२२ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुई महाधिवेशन र चुनिएको कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि एनआरएनए अभियन्ताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कसैले अब एनआरएनएभित्र एकताको वातावरण बन्ने आशा राखेका छन् भने कसैले यो फैसलाले विवाद समाधान नहुने जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्चले बुधबार गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म सञ्चालित महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छ । त्यतिबेला भएको दशौं महाधिवेशनले महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा रहेको अर्को समिति घोषणा गरेको थियो । विनोद कुँवर पक्षले परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकै बेला गत कात्तिकमा भएको महाधिवेशनले बद्री केसी र आरके शर्माको अध्यक्षतामा समितिहरु बनेका थिए । तर यी सबै समिति अवैध भए र अब शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ ।
आशावादी छन् कुँवर र आरके शर्मा समूह
रिट निवेदक विनोद कुँवरको कार्यसमिति उपाध्यक्ष रहेका थर्कबहादुर सेनले अदालतको फैसला सबै गैरआवासीय नेपालीको जित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘संघलाई मूल उद्देश्यतिर लाने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको महसुस भएको छ । सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडेर र पुराना गल्तीहरुलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन’, आरके शर्माले भने ।
‘फैसलाले केही व्यक्तिहरूको स्वार्थमा सीमित स्वघोषित र अवैधानिक ६ महिने तीन अध्यक्ष पक्षधरहरूलाई शून्य झारिदिएको छ’ सेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो फैसलाबाट धेरै हर्षउल्लास वा हतोत्साही नभई धैर्यधारण गरौं ।’
सेनले अदालतले अमान्य घोषित गरेका कार्यसमितिले संस्था विभाजन गर्ने र स्रोत साधनको अपचलन गर्ने काम गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
गत कात्तिकदेखि एनआरएनएको समानान्तर कार्यसमिति चलाएका आरके शर्माले फैसलाले एनआरएनएलाई फेरि मूल उद्देश्यतिर केन्द्रित हुने ढोका खोलेको बताए ।
विगतमा नेतृत्वको आकांक्षी सबैले कहीँ न कहीँ कमजोरी गरेको भन्दै शर्माले ३–४ टुक्रा हुने कुरा संघको परिकल्पना र उद्देश्य नै नभएको बताए ।
‘पछिल्लो समयमा को नेता हुने भन्ने होडबाजी धेरै भयो, त्यसमा नेतृत्वमा चाहना राख्ने मसहितका सबै साथीहरुबाट कमीकमजोरी भयो’, उनले भने, ‘अब सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै सम्मानित पार्षदहरु र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुसँग माफी माग्दै कमी कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।’
अब गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाउन सर्वोच्चको फैसला अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको शर्माले बताए । ‘संघलाई मूल उद्देश्यतिर लाने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको महसुस भएको छ । सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडेर र पुराना गल्तीहरुलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन’, उनले भने ।
नेतृत्वको लोभ गर्नेहरुको जिद्दीले गर्दा संस्था खराब ठाउँमा पुगेको भन्दै उनले अब फेरि एक ठाउँमा उभिने बाटो खुलेको बताए । ‘सर्वोच्चले सबै गैरआवासीय नेपालीको भावनाको सम्मान गरेको छ । यो भावनालाई आत्मसाथ गर्दै सबैले एकताको महाधिवेशन गरेर संघलाई पुरानै इज्जतमा फर्काउन लाग्नुपर्छ’, शर्माले भने ।
सशंकित छ केसी समूह
तर, बद्री केसी समूह भने यो फैसलाप्रति संशकित छ । केसी नेतृत्वको कार्यसमितिका उपाध्यक्ष रहेका डा. हेमराज शर्मा सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित रहेको बताउँछन् ।
‘फैसला हेर्दा रिट निवेदकले माग गरेभन्दा बाहिरबाट आयो, यो अपेक्षित हैन’, शर्माले भने, ‘मिल्नुस् भन्ने तात्पर्यमा फैसला आएपनि त्यसका लागि अदालतबाट नै रोड म्याप खडा हुनु चाहिं अच्चम्मकै विषय हो ।’
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउने आदेश दिएको छ ।
समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा सदस्य थिए । सर्वोच्चले उक्त समितिमा कुल आचार्य, रविना थापा, बद्री केसी, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङलाई थप गर्न पनि आदेश दिएको छ । केसी समूहले यसरी सहमतिको रोडम्याप नै अदालतले दिनुमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।
डा. शर्माका अनुसार फैसलाभित्र महाधिवेशन गराउने समितिमा रहने व्यक्तिहरुको नाम नै न्यायाधीशहरुले कसरी किटान गरे भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
केसी पक्षले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचनसम्बन्धी सबै समस्याहरुको विधानसम्मत ढंगले समाधान गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा अदालतको आदेशले समस्या खडा गरेको बताएको छ ।
‘श्रीमानहरुले समितिमा बस्नेहरुलाई कसरी पहिचान गर्नुभयो, उहाँहरुलाई को–को मान्छे राख्ने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ?’ डा. शर्माले भने, ‘फेरि अदालतले अवैधानिक घोषणा गरेका कार्यसमिति र त्यसलाई बनाउनेहरुलाई नै राखिएको छ ।’
डा. शर्माले अदालतले लगनगाँठो कसिदिँदैमा मन नमिल्ने बताए । ‘२०२१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकाहरु २०२३ पछि एनआरएनएको नवीकरण नगरेको भए सदस्य नै नरहेको हुनसक्छन्, यस्तो अवस्थामा अब चुनाव के र कसको आधारमा हुन्छ ?’ शर्माले भने, ‘अदालतले बनाएको समितिलाई कार्यकारी अधिकार पनि दिइएको छैन, यस्तो अवस्थामा समन्वय परिषद गठन, सदस्यता वितरण जस्ता काम गर्न मिल्दैन, त्यसैले यही समितिले गरेको कामबारे भविष्यमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छन् ।’
विगतमा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधान गर्न नसकेको भन्दै डा. शर्माले अहिले अदालतले उनीहरुलाई नै जिम्मा दिँदा पनि विवाद समाधान हुनेमा विश्वास नभएको बताए ।
फैसला पुनरावलोकनमा जाने हो भन्ने प्रश्नमा उनले यसबारे छलफल भइरहेको बताए । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । बद्री केसीले भने निकटस्थहरुसँग फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै आफूले प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् ।
यस्तो छ फैसलाको संक्षिप्त पाठ
