केपी ओली चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेको खबरभन्दा बढ्ता महत्वपूर्ण खबर हो– कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेको खबर । झट्ट हेर्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गर्ने गरेको दुईदलीय प्रणालीको पैरवी अन्तर्गत यो मिसन फत्ते भएजस्तो देखिन्छ । तर संसदका दुई ठूला दलको यो गठजोडले मलाई फरिद जकारियाको भर्खरै प्रकाशित ‘एज् अफ् रेभोलुसन्स’ पुस्तकका पानातर्फ लग्यो ।
‘करेन्ट अफेयर्स’ विधाको पुस्तक लेख्ने बेला जकारियाले यसलाई ‘वियोन्ड लेफ्ट एण्ड राइट’ नाम दिएका थिए । वामपन्थी र दक्षिणपन्थी वैचारिकीभन्दा परको यस्तो प्रस्ताव, जसले कुनै पनि देश खुलापनतर्फ जाने कि नियन्त्रणतर्फ भन्ने बहसतर्फ लैजान्छ ।
बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सन् २००६ मा एउटा प्रभावशाली तर्क दिएका थिए, ‘अब हामीले कुनै पनि समाजलाई कति वामपन्थी वा कति दक्षिणपन्थी छ भनेर होइन, त्यो कति खुला वा बन्द छ भनेर मापन गर्नुपर्छ ।’
ब्लेयरको यही भनाइलाई टिपेर जकारियाले ‘एज् अफ् रेभोलुसन्स’ मा सविस्तार व्याख्या गरेका हुन् । नारामा मात्रै टाँसिने, नतिजा नदिने विभिन्न युगका विभिन्न नेताहरुको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ । सन् १६०० ताकाको महाशक्ति नेदरल्यान्ड्सको उत्थान, पतनदेखि विभिन्न समयमा महाशक्ति बन्दै शिथिल बनेका देश, समाज र नेतृत्वबारे यो पुस्तक लेखिएको हो ।
बेलायती गौरवमय क्रान्ति, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति हुँदै अहिलेको डिजिटल वारसम्मको न्यारेटिभमा रुस, चीनको उद्भवको कथा यसमा समेटिन्छ । अचेलको विश्ववर्णनमा भारत छुट्दैन ।
यस पुस्तकको प्रसंग यहाँ किन आवश्यक पर्न गयो भने– नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी कुन सामाजिक मनोविज्ञानका बीचमा प्रधानमन्त्री बन्न गइरहेका छन्, जसको महत्व बुझ्न सके देश, समाज अनि उनी स्वयंको समेत भलाइ हुनेछ भन्नेबारे प्रष्ट हुन सकिनेछ । ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली समाजको दुई तिहाइ बहुमत उनीसँग सन्निहित थियो । उनी यसपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली समाज सायद दुई तिहाइ भन्दा बढ्ता निराशामा जकडिएको हुनुपर्छ ।
यस्तै संकटका बेला हो, नेतृत्वको खोजी हुने । तसर्थ ओलीसामू राष्ट्रिय सामर्थ्य उठाउन सुझबुझपूर्ण अक्कल लगाउने, अनि कठोर परिश्रम गर्ने अवसर उपलब्ध छ ।
यो मौका वामपन्थ र उदार लोकतन्त्रबीचको फासला खडा गरेर उपयोग हुन किमार्थ सम्भव छैन । ओली अब विगतमा जस्तो कहिले वाम आन्दोलन उठानको अनुत्पादक प्रयास, अनि वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको नाममा नागरिकका दैनन्दिन चासोसँग बेखबर भाषणबाजीहरुबाट कुन हदसम्म टाढा बस्न सक्छन् र वास्तविक मुद्दाहरुमा प्रवेश गरेर समाधान खोज्छन्, यसैमा उनको खास नेतृत्वकौशलको परीक्षण हुने छ । यो आत्मसमीक्षा किन पनि आवश्यक छ भने समय यति वेगवान् र अधीर बन्दै गएको छ, नागरिकहरु कुनै पनि नेतालाई सय दिन पर्खौं र हेरौं भन्ने मनोदशामा देखिँदैनन् ।
नेपाली जनमानसमा २००७ सालयता निरन्तर रहेको विकल्पको अनन्त खोजीले समाजलाई जुनसुकै अतिवादमा लगेर ठोक्काइदिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । परीक्षणहरु सधैं सार्थक हुन्छन् भन्ने छैन ।
