– दिवाकर मैनाली
हाल नेपालमा नागरिकता विधेयक भन्ने विषयले निक्कै चर्चा पाईरहेको छ । के हो नागरिकता विधेयक ? यो शब्द नेपाली जनताले सुने पनि वास्तविकता नबुझ्नेहरु आम नेपालीहरु धेरै छन् । यहाँ राजनीतिमा चासो राख्ने र चासो नराख्ने दुई थरिका नागरिक भएको कारणले पनि यो नागरिकता विधेयकका केही नराम्रा पक्षहरू गुमराहमा परिरहेका छन् । राजनीतिक आवरणमा आफ्नो दल बचाउ अभियानमा लागेकाहरूले यो विषयमा जानकार रहेर पनि बोलिरहेका छैनन् भने सर्वसाधारण जो राजनीतिक विषयमा चासो नदिने र दैनिक जीवनयापनको लागि मात्र रोजिरोटीको खोजीमा हिंड्नेहरूले यस्ता विषयमा चासो राख्ने सवालै भएन र मूल्यांकन पनि गरून् कसरी ? त्यसैले यो नागरिकता विधेयक अहिले दुई धार भएर बिचाराधिनमा रहेको छ ।
के हो त नागरिकता विधेयक ? वास्तवमा यसलाई क्याविनेटबाट पास गर्न सरकारले किन यति मरिहत्ते गरिरहेको छ र किन राष्ट्रपतिबाट संशोधन हुनबाट रोकियो ? हो यस्ता विषयमा हामी सबै छर्ल· हुन जरुरी छ । नागरिकता विधेयक पास गर्नै नहुने पनि होईन । पास पनि गर्नै पर्छ । तर के कस्ता बुँदा पास गर्नु पर्छ भन्ने बिषयमा हाम्रो मुलुकका जिम्मेवार निकाय संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
यो नागरिकता विधेयकले राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्रको शासन कालमा पनि चर्चा नभएको भने होईन । व्यापक रुपले चर्चामा थियो तर तत्कालिन राजा महाराजाहरूले देशभक्त, जनमुखी निर्णय मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउँथे । आफ्नो मुलुक र जनताको हित बिपरित कुनै पनि कार्यहरु गर्दैन थिए किन कि राजा माहाराजाले आफूलाई भुमि र जनताको उत्तरदायि सम्झन्थे । देश मेरो माता हो र जनता मेरा परिवार हुन भन्ने भावना राख्दथे । त्यसैले पनि नागरिकता विधेयकको मस्यौदामा लेखिएका मुलुक हित बिपरितको बुँदाहरु सच्याउन सुझाएका थिए । त्यस बखत पनि नेपालमा बाह्य शक्ति र नेपालका आन्तरिक शक्ति उक्त नागरिकता विधेयक हुबहु राजाबाट नै पास गरेर लागु गराउन चाहन्थे । कयौं कोसिस गर्दा पनि यस्ता राष्ट्रघाती संधि सम्झौता नगर्ने राजा महाराजाहरुले यस्ता विधेयक पास गर्ने त कुरै रहेन । त्यसैले बेला बेलामा चर्चा पाए पनि उक्त विधेयक तुहिरहेको हो ।
नेपाली भैकन पनि नेपाली नागरिकता पाउन नसक्नु नैरसर्गिक अधिकार हनन भएको बुझिन्छ । बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । कतिपय बाबू आमाको पहिचान खुल्न नसकेकाहरुले पनि सर्जमिन, साक्षी, उसको बिगतदेखिको गतिबिधि र उ हुर्किएको समाजलाई मध्यनजर बनाएर नागरिगता उसले पाउनु पर्छ । तर विदेशबाट बिहे गरेर ल्याएको केही दिनमा नै नागरिकता पाउनु पर्छ या विदेशमा गर्भ रहेर नेपालमा जन्मने बित्तिकै उ नेपाली नागरिक हुनु पर्छ भन्ने जुन अहिलेको विधेयकमा लेखिएको छ उक्त बुँदा बिल्कुलै गलत छ ।
