काठमाडौँ/ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । १ कात्तिकमा दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
ट्राफिक प्रहरीले ड्राइभिङ लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिनु कसरी प्रचलित कानुन विपरीत रहेको छ भनी अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक/एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने अधिकार पाएको भए पनि ब्लुबुक वा लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिन पाउने कानुनी अधिकार नभएको रिट निवेदक विवेक चौधरीको भनाइ छ ।
कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका चौधरीले दायर गरेको मुद्दामा ट्राफिक प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा ड्राइभिङ लाइसेन्स खोस्दा आफू पीडित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
