जग्गामाथिको हकदावी समाप्त भएको छ ।
बाँसबारीको जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजीकरण भएको घटनाको अनुसन्धानमा सीआईबीले गत वर्ष १८ माघमा व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालगायत पनि पक्राउ परेका थिए ।
पछि जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार, उनीहरू हाजिरजमानीमा छुटेका थिए । सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा व्यवसायी एवं कांग्रेस सांसद अरुणकुमार चौधरीको बयानसमेत लिएको थियो ।
‘मुद्दा नचलाउने रणनीति’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, चौधरी समूहले अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अनि सरकारी वकिलहरूलाई थप दबाबमा राख्न मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको हो ।
‘जे उद्देश्यका लागि मुद्दा चलाउन खोजिएको थियो, त्यो प्राप्त भइसकेकाले अब ठगी मुद्दा चलाउनुको औचित्य हुँदैन भन्ने दावीसहित दबाब परिरहेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘रिट निवेदन फिर्तासँगै त्यो दबाब चर्को हुने निश्चित छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा कुनै पत्राचार नभएको र अनुसन्धान पनि नटुंगिएको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्रै अरु कुरा थाहा हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार, सीआईबीले अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन फिर्ता भएमा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी थालेको छ ।
बाँसबारीको जग्गा गैरकानूनी रूपमा कम्पनीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा ठगीका साथसाथै किर्ते भएको भेटिए मुद्दा चल्ने अवस्था यथावत रहन्छ । त्यसबाहेक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत वर्षदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानीको विषय भएकाले उसलाई मुद्दा दायर गर्न समयसीमा (हदम्याद)को बाध्यता पनि छैन ।
गत वर्ष माघदेखि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले बाँसबारीको जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । उसले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका नाममा सूचना जारी गर्दै जग्गामाथि हकदावी लाग्ने प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो । त्यसपछि ९ चैतमा उक्त जग्गा सरकारीकरण भएको थियो, जुन निर्णयविरुद्ध चाँदबाग रेसिडेन्सीले दोस्रो रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
अहिलेको चलखेलले निर्णायक मोड लियो भने बाँसबारीको जग्गा निजीकरणमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ । प्रहरीको रायका आधारमा हुने निर्णय जिल्ला, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधीवक्ताबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय भनी गरेको निर्णयमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परिक्षण हुनसक्छ ।
जुत्ता कम्पनीदेखि स्कूलसम्म
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले निजी कम्पनी खोल्न जग्गा दिने र त्यसवापत २५ प्रतिशत शेयर पाउने सम्झौताअनुसार २७ कार्तिक २०४३ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नाम कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
निर्णयअनुसार, च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर रह्यो । बाँकी शेयर लुनकरणदास चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, बसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल र गंगादेवी चौधरीको नाममा थियो ।
कम्पनी खुलेको अर्को वर्ष २०४४ सालको भदौ र मंसिरमा बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियनका नाममा नामसारी (दाखिला खारेज) गर्ने निर्णय भएको थियो । जग्गा हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको निर्णय आवश्यक परे ‘पछि पेश गर्ने’ भनिएको थियो ।
सीआईबीको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसक्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मोठ रजिष्ट्रारमा अधिग्रहण भन्ने शब्द काटेर जग्गा हस्तान्तरण गरेको देखियो ।’
भदौ २०४५ मा एक करोड पूजीको उक्त कम्पनीलाई चौधरी समूहले तीन करोडको बनायो । यस्तै, चौधरी समूहले उक्त जग्गालाई विभिन्न चरणमा चलाखीपूर्वक आफ्नो कब्जामा लिएको देखिन्छ । चौधरी समूहले तीन चरणमा उक्त जग्गालाई आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ल्यायो ।
पहिलो चरणमा चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटबेयरबाट बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई अलग गर्ने प्रयास थाल्यो । च्याम्पियनमा बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर थियो । चौधरी समूहको ७५ प्रतिशत शेयर पहिले नै थियो ।
अरुणकुमार चौधरीले २०५२ सालमा उक्त शेयर पनि आफ्नो नाममा लिए । अनि च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हट्यो । च्याम्पियनसँगै बाँसबारीस्थित जग्गा पनि चौधरी समूहको पोल्टामा पर्यो ।
दोस्रो चरणमा चौधरी समूहले २०५४ सालमा च्याम्पियनलाई पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनायो । चौधरी समूहले अदालतमा पेश गरेको कागजात र पत्राचारमा ‘साना शेयरवालाहरू धेरै भएको’ भन्दै च्याम्पियनलाई चौधरी समूहअन्तर्गतको प्राइभेट कम्पनी बनाइएको हो ।
तेस्रो चरणमा, चौधरी समूहले कार्तिक २०६६ सालमा बाँसबारीको जग्गा हालसाविक (अद्यावधिक) गरेको थियो । मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीले ‘सरकारी स्वामित्वको यो जग्गा रोक्का छ’ भनी टिप्पणीसहितको हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, नापी कार्यालयले ‘जग्गा रोक्का नदेखिएको’ भनी पत्र तयार गरिदियो । त्यही पत्रका आधारमा उक्त जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिीको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो ।
अन्तिम चरणमा, च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा रहेको जग्गा २०७८ सालमा स्थापना भएको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिीको नाममा सारियो । उक्त जग्गामा अहिले चौधरी समूहले चाँदवाग स्कूल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