हाम्रो छिमेकी मुलुकमा समेत बिहे गरेर गएको ब्यक्तिलाई त्याहाँको सरकारले त्यहाँको नियम अनुसार निश्चित माप दण्ड पूरा गरेर, निश्चित समय पार गरेपछि मात्र दोश्रो दर्जाको नागरिकता दिन्छ । उसलाई त्यहाँको चुनावमा भाग लिनबाट बञ्चित गराईन्छ । हरेक देशमा नागरिकताको लागि निश्चित मापदण्ड र निश्चित समय पार गरेपछि मात्र बिदेशी नागरिकले त्याहाँको नागरिकता पाउने नियम हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै छ तर अहिले चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयक पास भयो भने कुनै पनि बिदेशी नागरिकले निश्चित मापदण्ड र समय कुनै पूरा गर्नु पर्दैन र बिदेशी नागरिक नेपालको नागरिक हुने बित्तिकै हरेक निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ र राष्ट्रपति समेत बन्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्दछ ।
लामो बाटो पूरा गर्नको लागि छोटो बाटो नहिंडे लामो बाटोको गन्तव्य असफल रहन्छ झ् त्यस्तै यो नागरिकता विधेयक पास नगरे नेपाललाई सिक्कीमीकरण गर्न नसकिने निस्कर्ष सहित भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको कार्यकालमा गान्धि परिवार लगायतले विभिन्न साना र छिमेकी मुलुक भारतमा बिलय गराउनको निमित्त एउटा प्रभावशाली बिदेश रणनिति बनाएको थियो । यो नीति अनुरुप नै दार्जलिङ, सिक्किमलाई भारतमा बिलय समेत गराएको हो ।
त्यस्तै भुटान, बंगलादेश लगायत पाकिस्तान समेतमा राम्रै बर्चस्व कायम गर्न खोजे पनि पाकिस्तान र बंगलादेश भारतबाट नै छुट्टिएको नयाँ देश भएको हुनाले त्यहाँ भारतलाई कुटनितिक योजनाहरुमा सहयोग पुग्न सकेन भने भुटानमा भारतले राम्रैसँग खेल्ने मौका पाएको थियो । त्यस्तै गरि नेपालमा पनि २००७ सालमा काँग्रेस गठन गरेर नेपालमा खेल्न सुरु गरेको भारतले काँग्रेस, कम्युनिष्टका दलहरु खडा गरि आफू अनुकुल चल्न लगायो । भारतले सोचे अनुरुप कार्यमा काँग्रेस कम्युनिष्ट असफल भए पछि फेरि माओवादी नाम दिएर अर्को सशस्त्र आन्दोलनको सिर्जना गरायो । भारतको आश्रयमा चलेको नेकपा माओवादी पार्टीले अन्तत: २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरेरै छाड्यो । अब भने भारतले सोचे अनुरुपको योजना सफल हुने आशय भारतले पायो । भारतले यस्तो रणनिति अपनाईरहेको छ र नेपाललाई उपनिवेश बनाएर भारतसंग जोडिएका तराई भुभाग भारतमा बिलय गराउने छनक नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चिनले समेत पाईसकेको थियो र नेपालमा कम्युनिष्टको आवरणमा गठन भएका कम्युनिष्टहरुलाई भारतीय विस्तारवादको सोच अनुरुपकै काम गरे पछि आफू तिब्बतबाट खतराको महसुस गर्न थाल्यो र कम्युनिष्टहरुलाई विभिन्न प्रकारले एक हुनु पर्ने र आफू सुरक्षित हुनु पर्ने कुरालाई चिनले पनि रणनिति बनायो । पछिल्लो नेपालको घटना क्रमले भने चिनले चालेको गोटि भन्दा भारतले चालेको गोटि नै बलियो बन्दै गैरहेको छ ।
भारतकै आश्रयमा नेपालमा हरेक राजनिति दलहरुलाई आफुले भने अनुरुपकै काममा नेपालका नेताहरु ईमान्दार रहेको महसुस भारतले गरिरहेको छ त्यसैले अब भारतलाई नेपाली जनता र नेपालको राजसंस्थाको कुनै डर रहेन । अब उ ढुक्क छ भारतले जवाहरलाल नेहरुकै पालामा बनाएको बिदेश नीति अनुरुप योजनाहरु सफल भै रहेको छ ।
