काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै निजामती कर्मचारीतर्फका तीन जना उप–सचिवहरूलाई आठ वर्ष कैद र जरिवना फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले यातायात कार्यालय इटहरीका ३ उप–सचिवलाई विशेष अदालतले ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।
यातायात कार्यालय इटहरीको राजस्व हिनामिनाको घटनामा फागुन ३० गते उप–सचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल र नयराज नेपाललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले बुधबार उनीहरूलाई आठ वर्षका दरले सजाय तोकेको छ । उप–सचिव होमनाथ भट्टराईलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकेको विशेष अदालतका उप–रजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले बताएका छन् ।
उप–सचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार बिगो ठहर गरेको छ । उप–सचिव पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड बिगो ठहर भएको छ ।
अर्का उप–सचिव नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो भराउने आदेश विशेष अदालतले दिएको छ । उनीहरूले विशेष अदालतबाट भएको बिगो ठहरको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रुपियाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १४ करोड ७ लाख रुपियाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ ।
अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रुपियाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ । अनियमितताका प्रमुख सूत्रधार मानिएका सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ । अधिकारीलाई दुईवटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।
लेखापालहरू मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैद सजाय फैसला भएको छ । उनलाई पनि बिगो र जरिवानाको आदेश भएको छ ।
लेखापालहरू देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपियाँमात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको उल्लेख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपियाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपियाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
