२३ चैत, काठमाडौं । ‘एयर कार्गोको शूल्कमा वृद्धि’, ‘बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रशारण खण्डलाई गति दिने एमसीएको निर्णय’, ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्दो क्रममा’, ‘मलेसियाले आप्रवासी भिसामा रोक लगाउने ।’
झट्ट पढ्दा उल्लेखित वाक्य कुनै सञ्चार माध्यमका समाचार शीर्षक जस्ता लाग्छन् । तर, प्रस्तुत वाक्यांश राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले ‘अति गोप्य’ भन्दै गृह, रक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पठाएको साप्ताहिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा समावेश विवरण हो ।
सचिवालयले २३ देखि २९ फागुनसम्मका विषय समावेश गरेर पठाएको सुरक्षा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गतिविधि भन्दै यी विषय समावेश छन् । सचिवालयको १०७४ औं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा प्रमुख क्षेत्रीय गतिविधि भन्दै ‘भारतद्वारा एआईका लागि बजेट स्वीकृत’ लेखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि शीर्षक अन्तर्गत ‘अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य अभ्यासलाई उत्तर कोरियाको चेतावनी’, ‘हुथी समूहद्वारा पानी जहाजमाथि मिसाइल आक्रमण’, ‘इजरायल–प्यालेस्टाइन हमास युद्ध’ र ‘स्वीडेनलाई औपचारिक रूपमा नाटाको सदस्यता प्राप्त’ उपशीर्षकमा सार्वजनिक रूपमा पाइने विवरणहरू उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २६६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा र सेना परिचालन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, परिषद्लाई सहयोग गर्न रक्षा सचिवको नेतृत्वमा बनेको सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने विवरणलाई समावेश गरेर गोप्य प्रतिवेदन भन्दै उच्च सरकारी तहमा पठाउने गरेको देखिएको छ ।
पूर्वउपरथी केशरबहादुर भण्डारीद्वारा लिखित नेशनल सेक्युरिटी एण्ड द स्टेट (राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्य) पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रको गहन सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा उच्च तहको निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् हो ।
‘संसारका सबै मुलुकका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता बन्दै आएको विषय हो, त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतिलाई पत्ता लगाएर त्यसविरुद्ध तयार हुनलाई संसारभर उच्च सरकारी तहमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् जस्तो निकाय बनाउने अभ्यास छ’, भण्डारीले भनेका छन्, ‘त्यही अनुसार नेपालमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बनाइएको हो ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आवश्यकता मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि महसुस भए पनि २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानमा पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय रक्षा परिषद्’को व्यवस्था गरिएको थियो ।
पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा सेना परिचालनको अधिकार सुम्पिंदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संरचना व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, सुरक्षा मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी अहिले पनि सुरक्षा परिषद्को संरचना पुरानै डिफेन्स काउन्सिल सरह रहेको बताउँछिन् ।
‘अहिले सुरक्षा परिषद्को जस्तो खाले संरचना छ, त्यो क्याबिनेट कमिटी जस्तो छ, त्यो डिफेन्स कमिटी जस्तो छ’, उनी भन्छिन्, ‘यो राष्ट्रिय सुरक्षा होइन, प्रतिरक्षा हेर्ने कमिटी जस्तो छ । अहिले सुरक्षाको वृहत परिभाषालाई त्यसले सम्बोधन नै गर्न सक्दैन ।’
नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह र प्रधानमन्त्रीले तोकेको तीन मन्त्रीहरु सदस्य हुने व्यवस्था थियो । २०७२ सालमा बनेको संविधानमा भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रमुख सदस्य हुने कमिटीको व्यवस्था छ ।
‘यसपटक थोरै सुधार भए पनि अझै पनि पहिलेको डिफेन्स काउन्सिल जस्तै यसको संरचना छ’, अधिकारी भन्छिन्, ‘बेलायतको सन्दर्भमा हेर्नु भयो भने यो त्यहाँको ठ्याक्कै डिफेन्स क्याबिनेट कमिटी जस्तो छ ।’
यस्तो कमिटीले परम्परागत सुरक्षा चुनौतिलाई मात्र सम्बोधन गर्ने हुँदा यस मातहत रहेको सचिवालय पनि बलियो हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण थालेपछि १४ पुस २०५८ बाट रक्षा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सुरक्षा परिषद्को सचिवालय खडा गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् मातहत हुने परिषद्को सचिवालयले अहिले दैनिक घटनाक्रमहरुको विश्लेषण गरेर साप्ताहिक रिपोर्ट बनाउने गरेको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘त्यही साप्ताहिक रिपोर्टलाई संग्रह गरेर मासिक र महिनाभरिका रिपोर्टहरुलाई जोडेर वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कहाँ बुझाउने गरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हरेक बुधबार हुने बैठकबाट साप्ताहिक सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदनको टुंगो लाग्छ र प्रतिवेदन देशका महत्त्वपूर्ण निकायसम्म पुग्छ ।’
यद्यपि, त्यसरी जाने प्रतिवेदन एकदमै सतही र सार्वजनिक अभिलेखमा भएका विषयहरु हुन्छन् । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको १ चैतमा बुझाइएको सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २५ प्रतिशतले घटेको विवरण उल्लेख हुँदा रुसी फौजमा मृत्युको मुखमा रहेका नेपालीबारे कुनै विवरण समावेश छैन ।