भारत आफुलाई हरेक प्रकारका रणनितिहरुको परीक्षण गरेपनि नागरिकता विधेयक नै भरपर्दो र प्रभावकारी देखिरहेको भारतले राजसंस्थाको अन्त्य गराउन पनि यसै अनुरुप हो भन्न सकिन्छ । नेपालमा राजसंस्था फेरि पनि ब्युतिन सक्छ भन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । राजसंस्था ब्यूँतियो भने भारतले सोचेअनुरुप नेपालमा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न नसक्ने भएपछि राजसंस्थाको पक्ष कमजोर बनाउनको लागि राजतन्त्रकै पक्ष भन्दै फितलो आन्दोलन पनि गराइ रहेकै छ । यो उसको नेपालमाथिको भारतको हस्तक्षेप छोप्ने एक प्रकारको बाहिरि खोल हो ।
यस्ता राजावादी आन्दोलनले राजा र राजसंस्थालाई अझ कमजोर बनाउँछ र राजसंस्था ब्यूँतिने खतरा टरेर जानेछ भन्ने सोचले यस्ता गतिबिधिमा समेत भारतले चासो राख्ने गरेको छ । राजसंस्थालाई पुनस्थासर््पना हुनु र नेपाललाई स्थायित्व हुनु भारतको लागि खतरा हो भन्ने महसुस भारतले राम्रैसँग गरेको छ । अब ऊ निक्कै सफल भैसकेको छ । अब नागरिकता विधेयक पास गराउन पायो भने करिब नेपालभित्र रहेका ६०/७० लाख भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने छन् । त्यसै गरि चिनका नागरिकले समेत सजिलै नेपाली नागरिकता लिन सक्ने छन् । जब ठूलो संख्यामा भारतीयहरुले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि अब तराई क्षेत्रमा छुट्टै राज्यको लागि माग सहितको आन्दोलन गराउँछ । यो आन्दोलनमा पनि भारतले राम्रै टेवा दिनेछ । यता आन्दोलन चर्किरहेको हुनेछ र उत संसदमा, राज्यको विशिष्ट पद तथा निकायमा उही नयाँ नागरिकता धारकहरुको बर्चस्व कायम भै सकेको हुनेछ । त्यसपछि भारतकै दवाबमा तराई भुभाग अलग्गै राज्य हुने या नहुने विषयमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार बाध्य हुने छ ।
भारतीय पुराना नागरिक र नेपालका नयाँ नागरिकको संख्या भुमि पुत्रहरुको संख्या भन्दा बढि हुनेछ, त्यतिले पनि नपुगेर खुला सिमानाको कारण जनमत संग्रहमा घुसपैठ गराएर तराई भुभागलाई अलग्गै राज्यको मान्यता दिने गरि जनमत संग्रह सम्पन्न हुनेछ र तराइ भुभाग नेपालबाट अलग्याईने छ । त्यसपछि भारतले तराइलाई पनि सिक्किमा बिलय गराए जसरी गराउने छ । यसैको उद्देश्यका साथ ल्याईएको जनमत संग्रह भारतको लागि अन्तत: सफल हुनेछ । यो जनमत संग्रहमा भारतको ईच्छा र चाहना अनुरुप नै हुबहु पास गराउनकै लागि यतिखेर नेपालको भन्दा भारतको विश्वासिला पात्र नयाँ लेण्डुपदोर्जेहरु अहिले सरकारमा घुमिघुमि राज गरिरहेका छन् ।
नेपाल रहे हामी नेपाली हुन पाउने हौा । नेपाल नै नरहे हामी हामी अरुको दासी तथा परनिर्भरमा बाँच्न बाध्य हुने छौ । हामीले दु:ख गरेर जोडेको सम्पत्ति, हाम्रा छोरीबेटी समेत हामीले आफ्नो भन्न पाउने छैनौँ । हाम्रो धर्म संसकृति समेत हामीले आफ्नो भन्न पाउने छैनौा । कहिल्यै अरुको उपनिवेश नबनेको नेपाल र वीर नेपाली हामी कायरतामा त्रासतापूर्ण जीवन जिउन बाध्य हुनु पर्ने छ । त्यसैले नागरिकता विधेयक सम्बन्धि यथार्थता बुझेर मात्र समर्थन र बिरोध गरौा । नेपाल र नेपालीको हित विपरित रहेका बुँदाहरु सच्याएर मात्र नागरिकता विधेयक पास होस् भन्ने भावना राखौ ।
क्राइम चेक साप्ताहिकमा २०७९ चैत्र १६ गते बिहीबार प्रकाशित
