बायाँबाट क्रमश: गोपाल प्रसाद पोखरेल, लेखनाथ कोइराला, अम्बादत्त भट्ट
११ पुस काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्ने सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकमत देखिए पनि ती दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकबाट व्यक्त विचार प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी नेताहरूले मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बोल्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियनको विपक्षमा विचार राखेका थिए । सत्ताका प्रमुख दुई दलको सहमति हुँदा यो विधेयक सहजै पारित हुने अवस्था हुन्छ ।
बिहीबारको समिति बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘अब ट्रेड युनियन पार्टीगत हुन हुँदैन,’ उनको थप भनाइ थियो, ‘यो मेरो व्यक्तिगत नभई संस्थागत धारणा हो ।’ सरकारबाट तलब प्राप्त गर्नेले पार्टीगत संगठन खोल्ने तथा सरकारले दिएको जग्गा र बजेटमा भवन निर्माण गर्ने कार्यप्रति उनको आपत्ति थियो ।
तर, कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन निजामती कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले एकल दलगत ट्रेड युनियन राख्न नपाउने अवस्था बने त्यसको प्रतिवाद गरिने बताए । संगठित हुन पाउने अधिकार नदिने गरी विधेयकमा सहमति भए अस्विकार गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी संगठित हुन पाउने प्रावधान विधेयकमा छ । समितिको छलफलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीसमेत आधिकारिक ट्रेड युनियनमा बस्न नहुने विचार राखेका थिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने र नीतिगत तहमा संलग्न हुने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहन नहुने विचार समिति बैठकमा राखेका थिए ।
तर, एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियनको अधिकार खुम्च्याउने कार्य भए मूलुक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘नौ वर्षसम्म ऐन आएन । सरकार त निकम्मै भयो । ट्रेड युनियनका अधिकार खुम्च्याउने, घटाउने, कटाउने कुरा हुन्छ भने मुलुक ठप्प हुन्छ । देश ठप्प हुन्छ । निजामती क्षेत्रले देशलाई ठप्प गराउँछ ।’
अहिलेका ट्रेड युनियनहरू पार्टीगत नरहेको कोइरालाको दाबी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडिएको ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था विधेयकमा राख्न आग्रह गरिएको कोइरालाले सुनाए ।
विपक्षी माओवादीनिकटको पनि उस्तै मत
प्रमुख विपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले पनि ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने कार्य भए त्यही मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिए ।
‘दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरू र ट्रेड युनियनबीच भएको सहमति, नेपाल पक्षराष्ट्र भएर आइएलओ अभिसन्धिमा गरेका संगठित हुने पाउने अधिकारलाई समेत दृष्टिगत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौँ,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने ।
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भए । २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा दलगत ट्रेड युनियनको विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।
यसपटक २१ फागुन २०८० मा संसद्मा आएको विधेयकमाथि २३ मंसिरबाट समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।
दलनिकट रहेर खोलिएका कर्मचारी संगठन र यसका नेताहरूले राजनीतिक गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । ती संगठनमाथि राजनीतिक दलका शुभेच्छुक एवं भ्रातृ संस्था जसरी क्रियाशील भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
दलको आडमा निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरी राजनीति गरेको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । तर, माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भट्ट संगठित हुन पाउने अधिकार कर्मचारीहरूमा रहेको बताउँछन् । आइएलो अभिसन्धीलाई पक्षराष्ट्र भएर नेपालले अनुमोदन गरेकाले श्रमिकका बारेमा बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आधिकारिक ट्रेड युनियन संगठित हुन नपाउने हो भने त्यो चुनाव कसका लागि गर्ने ? हाम्रो त राजनीतिकसहितको ट्रेड अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानका लागि विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दैन ?,’ भट्टको प्रतिप्रश्न छ ।
हाल दलगत कर्मचारीका ६ वटा संगठनले सञ्जाल बनाएका छन् । तिनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन रहेका छन् ।