म प्रधानमन्त्री ओलीलाई झण्डै सात वर्षअघिको समयतर्फ फर्काउन चाहन्छु । संविधान बनेपछिको पहिलो आम चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट ओलीले अभुतपूर्व जनमत पाएका थिए । ०७४ मंसिरमा चुनाव जिते पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न तीन महिना लागेको थियो ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा थोरै दिनअघि हामी केही लेखक, पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘म एक थान फोटो झुण्ड्याउने प्रधानमन्त्री बन्न आएको होइन । सिस्टम कस्तो हुन्छ, म देखाउँछु ।’
आम उत्साहसँगै हामी पनि उत्साहित नै थियौं । संघर्षको भट्टीमा खारिएर आएका नेता हुन्, पक्कै देखाउनेछन् । ओलीले चुनावताका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कर्णप्रिय नारा जो दिएका थिए । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मौका आउँदै थियो ।
ऐतिहासिक विवेचना गर्दाखेरि जसरी ०४६ को जनआन्दोलनको सफलता, अनि ०४८ को पहिलो आम चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अपूर्व अवसर प्राप्त थियो, अनि ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि प्रचण्डलाई जस्तो ऐतिहासिक मौका थियो, खासमा संविधान निर्माणपछि ०७४ मा ओलीलाई त्यस्तै मौका प्राप्त थियो ।
इतिहासका तीन स्वर्णिम अवसर के–कसरी गुमे भन्नेबारे यहाँ लामो चर्चा नगरौं । तर नेपालको समकालीन इतिहास जान्ने जोकोहीलाई थाहा छ कि स्वयं बहुमत प्राप्त कोइरालाका कारण ०४८ को अवसर ०५० सम्म आइपुग्दा गुमिसकेको थियो । तत्कालीन पहिलो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंका कारण ०६४ को अवसर ०६६ सम्म आइपुग्दा गुमिसकेको थियो ।
एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका कारण ०७४ को अवसर ०७७ सम्म आइपुग्दा गुमिसकेको थियो । प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले आ–आफ्नो हिस्सेदारी लिनुपर्ला, तर यो क्षतिको केन्द्रमा उनै ओली थिए ।
त्यस अर्थमा ओलीले ‘सिस्टम बनाएर देखाउने’ भनी हामीलाई सुनाएको बाचा कसो–कसो खेरै गयो । त्यसको अस्थायी क्षति संविधानसमेतले भोग्यो । रोचक र विस्मय दुवै यो छ कि सर्वोच्च अदालतको परमादेश मागेर ओलीलाई विस्थापित गराउने देउवा नै यसपल्ट उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावसहित बालकोट पुगे । उनीहरु दुवैले गरेको सात बुँदे सहमतिमा त्यही संविधानमा धेरथोर संशोधनको अपुष्ट निर्णय छ ।
सामान्य अवस्थामा यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सहज छैन, तर ओलीले ०७४ मा सिस्टम देखाउने प्रतिबद्धता भने ०८१ मा आइपुग्दा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । त्यो दलबल र नियन्त्रणबाट होइन, राज्यले संयोजन गर्ने बृहत् सामाजिक अन्तर्क्रियाबाट सम्भव छ । त्यो लेफ्ट–राइटको काल्पनिक पर्खाल वारिपारि बसेर होइन, खुलापनको उदात्त सोचबाट सम्भव छ ।
नेपालको राजनीति हरेक मोडमा नयाँपनको स्वाद लिन उत्सुक देखिन्छ । जनता प्रयोगशील छन् । तर ती प्रयोगशीलताका प्रतिनिधिहरुले गर्ने आ–आफ्ना स्केलका ‘उथलपुथल’ को मार यही समाजले भोगिरहेको छ ।
