काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू र उनीहरूको अवस्थाबारे छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको बैठकमा नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरूको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले देशभरका कारागार तथा बालसुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदी तथा थुनुवा रहेको, भवनको अवस्था जीर्ण रहेको, समयमा खाना, औषधि उपचार पाउन नसकेको, उनीहरूको मानवअधिकार हनन भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले हाल देशभर करणी, लागूऔषध र कर्तव्यज्यान कसुरमा १२ सय ५४ बालक र ४० जना बालिका सुधार गृहमा रहेको जानकारी दिँदै कैदी बन्दीलाई मनोपरामर्शको व्यवस्था गरिने, दैनिक खर्च तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले समितिले कैदी तथा थुनुवाको हक अधिकारका लागि दिने निर्देशन सरकारले पालना गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नबल किशोर शाहले अहिले पनि राणाकालीन पुराना कारागार तथा सुधार गृह भएकाले यसको पुर्ननिर्माण चाँडो गर्नुपर्ने भन्दै सुधारगृहको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहले बालसुधारगृहमा १८ वर्षसम्मका र त्यसभन्दा माथि उमेरका कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राख्दा समस्या भएको भन्दै कैदी तथा थुनुवाहरूको मानवअधिकार हनन हुनबाट जोगाउन गृहमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासीयाले कसुर प्रमाणित भइसकेका कैदीबन्दीको मानवअधिकारको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेकाले उनीहरूको सहज दैनिकी बनाउन सरकार लागिपर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभरी ७२ वटा कारागारमा २८ हजार ६ सय १३ जना कैदीबन्दी रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा गराउने कार्य थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
