-हरि अधिकारी
डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको ओली प्रशासन र त्यसका पक्षधरहरूका तर्फबाट तथ्यहीन कुरा उछालेर भ्रम फैलाउँन खोजिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा निम्न तथ्यहरू विचारार्थ राखेको छु:
१. केसी नयाँ मुद्दा लिएर अनशनमा बसेका होइनन् । अघिल्लो पटकको अनशन तोड्दा राज्य र उनका बीचमा सम्झौता भई अध्यादेश मार्फत जुन स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक ल्याइएको थियो त्यसले यस क्षेत्रका धेरै समस्याहरूको समाधान गरेको थियो । तर नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले त्यस विधेयकलाई विस्थापित गर्न त्यसको मर्मको ठ्याक्कै विपरीत हुने नयाँ स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरि सदनमा पेस गरेकाले केसी पुन: अनशनमा बसेका हुन् ।
२. जत्रोसुकै विशाल बहुमतको भएपनि सरकारले सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा, तिनलाई लिएर पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका सम्झौता, यस विषयमा गठन भएका केदारभक्त माथेमा आयोग, न्या गौरीबहादुर कार्की समितिका प्रतिवेदन र सिफारिस प्रतिकूल हुने खालको ऎन बनाउँने कसरत गर्न मिल्दैन ।
३. स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा गर्न खोजिएको अनाचार अब डाक्टर केसी वा प्रतिपक्षको मात्र चासोको विषय रहेको छैन । यस विषयमा केसीले १५ पटकसम्म अनशन बसेर यति विस्तृत रूपमा वस्तुतथ्य बाहिर ल्याइदिएका छन् बलियो भन्दा बलियो सरकार पनि मेडिकल माफियाको दलाली गरेर घाइते नभई साबूत रहिरहन सक्दैन ।
४. दुई चार दिन यतादेखि प्रम ओलीका प्यादाहरू सबै निजी मेडिकल कलेज अस्पतालहरूको राष्ट्रियकरण गरेर यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने जस्तो असम्भव र अप्रासंगिक मुद्दा उछालिरहेका छन् । विधिवत् अनुमति लिएर राम्रोसँग चलिरहेका संस्थाहरू यो समस्यासँग जोडिएकै छैनन् ।
५. मुख्य समस्या नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने अनुमतिलाई लिएर छ । अनुमति लिन खोजिरहेका संस्थाहरू तिनले रोजेको ठाउँ, तिनीसँग भएको पूर्वाधार, डाक्टर लगायत उपलब्ध जनशक्ति, प्रस्ताव गरेको शुल्क आदि शर्तका दृष्टिले सम्भाव्य र उपयुक्त छन् कि छैनन् ? समस्या यी नै कुराहरूमा छ । सबै मार्सी चामल भातेहरूका प्रस्तावित कलेजहरू यी शर्तका प्रकाशमा अनुपयुक्त भएकाले नै ठगीका उपकरण हुन् । केसीको अनशन यही ठगी रोक्नका लागि हो ।
६. ओलीजीका प्यादाहरू यो मुद्दामा कांग्रेसले केसीको समर्थन गरेकोमा गाली गलौचमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस र त्यसका नेता शेरबहादुर देउवाका लागि आफूले अध्यादेश मार्फत ल्याएको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकलाई ओलीले रद्दीको टोकरीमा हालिदिएको र नयाँ मार्सी चामलमुखी विधेयक ल्याएको मुद्दा मौन सम्मतिको विषय हुनै सक्दैनथ्यो । कांग्रेस प्रतिपक्षका रूपमा सक्रिय राजनीतिमा छ र यो अहम् मुद्दामा फगत तमासे भएर बस्न सक्दैन ।
७. यो र अरू कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा केपी ओली प्रशासन छिट्टै गर्नुपर्ने र गर्नै नहुने कुराहरूको कुनै मेसो नै नपाएको, बहुमतको नशामा चूर, दलाल नोकरशाही मानसिकता बोकेका मानिसहरूद्वारा निर्देशित भ्रष्टहरूको जमात प्रमाणित हुने क्षणतर्फ वढिरहेको प्रष्ट देखिन्छ
८. कुनै पनि नेताको योग्यताको कसौटी चुनावमा जीत हार मात्र हुन सक्दैन । चुनाव धेरै कारणले जितिन्छ । जितेर सत्तामा पुगेपछी मात्र सुरु हुन्छ त्यो नेताको वास्तविक परीक्षा । उ कति इमान्दार छ, वचनको कति पक्का छ, कस्ता मान्छेसँग उठबस गर्छ, कस्ताका कुरा सुन्छ र मूल कुरो लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छ – यी कुराहरूले नै नेताको मूल्याङ्कन गर्दछन् । यही कसौटी केपी ओलीको परखमा पनि लगाइने हो ।
