काठमाण्डौ/सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो नीर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० ९५० बमोजिम न्यायाधीकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको शर्माले बताइन् ।त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग)बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको हो ।हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो ।
यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरिबाट बढिरहेका बेला सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरुपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै त्यस्तो अधिकार दिएको हो।
