काठमाडौँ । विभिन्न आवरणमा पश्चिमा राष्ट्रहरुले खोलेका संघसंस्थाले नेपालमा धर्मपरिवर्तनलाई तीव्रता दिएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रबाट लगानी भएका आईएनजिओ÷ एनजीओहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, गरिवी निवारणलगायतका नाममा सहयोग गर्ने भन्दै देशका गाउँगाउँ पुगेर क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने गरेका छन् । आर्थिक प्रलोभनदेखि विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर समेत हिन्दुहरुलाई क्रिश्चियन धर्ममा परिवर्तन गराउने कार्य देशका कुनाकाप्चाहरुमा समेत भइरहेको छ ।
ललितपुरमा सञ्चालित एक गैह्र सरकारी संस्थाले कर्मचारीको माग गर्दा आवश्यक योग्यतामा नै ‘जन्मजात क्रिस्चियन’ र ‘क्रिस्चियन शिक्षा’ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
‘टिच नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले केही दिन अघि शिक्षकका लागि आह्ववान गरेको विज्ञापनमा त्यस्तो योग्यता हुनुपर्ने भन्दै विज्ञापन निकालेपछि सो संस्थामाथि कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेको थियो । छानविनका लागि प्रशासनले मंगलबार संस्थाका अधिकारीलाई बोलाएको थियो । तर कर्मचारी मात्र उपस्थित भएपछि बुधबार सन्चालकलाई पठाउन निर्देशन दिईएको थियो ।
जिल्ला प्रशासनको निर्देशनपछि बुधबार टिच नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डा.महेन्द्र भट्टराई लगायतका पदाधिकारी पुगेका थिए । संस्थाका सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशनसहित उनीहरुलाई तारेखमा छोडिएको बताइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन ललितपुरले सो संस्थाको उद्देश्यहरु, कार्यक्रमहरु, आर्थिक स्रोतहरु बुझ्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण डकुमेन्ट पेश गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
विदेशी तथा गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरू धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्न सदाचार नीति बनाएको थियो ।
सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रलगायतलाई नैतिकवान् बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार पारिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा पूर्वकानुन सचिव मोहन बञ्जाडेले तयार पारेका थिए ।
धर्म परिवर्तनमा लागेको पाइएमा त्यस्ता संस्थाको सम्बन्धन एवं दर्ता खारेज गर्ने, नेपालबाटै फिर्ता गर्ने, धर्म परिवर्तन नगराउने शपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, आईएनजीओमा संलग्न विदेशीलाई ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्रै अनुमति दिने, कानुन निर्माण, नीति निर्माणमा पक्षपोषण गर्न वा दबाब सिर्जना गर्न निषेध गर्नेलगायत मस्यौदामा उल्लेख छ । तर त्यो सदाचार नीति कार्यान्वयन भएको पाइदैन । त्यस्तो नीति कार्यान्वयन नगर्न विदेशीले दवाव दिइरहेको बुझिएको छ ।
नेपालमा कार्यरत झण्डै दुई सय ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीले सहयोगका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने खतरनाक काम गरिरहेको पाइएको छ ।
हाम्रो धर्म र सभ्यता नष्ट गर्न धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने तत्वलाई कडाइ नगर्ने हो भने मुलुकले गम्भीर खाले समस्यामा पर्ने बञ्जाडेले बताएका छन् । नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनमा पनि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै वञ्जाडेले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन नसक्ने हो भने त्यस्ता कानुनी प्रावधानको अर्थ नरहने बताएका छन् ।
(प्रतिस्पर्धा साप्ताहिकमा प्रकाशित)