काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ स्वीकृत गरेको हो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरु उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प पीडितहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी राहत एवं आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन पश्चात् स्थायी आवास पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाइने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षित स्थान पहिचान, स्थानान्तरण, भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग एवं पीडितहरूलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
मनसुनजन्य विपद्बाट मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई राहात वितरणको काम भइरहेको र थप राहत र पुनस्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको पनि गृहमन्त्री लेखकले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले भूकम्प पीडितहरूलाई संघीय सरकारले दिने राहत रकम स्थानीय सरकारमार्फत हस्तान्तरण गरी तत्काल र सहज रुपमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावितको उद्धार र राहतको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कार्यविधिमा रहेका समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने तथा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहात वितरण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारी संरचना पुन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव, छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट आएका सुझाव र जवाफका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यसअघि, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले बाढी पहिरो, बस दुर्घटना जस्ता प्राकृतिक जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सभाको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो, यात्रुवाहक बस दुर्घटना जस्ता विपद्बाट धेरै नागरिकको ज्यान गुमाएको र कयौँ बस्ती जोखिममा रहेकोले नागरिकको ज्यानको रक्षाका लागि सरकारले समयमा नै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हिमताल फुटेर हुनसक्ने क्षतिको रोकथाम तथा न्युनिकरणका लागि सरकारले अग्रिम सुरक्षाका पर्याप्त तयारी गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड समेत दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० सभासमक्ष पेश गर्नुभयो ।
यस्तै, बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १३ गते बिहीबार दिउसो १:१५ बजे बस्नेछ ।