हरेक समयमा नयाँ पार्टी आएका छन् । ००७ पछि कांग्रेस आयो । ०४८ पछि माले हुँदै एमाले आयो । ०६४ पछि माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम आए । अहिले रास्वपा, जनमत, नाउपा इत्यादि आउने क्रममा छन् ।
नयाँ शक्तिहरुले प्रत्येक समयमा केही न केही नयाँ कुरा लिएर आएका छन् । अनि ‘प्रयोग’ का नाममा समाजका विभिन्न तप्कालाई त्रस्त पनि बनाउँदै आएका छन् । नेपालमा असाध्यै दुरुपयोग भएको बर्तोल्त ब्रेख्तलिखित नाटकको पंक्ति छ, ‘अभागी समाज त्यो हो, जसले हरपल नायकको खोजी गर्छ ।’
०४८, ०६४ र ०७४ सालका नायकहरुको ‘डिनोमाँ’ (नाटकमा हुने दुःखान्त अवरोहण) देखिसक्दा पनि नेपाली समाजमा हिरोको ‘हेड हन्ट’ रोकिएको छैन । नक्कली वाचा गर्दै उदाउने नायकहरुको होइन, जनताको दैनन्दिन जीवनलाई क्रमशः सहजतातर्फ लैजान काम गर्ने कामकाजी नेतृत्वको खोजी महत्वपूर्ण छ । त्यो एकै दिनमा सम्भव छैन, तर पाइला अवश्यै सुरु हुनुपर्छ ।
यो कुरा ओलीलाई पक्कै थाहा छ, अब उनले मनन गर्न जरुरी छ ।
यो खाँचो किन पनि छ भने, ओली यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दाजस्तो आम उत्साह अहिले व्याप्त छैन । बरु जनमत घट्दै गएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको १८ महिने प्रधानमन्त्रीकालमा पाँचपल्ट विश्वासको मत, अनि अनेकौंपल्ट उथलपुथलको प्रयोगशील छविलाई ‘नो नट् अगेन’ भन्दै आएका शक्तिसमेतले जसरी आफ्नो सुविधाअनुसार अनुमोदन गर्दै आए, अनि त्यसले जनतालाई जसरी बिच्क्याउने काम गर्यो । अब यस्तो नहोस् ।
प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रचण्डले बालुवाटारको सरकारी निवासबाट कम, सिंहदरबारबाट बढ्ता शासन गर्ने बाचा गरेका थिए । एक हदसम्म त्यसलाई अघि बढाउन पनि खोजे । आफ्नै अविश्वसनीय छविका कारण प्रयासहरुलाई सार्थक बनाउन सकेनन् । प्रचण्डभन्दा अघि प्रधानमन्त्री चलाउने क्रममा विगतमा ओली, देउवा, स्वयं प्रचण्ड, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल आदिले बढीभन्दा बढी समय सरकारी निवासमा बिताए । कार्यालयका कोठाचोटा काम गर्ने ठाउँ हुन्, निवासका कोठाचोटा अपारदर्शी कामहरुलाई बढावा दिने ठाउँ ।
उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला ओली निकै बिरामी थिए । उनलाई मिर्गौलाको डायलासिस गर्न होस् वा कतिपय परीक्षण र उपचारपछिको आरामका लागि निवास अत्यावश्यक थियो । यसपल्ट उनी निकै फुर्तिला देखिन्छन् ।
ओलीले ०७२ मा प्रधानमन्त्री बन्दा भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका बेला होस् या ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि बेहोरेको कोभिड स्वास्थ्यसंकटमा भूमिका खेल्दा– कामको केन्द्रीय मुकाम बालुवाटारलाई नै बनाएका थिए । ओली–कुलको भेलादेखि नियमितजसो पुस्तक विमोचन, गानाबजाना, अरु कतिपय काम बालुवाटारमै हुन्थे । भन्न त ओली भन्थे– म १८ घण्टा काम गर्दैछु । तर त्यस खटाईले उत्साहप्रद परिणाम दिएको थिएन । बरु स्वार्थ समूहको चलखेल र अपारदर्शितालाई बढावा दियो । अनि निवास भनेको आराम र सीमित कामलाई मात्रै हो । स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका ओलीलाई निवासमा समेत धपेडी बिलकुल अनावश्यक कुरा थियो ।
