२४ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेर वर्षौंदेखि विभिन्न योजना र कार्यक्रम चलाइरहे पनि नेपालमा नवजात शिशुको जीवनरक्षा अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा १ वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर विस्तारै घट्दै गए पनि नवजात शिशुको मृत्युदर अझै पनि उच्च छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कम ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । तर, अहिलेकै क्रम जारी हुने हो भने नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ ।
सन् १९९६ यताको २६ वर्षको तथ्यांक नियाल्दा बाल तथा शिशुमृत्युदर घट्दै गएको देखिए पनि नवजात शिशुको मृत्युदरमा आशातीत गिरावट आउन सकेको देखिँदैन ।
सन् १९९६ मा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १ सय १८ थियो, सन् २०२२ मा आइपुग्दा यो संख्या घटेर ३३ मा आइपुगेको छ । झण्डै तीन दशकको अवधिमा संख्यात्मक रूपमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ, यद्यपि लक्ष्य हासिल गर्न अझै निकै सुधारको आवश्यकता छ ।
त्यस्तै, यस अवधिमा १ वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार ७८ बाट २८ मा झरेको देखिन्छ । यसै अवधिमा नवजात शिशुमृत्युदर ५० बाट २१ प्रतिहजारमा आइपुगेको छ । यस तथ्यांकले ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा १ वर्षमुनिका शिशुको तुलनामा नवजात शिशुमृत्युदरमा गिरावटको अनुपात न्यून रहेको देखाउँछ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार पनि नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार २१ छ । सन् २०११ मा २८ दिनभित्र जन्मिएका नवजात शिशुको मृत्यु प्रतिहजार ३३ थियो ।
यसमा पनि केही वर्षअघिसम्म घट्दै गएको नवजात शिशुमृत्युदर पछिल्ला केही वर्षमा स्थिर छ, जुन थप चुनौतीको विषय बनेको छ ।
स्वास्थ्यसंस्था बढे, सेवाको गुणस्तर बढेन
विज्ञका अनुसार, नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न नसक्नुमा एक प्रमुख कारण–सेवा गुणस्तरीय नहुनु हो । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार ७९ प्रतिशत सुत्केरी स्वास्थ्यसंस्थामा पुगेर हुने गरेको छ । बाँकी गर्भवती महिला घरमै सुत्केरी हुने हुँदा पनि नवजात मृत्युदर घटाउन समस्या भएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने दर बढे पनि स्वास्थ्यसंस्थामा नवजात शिशुले पाउने सेवा गुणस्तरीय नहुनुले मृत्युदर घट्न नसकेको विज्ञको भनाइ छ । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदी स्वास्थ्य संस्थामा हुने डेलिभरीको संख्यासँगै महिलामा हुने जटिलताको दर बढेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, महिलामा ढिलो उमेरमा विवाह गर्दा त्यसले निम्ताएको समस्या कारणले जटिलता थपिने गरेको छ । यसबाहेक गर्भवस्था उच्चरक्तचाप, मधुमेह, शरीर चिलाउने रोग हुँदा समयभन्दा अगाडी बच्चा जन्मिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ नेपालमा नवजात शिशुलाई उपचारमा राख्ने सघन कक्ष (एनआइसियू) नामको मात्रै भएको डा. सुवेदी बताउँछन् । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका एनआइसियूमा बच्चा र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात मिलेको छैन,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘एनआइसियूमै सबैभन्दा बढी नवजात शिशुको मृत्यु भइरहेको छ । एनआइसियूको सेवा चाहिएको जस्तो गुणस्तरीय छैन ।’
डा. सुवेदीले थपे, ‘स्वास्थ्य संस्थामा हुने डेलिभरी संख्या बढेको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थामा आइसकेपछि प्रभावकारी उपचार सेवा दिन सकिएको छैन ।’
गर्भवती आमालाई आइरन, क्याल्सियम, टिटानस खोप, भिडियो एक्सरे बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने पहुँचको विस्तार भएसँगै सुत्केरी अगाडी नै हुने मृत्युदर घटेको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थामै हुने मृत्युदर घटाउन चुनौती कायमै रहेको उनी बताउँछन् ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाईं पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट हुने सेवा गुणस्तरीय नभएकै कारण नवजातशिशुको मृत्यु भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘गर्भमा रहँदाको जटिलताबाट हुने मृत्युदर घटिरहेको छ ।
तर शिशु जन्मिएपछि स्वास्थ्यसंस्थाबाट हुने उपचार प्रभावकारी हुन नसकेकाले नवजात शिशुको मृत्यु भइरहेको छ,’ डा. चापागाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अस्पतालमा हुने मृत्युदरलाई घटाउन गुणस्तरीय सेवामा जोड दिन जरूरी छ ।’