कुनै रणनीतिक स्वार्थ नभएको रुसको फौजमा गएर दुखान्त भोगिरहेका नेपालीको परिवारले दैनिकजसो राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्नो परिवारको सदस्यलाई फिर्ता ल्याइदिन भन्दै उनीहरुले राज्यका विभिन्न निकायलाई गुहारिरहेका छन् ।
सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको साप्ताहिक विश्लेषण भने यसप्रति मौन छ । छिमेकी मुलुक भारत चुनावको सम्मुखमा हुँदा धार्मिक र साम्प्रदायिक क्षेत्रमा संदिग्ध गतिविधिहरू भइरहेका रिपोर्टहरू छन् । त्यसबारे पनि सुरक्षा परिषद् मौन छ ।
परिषद्को सचिवालय वा परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर विषयहरूमा कहिल्यै अडान लिएको नदेखिएको सैनिक अधिकारीहरू समेत स्वीकार्छन् ।
‘नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ, यद्यपि नेपालको संरचनालाई हामीले अमेरिका, भारत वा पाकिस्तानको संरचनासँग तुलना गरेर चाहिं हुँदैन’, नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्मा भन्छन्, ‘अहिले परिषद्को सचिवालयले ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्सको आधारमा नै मूल्यांकन गरेर विश्लेषण पठाउने हो, त्यसमा सूचना र एसेसमेन्ट मात्र हुन्छ, विषयको गहिराइमा जान त अहिलेको संरचना मात्र पर्याप्त हुँदै हुँदैन ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा रक्षा सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका एक जना उपरथीसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकृतहरू रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार चयन गरेपछि अहिले रक्षासचिव किरणराज शर्माले सचिवालयको काम, कारबाहीको जिम्मेवारी सह–निर्देशक नेपाली सेनाका उपरथी अनुपजंग थापालाई दिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत सुरक्षा परिषद्मा सधैँ सेना हाबी हुने बताउँछन् । ‘सेना परिचालनको विषय समेत जोडिएकाले होला, यो अंग सधैँ सेनाको पकडमा छ’, उनले भने, ‘अन्य निकायले यसलाई मन नपरेकालाई थन्काउने थलो जस्तो मात्र बनाएका छन् ।’
सचिवालयमा कर्मचारी खटाउने सन्दर्भमा प्रहरी, सशस्त्र लगायतबाट पनि योग्य व्यक्तिभन्दा पनि थन्काउनुपर्नेहरुलाई पठाउने गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भएको छ भने नेपाल प्रहरीमा एआईजीलाई आन्तरिक कारबाही गर्नुभन्दा दरबन्दी नै नभएको सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा खटाइएको छ ।
तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले १६ वैशाख २०७६ मा एआईजी धिरु बस्न्यातलाई सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सरुवा गराएका थिए । जबकि, त्यसबेला परिषद्को सचिवायलमा प्रहरीबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को मात्र दरबन्दी थियो ।
महानिरीक्षकसँग सुमधुर सम्बन्ध नहुँदा आफ्ना ब्याचमेटलाई परिषद्को सचिवालयमा पठाउने प्रवृत्ति प्रहरीमा छ । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी भएका बेला प्रतिष्पर्धी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बाँकी कार्यकाल परिषद्मै विताएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तसँग सुमधुर सम्बन्ध नहुँदा बढुवामा पछि पारिएका रविराज थापाले ११ महिना सुरक्षा परिषद्मा विताएका थिए । वन्तपछि आईजीपी बनेका सिंहबहादुर श्रेष्ठले उनलाई डीआईजीमा बढुवा गरे पनि उनले बाँकी कार्यकाल परिषद्को सविचालयमा विताउनु परेको थियो ।
सेनामा केही महत्व दिएजस्तो देखिए पनि अन्य सुरक्षा संयन्त्रका लागि भने मन नपरेका अधिकृतलाई थन्काउने जगेडा निकाय बनाइएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि स्वीकार्छन् । यसरी थन्क्याएर पठाइएका जनशक्तिको भरमा उत्कृष्ट रिपोर्टिङ र विश्लेषण अपेक्षा गरेर मात्र पनि नहुने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृत भने सूचना लिने पक्षले त्यसलाई कसरी ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने कुराले पनि इन्टलिजेन्स र विश्लेषणलाई कति बलियो हुन्छ भन्ने भर पर्ने जिकिर गर्छन् ।
‘हामी सूचना पठाएको पठायै छौं, तर त्यसको न कुनै अध्ययन छ, न कहिल्यै त्यसबारे थप सोधिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा सूचना दिनेले पनि जागिर मात्र खाने हो ।’
परिषद्को सचिवालयको रिपोर्टलाई विश्वसनीय र परिषद् आफैंलाई बलियो बनाउने हो भने उच्च राजनीतिक तहबाटै त्यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिने उनी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा मामलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी पनि अहिले जस्तो रिपोर्ट दिने काम प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको समूहले नै गर्नसक्ने बताउँछिन् ।
‘यसका लागि त सुरक्षा परिषद्को सचिवालय नै चाहिंदैन, अझ जुन विषय यसका प्रतिवेदनमा समेटिने रहेछन्, ती थाहा पाउन परिषद्को प्रतिवेदन समेत हेरिरहनु पर्ने देखिंदैन’, उनले थपिन्, ‘यस्तोमा सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा विज्ञहरूलाई समेत जोडेर सुरक्षा चुनौतीहरुको स्वतन्त्र मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा नियमित बेसिसमा सल्लाह दिन सक्ने खालको संरचना जरुरी छ ।’
पूर्वउपरथी भण्डारीले पनि आफ्नो पुस्तकमार्फत राष्ट्रिय स्वार्थका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययनका लागि सचिवालय अन्तरगत ‘थिंक ट्यांक’ बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