यसपल्ट देउवासँग साझेदारीमा ओलीलाई पार्टीभित्रको किचलो, अन्तरपार्टी व्यवस्थापन आदिको मार पर्नेछैन । बरु पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल लगायतको टिमले दैनन्दिन पार्टीकामको बोझबाट उनलाई मुक्त राख्न पक्कै भूमिका खेल्नेछ ।
आइतबार ओली प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा यो पंक्तिकार एमाले मूख्यालय च्यासलमा थियो, जहाँ पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल लगायत नेताहरु पार्टीकै काममा खटिएका देखिन्थे । यसको अर्थ, ओलीलाई नियमित सिंहदरबार गएर शासन–प्रशासन चलाउन समय निस्कन सक्छ ।
किनभने यसअघि नेकपाकालमा दोहोरो वरियता तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुन्नैपर्यो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतलाई पनि ‘इन्टरटेन’ गर्नैपर्यो । ओलीका धेरै घण्टाहरु अनुत्पादक खेर गएथे ।
अहिले यस्तो अवस्था छैन । कांग्रेस तुलनात्मक रुपमा स्थिर र संरचनागत पार्टी छ, जसले ओलीलाई सामान्यतयाः साथ नै दिनेछ । एमालेभित्र उल्लेख नै गर्नुपर्ने स्तरमा अन्तर्विरोध छैन । यस्तो सहजतामा अब ओलीलाई परिणाम दिन केहीले रोक्ने देखिन्न । एउटै प्रश्न छ, के उनी बालुवाटारका घण्टा घटाउन तयार छन् । के उनी कम्तीमा चार घण्टा दैनिक सिंहदरबारमा बस्न तयार छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं आफू र विगतका प्रधानमन्त्रीबाट केही कुरा नसिक्न सक्छन् ।
जेल बस्नु, पुलिसको कुटाइ खानु आफैंमा ठूलो संघर्ष हो । तर त्योभन्दा पनि ठूलो संघर्ष हो, आफूले आनीबानीका रुपमा अपनाउँदै आएका जीवनशैलीलाई ‘अन्लर्न’ अर्थात् नसिक्न प्रयास गर्नु ।
हाम्रा धेरै नेताहरुको दिनचर्या उद्घाटन, भाषण, मालाखादामा बित्छ । खास बेलामा बाहेक उनीहरुका भाषणले जनतालाई केही दिन सकेको दृष्टान्त पनि छैन । ओली आफैं पनि लामा भाषण गर्छन् । उनका भाषण पुस्तकमा पनि आएका छन् । देउवाबाहेक हाम्रा नेताहरुलाई लामा भाषण गर्न नोट हेर्नुपर्दैन ।
नेता मदन भण्डारी धेरै राम्रा भाषणकर्ता थिए । उनले एउटा नेपाली उखानलाई बडो सार्थक रुपमा प्रयोग गरेका छन्, ‘कुराले च्युरा भिज्दैन ।’
यो उक्ति हामी सबैका हकमा लागु हुन्छ भने देशको प्रमुख कार्यकारीका हकमा झन् कति धेरै लागु होला ? राष्ट्रको राजनीतिक सन्देशवाहकका रुपमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ, किनभने कामका लागि कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । तर त्यो कुरा नतिजाउन्मुख छ कि छैन भन्ने मापन अरु कसैले होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।
जुन आर्थिक संकट, आम निराशा र बेचैनीका बीचमा ओली सिंहदरबार गएका छन्, उनले आफ्नो दुई वर्षे भनिएको कार्यकालका प्रत्येक दिन र घण्टाहरुलाई यो निराशा चिर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सक्छन् ।
भूकम्पले पनि नहल्लिएको आम विश्वास कोभिडकाल र त्यसपछिको शिथिल अर्थतन्त्रले हल्लाइदिएको छ । पुँजी पलायन भइरहेको छ । जुन वर्गले राज्यलाई टेको दिनुपर्ने हो, त्यो वर्ग नै आत्मसुरक्षाको खोजीमा बसाईं हिँड्ने क्रममा छ । दलपिच्छे श्वेतपत्र निकाल्न खोजिए पनि आर्थिक परिसूचकहरुको तथ्यांक उत्साहप्रद छैन ।
आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु परेको छ । वित्तीय नीतिहरुको कार्यान्वयन पक्षमा टिप्पणी गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसै त ओरालो लागिरहेको बेला छ, त्यसमाथि चटके आश्वासनका व्यापारीहरुले जनताको निराशामै सटर खोलेर व्यापार थालेका छन् ।
सुशासनको बारेमा बग्रेल्ती प्रश्न छन् । कतिपय मुद्दाहरुमा स्वयं ओली र उनका निकटस्थको नाम जोडिएको छ । देउवा सोहीपरी अछुतो छैनन् । यी सब चित्र देखाएर देशमा कुनै सम्भावना नै छैन जस्तो गरी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ ।
यथार्थमा प्रत्येक देशले कुनै न कुनै खालको संघर्षबाटै खारिँदै माथि उठ्ने हो । अनेकौं राजनीतिक संघर्षहरुपछि नेपालसँग पनि त्यो अवसर आएको छ । त्यस्ता अवसरमाथि कुनै न कुनै बहानामा घात हुँदै आएका छन् । कुनै पनि ऐतिहासिक चेतना भएको नेतृत्वले त्यो अवसरलाई चिनेर संकट समाधानमा अग्रसर हुन्छ । उसले नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्छ । उसले निराशाको सही आकलन त गर्छ, तर अगाडि जाने सूत्र पहिल्याउँछ । निराशाको राजनीति गर्दैन ।
चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कहिले बालबालिकासँग, कहिले मकै पोल्ने मजदुर किसानसँग, कहिले नवप्रवर्तनकारी युवासँग, कहिले उपेक्षित पर्यटकीय ठाउँ पुगेर, कहिले लेखक सिनेकर्मीसँग, कहिले चिवाभञ्ज्याङ झुलाघाटतिरका आममान्छेसँग ओलीले प्रशस्त अन्तर्क्रिया गरेका छन् । एउटा नेताले पदमा हुँदा वा नहुँदा सधैं सन्देश दिन सक्छ भन्ने दृष्टान्त उनी आफैं हुन् । अब पदमा आइसकेपछि यी सोचहरुलाई राष्ट्रका नीतिका रुपमा दिशानिर्देश गर्ने क्षमता कति राख्छन्, अनि सिंगो कर्मचारीतन्त्र र समाजलाई कसरी ती सोचहरुमा हिँडाउन सक्छन्– यसमा ओलीको परीक्षा हुनेछ ।
तर कुनै पनि बहानामा बन्द समाजको पैरवी नहोस्, जो फरिद जकारियाले सम्झाएका छन् । अनि ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कसिकसाउ कानुन ल्याएर होस्, वा मिडिया काउन्सिल विधेयकका रुपमा, कहिले र्यापर/कमेडियन आदिलाई गिरफ्तार गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नेजस्ता बिलकुल अनावश्यक अनि अप्रासंगिक क्षेत्रमा हात हाल्ने काम गर्न लागे भने ओलीले पाएको चौथो अवसर खेर गएको मानिने छ ।
कुटनीति, भूराजनीतिमा कतिपय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कतिपय विश्वासमा लिनुपर्ने पाटाहरु छन्, त्यसको हेक्का पक्कै ओली–देउवा र उनका सारथिलाई छ ।
नेताहरुको विश्वास, विश्वसनीयता र आम स्वीकृतिको मापन यस्तै कुराहरुमा हुने त हो ।
अन्तिममा, पोहोर पुसको दोस्रो साता बालकोट निवासमा गएका बेला मलाई ओलीले सबैभन्दा माथिल्लो तलामा लगेका थिए । अनि त्यहाँको आलमारीबाट झिकेर एउटा किताब थमाएका थिए, जसको नाम थियो, ‘म प्रधानमन्त्री छँदा ।’
प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी आशा गरौं– तपाईंले यसबीचमा टन्नै काम गरेर देखाउनोस् । तपाईंका कर्महरु आममस्तिष्कमा यसरी छापिउन् कि जनता नै अघि बढेर भन्नुपरोस्, ‘ओली प्रधानमन्त्री छँदा ।’
फरिद जकारियाले भनेजस्तो तपाईंका लागि ‘वियोन्ड लेफ्ट एण्ड राइट’ भएर राष्ट्रिय छटपटीहरुको समाधान खोज्ने मौका छ, त्यसका लागि तपाईं वाम वा दक्षिणपन्थी आग्रहहरुको वैचारिक बन्दी बनिनराख्नोस् । यसमा तपाईं स्वयंको अग्रसरता, अनि देउवाको बलियो ढाडसको खाँचो छ ।
