भारतको सर्वोच्च अदालतले सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मालाई छुट्टीमा पठाउने भन्ने निर्णय रद्ध गरेको छ ।
६ डिसेम्बर २०१८ को सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाई, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफ को संयुक्त इजलासले फैसलालाई सुरक्षित राखेको थियो ।
अदालतले मंगलबारका दिन (८ जनवरी, २०१९) आफ्नो फैसला सुनायो । तर न्यायाधीश गोगोई बिदामा भएकाले न्यायाधीश किसन कौलले फैसला पढेर सुनाएका थिए ।
यसबीचमा आलोक वर्माले कुनै कानुनी निर्णय लिन नसक्ने तर प्रशासनिक निर्णय भने लिन सक्ने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । तर कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् भन्नेबारे भने अदालतले प्रष्ट पारेको छैन ।
सरकारले आलोक वर्मालाई बिदामा पठाउनेबारे प्रक्रिया नपुर्याएको अदालतले बताएको छ । अदालतले यो फैसलालाई छनोट समितिमा पठाउन आदेश दिएको छ । छनोट समितिको सदस्य प्रधानमन्त्री, नेता प्रतिपक्ष र प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् ।
अब एक हप्ताभित्र छनोट समितिको बैठक हुनेछ । जसमा आलोक बर्माको बारेमा अन्तिम निर्णय हुनेछ । सीबीआई निर्देशकको नियुक्ति यसै छनोट समितिको सिफारिसबाट हुनेगर्छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार सीबीआई निर्देशकलाई बिदामा पठाउने या उनलाई पदबाट हटाउने भन्ने निर्णय पनि छनोट समितिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार आफ्ना मान्छेको लागि ठाउँ बनाउने प्रयास गरिरहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा लोकसभामा प्रतिपक्ष दलका नेता मल्लिकार्जुन खड्केले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो सरकारको लागि एउटा सिकाइ भएको छ, यदि कसैले गल्ती गर्छ भने अदालतले त्यसलाई माफी दिँदैन ।’
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरीले अदालतको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘भारतमा अन्य सरकारले यस्तो गरेको छैन जसरी मोदी सरकार संस्थालाई समाप्त पार्ने प्रयासमा लागिपरेको छ । किनकी यो सरकार एकदमै धेरै भ्रष्टाचारबाट डराएको छ र यसको केन्द्रीय नेतृत्व गलत काम गर्दै गर्दा समातिएको छ ।’
यसै विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय जनता दलका राज्यसभा सांसद मनोज झाले भने, ‘जुन दिन अखिलेश यादव र मायावती मिले, त्यही दिनबाट सीबीआईमाथि रेड पर्दै आएको छ ।’
वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणले वर्माको वहाली भए पनि उनको अधिकार पूर्णतया उनलाई नदिइएको बताए । सर्वोच्च अदालतको बाहिर बोल्दै भूषणले भने, ‘सरकारले यस विषयलाई एक हप्त भित्र नै प्रधानमन्त्री, नेता विपक्ष र प्रधानन्यायाधीशको समितिको सामने ल्याओस ।’
जबसम्म उच्चस्तरीय समितिले यसबारे कुनै निर्णय लिँदैन तबसम्म आलोक वर्माले कुनै पनि ठूला नीतिगत निर्णय लिन नसक्ने उनले बताए ।
मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले २३ अक्टोबरको मध्यरातमा सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मा र स्पेशल डाइरेक्टर राकेश अस्थानालाई छुट्टीमा पठाएको थियो । योसँगै सह–निर्देशक एम नागेश्वर रावलाई अन्तरिम निर्देशकको जिम्मा सुम्पिएको थियो । योसँगै करिब १३ अधिकारीहरुको फेरबदल गरिएको थियो ।
सरकारको भनाइअनुसार संस्थानका दुई शीर्ष अधिकारी एकआपसमा झगडा गरिरहेका थिए, जसका कारण संस्थाको छवि बिग्रन सक्थ्यो, त्यही भएर संस्थानमाथि हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।
आलोक वर्मा र राकेश अस्थाना एक अर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप मात्र लगाइरहेका थिए । यतिमात्र होइन आलोक वर्माको आदेशमा सीबीआईले राकेश अस्थानाविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
-बीबीसी हिन्दीबाट
