– शरद रिजाल
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशले नेपालको राजनीतिमा तरंग आएको छ।
उनको शुभकामना सन्देशमा ब्यक्त गरिएको आशयका अनुसार उनले आफ्नो उपस्थिति र अस्तित्व कायम रहेको दर्शाउन खोजेको देखिन्छ।
२०६५ जेठ १५ गते औपचारिक रुपमा राजकाजबाट बहिर्गमन भएका पूर्वराजा शाहले लामो समयपछि शुभकामना सन्देशमा दल र राजसंसथा सहकार्य गर्न बिलम्व गर्न नहुने भन्दै आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन्।
उनको अभिब्यक्तिले राजनीतिक दलहरुमा तरंग आएको छ। कतिपय राजनीतिक दलहरुले औपचारिक बक्तब्यबाजी गर्दै उनको सन्देशलाई खण्डनसमेत गरेका छन्। कतिपय दलका शीर्ष नेताहरुले भने पूर्वराजाको अभिब्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन्।
उनले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा आफ्नो पहिलेको राजसंस्थाको विरासतको चर्चासमेत गरेका छन्। भौगोलिक एकीकरण गरेका उनका पूर्वज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राणाशासनको विरुद्ध लागेका राजा त्रिभुवनको देनको समेत मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।
उनको शुभकामना सन्देशमा देशमा गणतन्त्रप्राप्तिपछि व्याप्त बेथितिको उजागर गरेका छन्। राजसंस्थाको नेपालबाट बहिगर्मन भएपछि उल्लेख्य सुधार आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी देशको अवस्था थप जर्जर भएकोमा उनको चिन्ता रहेको छ।
तर, उनको शुभकामना सन्देशको सारमा उनले देशको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय ब्यवस्थामा दलहरुको अपरिहार्यता भएको जनाउँदै यो देशमा रहेको राजसंस्थासँग सहकार्य गर्ने अवस्था आएको बताउनुले उनी नेपालमा आफू राजनीतिक शक्तिको रुपमा आजपर्यन्त रहेको दर्शाएको देखिन्छ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकले औपचारिक रुपमा राजसंस्थाको अस्तित्व समाप्त गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा २४० वर्षे शाही शासनको अन्त्य गदै पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई एक सामान्य नागरिक सरहको भूमिकामा सिमित गरेका दलहरु पूर्वराजाको पछिल्लो अभिब्यक्तिप्रति सशंकित बनेका छन्।
उनको अभिब्यक्तिको नेपालको प्रमुख राजनीतिक दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के आधारमा पूर्व राजासँग सहकार्य गर्ने भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनले पूर्व राजाको सहकार्यको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै पूर्वराजालाई हालसम्मै पनि राजा भएको जस्तो अनुभूत भएको भन्दै ब्यंग्य गर्न पछि परेनन्।
यस्तै एमालेबाट बिभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले त औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वराजाको अभिब्यत्तिको विरोध जनाए। उनले पूर्वराजाले भुभकामना सन्देश जारी गरेकै भोलिपल्ट राजाको अभिब्यक्तिको प्रतिवाद गरे।
उनले राजसंस्थाको बहिगर्मनपछि पनि देशको कुनै क्षेत्रमा सुधारात्मक परिवर्तन नभएको आशयको पूर्वराजाको सन्देशलाई दलविरोधीको आक्षेप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सूत्रधारमध्यै एक मानिने माधव नेपालले युद्धरत माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा आफूले ल्याएको सार्वजनिकरुपमा बताउँदै आएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा गरिएको युद्धरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच भएको बाह्रबुँदे सहमतिको मूल हिस्सेदार आफू भएको उनको दाबी छ।
यही परिवेशलाई मध्यनजर गरेरै सोमबार नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाह्रबुँदे पक्षधर एक हुनुपर्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए। उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाह्रबुँदे पक्षधर शक्ति एक हुनुपर्ने पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बताएका हुन्।
उनले बाह्रबुदे नै गणतन्त्रको जग भएको बताउँदै त्यसको रक्षाका लागि एकजुट हुनपर्ने उनको भनाइ थियो। सक्रिय शासनबाट बाहिरिएको १४ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले आफ्नो उपस्थिति स्पष्टताका साथ किटान गर्नुले नेपालका गणतन्त्रका हिमायतिहरुलाई राजनीतिक रुपमा तरंगित बताएको छ।
यही पूर्वराजाको अभिब्यक्तिले नै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बाह्रबुँदे पक्षधरहरु एक हुनुपर्ने सार्वजनिक आह्वान गरेको चर्चां छ।
पूर्वराजाले हालसम्म जारी गरेका शुभकामना सन्देशमा आफ्नो उपस्थिति यो ढंगले दशाएका थिएनन् तर आइतबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा विगत २०६५ सालदेखि अस्तित्वमा नरहेको राजसंस्थाको स्पेश रहेको औंल्याउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। केही दिन अगाडि झापामा सार्वजनिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुलाई उनले सक्रियता बढाउन खोजेको आाकलन समेत गरिएको छ।
यही फागुन १ गते अभियन्ता दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा सरिक सार्वजनिक सक्रियता बढाएका पूर्वराजाको आइतबारको अभिब्यक्तिले नेपालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो अस्तित्व कायमै रहेको देखाउँदै देशको एक राजनीतिक शक्तिकलाई बेवास्ता नगर्न दलहरुलाई चुनौती दिएको समेत अथ्र्याउन थालिएको छ।
यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राजतन्त्रको विरुद्ध शशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष र हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले बाह्रबुँदे पक्षधर एक हुन आह्वान गरेको अनुमान लगाइएको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात संसदीय दलबीच २०६१ सालमा भारतको नयाँ दिल्लीमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने गरी सहमति भएको थियो। यहीँ बाह्रबुँदे सहमतिकै जगमा नेपालमा २०६२/६३को संयुक्त जनआन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेको हो।स्रोत:डीसी नेपाल
