३१ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई सरकारको बोल्ने मुखका रुपमा पनि चिनिन्छ । सरकारको पारदर्शिता बढाउने, जनताका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरुसम्म पुर्याएर जवाफदेही अभ्यास गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्रीकै हुन्छ । तर पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताको काम मन्त्रिपरिषदको बैठक जानकारीहरु दिने जस्तो मात्र भएको छ ।
‘अहिले प्रवक्ताको काम मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि केही जानकारीहरु दिने मात्रै भएको छ,’ पत्रकार तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण समेत प्रवक्ताले दिन सकेको देखिँदैन ।’
प्रचण्ड सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकी रेखा शर्मा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउनुबाहेक अरु भूमिकामा कमजोर देखिइन् । सरकारका निर्णयहरुको सार्वजनिक जवाफदेहितामा पनि उनी बलियोसँग प्रस्तुत हुन सकिनन् । बरु सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सामाजिक सञ्जाल नियमनको निर्देशिका ल्याएर नियमनका नाममा निषेधको बाटो रोजिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउनेमा सीमित भए । बरु मन्त्रालयगत निर्णयका कारण विवादित बने ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारका प्रवक्ता रहेका गोकुल बाँस्कोटा पनि अभिव्यक्ति शैलीका कारण आलोचित बने । सञ्चार माध्यमहरुलाई अंकुश लगाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि सञ्चार जगतसँग उनको सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो ।
यो पटक ओलीले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सञ्चार मन्त्रीमा रोजेको छन् । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएकै दिन (आज) सोमबार २१ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, जसमा आफ्नै पार्टीका उपमहाचिव गुरुङलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन् ।
उनी अनुभवी, अध्ययनशील र तथ्यपरक विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छन् ।
नयाँ सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार कामकाजमा पारदर्शी, जवाफदेही र सार्वजनिक उत्तरदायी रहेको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् । ‘यो–यो निर्णय भए, यसका आधार र कारण यी हुन्, यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि भविष्यमा यस्तो सकारात्मक प्रभावहरु पार्नेछ भन्नेसम्मका जानकारी दिने काम प्रवक्ताबाट हुनपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले मात्रै जनतामा लोकतन्त्रको सही अनुभूति गराउँछ ।’
प्रदेश खोजेका थिए, सिंहदरबार आइपुगे
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिसकेका गुरुङ २०७९ को चुनावअघि काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिमा आउन चाहेका भने थिएनन् ।
प्रदेशबाटै राजनीतिक जीवन अघि बढाउन चाहिरहेका थिए । स्थानीय राजनीतिक परिवेशले उनी संघीय संसदको चुनाव लड्नुपर्यो । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पराजित गर्दै संघीय संसदमा फर्किए । उनी ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका दिलबहादुर घर्तीलाई पराजित गर्दै गुरुङ पहिलो पटक सांसद बनेका थिए । तत्कालीन समयमा उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री भए ।
०७४ को चुनावमा प्रदेशमा झरे र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भए । संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय सरकार अनुदार भएको भन्दै औंला उठाइरहे । तुलनात्मक रुपमा राम्रौ काम गरेका उनी प्रदेशमै दोहोरिन चाहन्थे । लमजुङ १ (ख) बाट पुनः प्रदेशमै दोहोरिएर मुख्यमन्त्री बन्ने उनको चाहना थियो । व्यक्तिगत रुपमा देव गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहेका थिएनन् ।
तर पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीले नै बाटो छेक्यो । पार्टीले गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनाउन खगराज अधिकारीलाई कास्की १(१) को टिकट दियो । त्यसपछि उनी प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडे ।
चुनौती र अवसरको चाङ
२०३४ सालमा तत्कालीन मालेबाट राजनीति सुरु गरेका ६७ वर्षीय गुरुङले विज्ञानमा स्नातक गरेका छन् । भोलिका दिनमा एमालेको नेतृत्वमा पुग्ने राजनीतिक महत्वकांक्षा बोकेका गुरुङ यस्तो बेला सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्न आएका छन्, जतिबेला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विवाद उत्कर्षमा छ ।
नयाँ दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण टुंगो पुर्याउनु पर्नेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने र बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहलाई निरुत्साहित गर्ने गरी यो ऐन बनाउन सजिलो छैन ।
लामो समयदेखि मस्यौदामै अल्झिएको दूरसञ्चार विधेयक संसदबाट पारित गर्ने लागू गराउनु उनको प्रमुख दायित्वमध्ये एक हुनेछ ।
सञ्चार मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकलाई मानवअधिकार, वाक स्वतन्त्रता, प्रेश स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमैत्री बनाउने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आएको छ । ल्याउन लागिएको चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई समेत प्रभावकारी बनाउने जिम्मा उनकै हुनेछ ।
यसबाहेक मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवाहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने र दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नु पनि उनको लागि अवसर हुनेछ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई पनि एउटा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने छ ।
सञ्चार मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायबाट अघि बढेका विभिन्न विवादित परियोजनाबारे अन्तिम टुंगो लगाउने चुनौती गुरुङसामू छ । नेसनल पेमेन्ट–गेटवे, टेरामक्स, एमडीएमएस, सुरक्षण मुद्रणजस्ता सरकारको लगानी भइसकेका र विवादमा फसेका परियोजनाहरुलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले नै तयार गरेर अलपत्र पारेको सरकारी सेवाहरुलाई एकीकृत गर्ने ‘नागरिक एप’ विस्तार तथा सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हुनेछ । सरकारी सर्भलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने, सरकारी कार्यालयमा वेबसाइट एकरुपता कायम गर्दै व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने काम पनि गुरुङकै काँधमा आइपुगेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेर पनि लागू गर्न नसकेको टेलिभिजन सेवाका क्लिन फिड, अला कार्ट जस्ता नीति र व्यवस्थाहरु प्रभावकारी बनाउने अवसर पनि उनीसामू छ ।
अलपत्र परेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई सुधारसहित कार्यान्वयन गर्नेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग अन्तरगत अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कामलाई टुंग्याउने पनि चूनौतीपूर्ण काम हुन् ।
स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउनेदेखि पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा हाइ–वे कभरेज गर्ने परियोजनाहरुलाई गति दिनेतर्फ उनले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्नेसहित निजी क्षेत्रका डाटा सेन्टरको सुरक्षा, प्रयोग र नियमनजस्ता विषयमा पनि सञ्चार मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने योजनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र विधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि गुरुङले कस्तो पहल लिन्छन्, भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
