२२ पुस, पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको पक्षबाट सोमबारदेखि बहस सुरु भएको छ । रविका पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापाले बहस गरे ।
बहसका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अहिलेका प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरसम्मले रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेर बोलेको भिडियो न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि निर्दोष रहेको बताएको भिडियो पेश गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकार फरक पर्नासाथ एउटै व्यक्ति कसरी दोषी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको र प्रहरी प्रमुख कुँवरले रविमाथि कतै पनि उजुरी नपरेको, उनको संलग्नता पुष्टि हुने तथ्य प्रमाणसमेत नभेटिएको लगायत बोलेको भिडियो श्रेष्ठले देखाए ।
‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि आईजीपीसम्मले संसददेखि सार्वजनिक मञ्चहरूमा रवि निर्दोष छन्, उनको संलग्नता देखिएन, कतै पनि उजुरी परेकै छैन भनेर बोलेका छन् । अनि अहिले उनीहरूले रविलाई पक्राउ गर, रविको संलग्नता छ, कारबाही गर भनिरहेका छन् भने हिजो निर्दोष भन्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर थियो,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ती सबै भिडियोहरू अदालतमा पेश गरेको छु ।’
आफ्नो राजनीति बचाउन अर्कालाई बलि चढाउन खोजिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘कि हिजो उनीहरूले झुटो बोलेको थिएँ भन्नुपर्यो कि आज झुटो मुद्दा लगाइरहेको हुनुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो विशुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाटै प्ररित छ ।’
ऊबेला समिति नै बनाउनु नपर्ने बताएका ओलीले अहिले प्रधानमन्त्री भएर मुद्दा चलाउन लागिपरेको श्रेष्ठले बताएका थिए ।
रविलाई पक्राउ गर्नु नै गैरकानुनी, गैरन्यायिक भएको श्रेष्ठको तर्क थियो । मूल मुद्दासँगै थप र पुरक अभियोजन लगाउनु नै गैरकानुनी भएको थापाले बताए । थापाले अदालतमा तर्क गरेका छन्, ‘पुरक अभियोग लगाउन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आदेश दिनुपर्छ । सिधै जिल्लाले लगाउन पाउँदैन । मूल अभियोग लगाइसकेपछि ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोग लगाइएको छ र ७ गतेकोमा मात्र रविलाई मुद्दा चलाइएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश नै छैन । यो गैरकानुनी भो ।’
रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि लगाउन नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन अपराध गरेर ल्याएको पैसा जानी जानी ल्याएर शुद्धीकरण गरेको हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
जीबीले ५/७ वटा सहकारी चलाइसकेपछि २०६७ सालमै सूर्यदर्शनबाट रकम हिनामिना गरेको देखिएको तर २०७७ सालमा जीबीसँग जोडिएको रवि हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्नु तथ्यले नै गलत सावित गरेको श्रेष्ठले बताए । चेकमा हस्ताक्षर गरेपनि आर्थिक अधिकार जीबीसँगै नै रहेको र यदि चेक नै काटेको भए पनि गोर्खा मिडियाको काटिएकाले रविको सट्टा गोर्खा मिडियालाई विपक्षी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुनी हिसाबले हेर्दा रविमाथि मुद्दा नै नचल्ने देखिएको र सहकारी ठगीमा पक्राउ गरेर गैरन्यायिक हिसाबले अरु मुद्दा चलाइएको श्रेष्ठको तर्क थियो ।
रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले सहकारीको पैसा गएको प्रत्यक्ष देखिएको गोर्खा मिडियालाई विपक्षी नबनाई व्यक्तिको पछाडि लाग्नुले राज्यको नियत छर्लङ्ग देखिएको जिकिर गरे ।
‘सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा गएको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ भने गोर्खा मिडियालाई विपक्षी बनाइनुपर्थ्यो तर बनाइएन,’ अदालतमा पेश गरेको जिकिरबारे अधिवक्ता थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गोर्खा मिडिया, नेचर हर्ब्सजस्ता कम्पनीलाई विपक्षी नबनाइनु र एउटा व्यक्ति रविलाई विपक्षी बनाउनुका पछाडि राज्यको नियत प्रष्टै देखियो भन्ने मेरो तर्क हो ।’
महानगरले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा सरकारी वकिलको कायालयले दायर गरेको अभियोजन पत्रबीचमा मेल नखाएको थापाको भनाइ थियो । जाहेरीका अनुसार हदम्याद सकिइसकेको मुद्दामा गैरकानुनी हिसाबले रविलाई समाएर अभियोजन गरिएको समेत थापाले तर्क पेश गरे ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा न्यायाधीश नीतिजको इजलासमा अहिलेसम्म रवि लामिछानेसहित सातै जनाको बयान सकेर २ जनाको थुनछेक बहस भइसकेको छ । पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी र जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलनको अभियोग लागेकी लिला पछाईको पक्षबाट बहस भइसकेको छ ।
रविको पक्षबाट मंगलबार पनि बहस हुने छ । करिब २५ जनाले बहस गर्न नाम टिपाएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, उनका बाबु तथा पूर्वसञ्चालक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, जीबी राईका साझेदार नेचर हर्ब्सका रामबहादुर खनालको थुनछेक बहस बाँकी छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गर्न रविको पनि संलग्नता देखाएको थियो ।
रवि संलग्न रहेको गोर्खा मिडियामा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड र अन्य सहकारीबाट गरेर ६५ करोड रूपैयाँ गएको देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
रविसहित ६३ जनालाई विपक्षी बनाइएकोमा एकमुष्ट १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै पुस ५ थप र ७ गते पुरक अभियोजन दर्ता भएको हो ।