डा. चापागाईंका अनुसार, मुख्यतया घरमै सुत्केरी हुँदा बच्चामा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको र शिशुलाई न्यायो बनाउन नसक्दा पनि नवजात शिशुको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा भने संक्रमणकै कारणले मृत्यु हुने गरेको छ । डा. चापागाइँका अनुसार, समय र तौल नपुगेका शिशुको मृत्युदर बढी हुन्छ ।
डा. चापागाईं ढिलो विवाह (३५ वर्ष पछाडि) बच्चा जन्माउँदा पनि शिशुमा बढी जटिलता निम्तिने बताउँछन् । यस्ता शिशु निरोगी हुने सम्भावना अन्य शिशुको तुलनामा कम हुन्छ ।
‘अस्पतालमा पोस्टपार्टम केयर पर्याप्त रूपमा दिन नसक्दा पनि नवजात शिशुको मृत्यु भइरहेको छ । अहिलेको बच्चामा जन्मजात रोग पनि धेरै छन्,’ डा. चापागाईंले स्पष्ट पादै भने, ‘अबको जोड नै अस्पतालबाट दिइने सेवामा हुनुपर्छ ।’
परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विकेककुमार लाल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने नसकेको बताए । उनका अनुसार, बाल मृत्युमध्ये करिब ६० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । डा. लालले स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।
उनले पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छरितो गतिमा बढेका भए पनि त्यसको वास्तविक गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य संस्था ह्वात्तै बढेका छन् । तर, संस्था नाममा मात्रै बढे गुणस्तरको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ डा.लालले भने ।
मृत्यु भएका नवजात शिशुमध्ये करिब ८५ प्रतिशतको जन्मेको ४८ घन्टाभित्र मृत्यु हुन्छ । यी मृत्यु मुख्य रूपमा दक्षजनशक्ति र चिकित्सकीय उपकरणको अभाव, साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको अभावका कारण हुन्छन् ।
नवजात शिशु मृत्युदर गरिब परिवार र कम उमेरका आमामा बढी देखिन्छ । त्यसैले यो एक जटिल सामाजिक चुनौती पनि हो । डा. लाल सामाजिक पक्षमा सुधार र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो पुग्ने, जटिलता समयमा पत्ता नलगाउने र घरमै हुने मृत्युलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु नै वास्तविक समस्या हो,’ डा. लालले भने, ‘नवजात शिशुको स्वास्थ्य एक बहुआयामिक चुनौती हो । यसलाई घटाउन सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन र संस्थागत सेवामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।’
कलिलैमा विवाह, छाउ गोठले लिँदै ज्यान
गुणात्मक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार नहुँदा नवजात शिशुको मृत्यु भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वविशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार नवजात शिशुको मृत्यु हुनुमा बालविवाह एक प्रमुख कारक तत्व हो ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ ले १५ देखि १० वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने गरेको देखाएको छ ।
यसलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को किशोरीको संख्या (१४ लाख ७१ हजार) सँग तुलना गर्दा यो अंक २ लाख ६ हजार हुन आउँछ । ‘२० वर्षभन्दा मुनिका किशोरीले बच्चा जन्माउँदा नवजात शिशुको मृत्यु बढि भइरहेको छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले पनि बालविवाह रोक्न सकिएको छैन ।’
कलिलै उमेरमा गर्भवती हुनु स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै खतरा हो । ‘शारीरिक रूपमा पूर्ण रूपमा तयार नहुँदै आमा बन्दा बच्चा र आमा दुवैलाई दीर्घकालीन असर निम्तिन सक्छ,’ डा. प्याकुरेलले थपे, ‘कलिलो उमेरमै बच्चा जन्माउँदा गर्भपतनको जोखिम उच्च हुन्छ ।’
यस्तै, कणाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै सुत्केरी आमा र नवजात शिशुले छाउ गोठमा ज्यान गुमाउँछन् । अन्धविश्वास र रुढिवादी सोचका कारण सुत्केरी महिलाले आवश्यक स्याहार–सुसार पाउँदैनन् । संक्रमणकै कारण आमा तथा नवजात शिशुको गोठमै मृत्यु हुने गरेको छ ।
(एनडीएचएस) २०२२ सर्वेक्षणले पनि ५ वर्षमुनिको मृत्यु सुदुरपश्चिम र कणालीमा उच्च रहेको देखाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रति हजार जीवित हजार जन्ममा ४९ जना शिशुको मृत्यु हुन्छ । यस्तै, कणाली प्रदेशमा ४६, मधेश प्रदेशमा ४३, लुम्बिनी प्रदेशमा ४१, कोशी प्रदेशमा ३४, बागमती प्रदेशमा २४ र गण्डकीमा २३ शिशुको मृत्यु भइरहेको छ ।
‘महिला सुत्केरी हुँदा भैंसी, बाख्रा गोठमा राख्छन् । शरीर अत्यधिक चिसो भएकै कारणले गर्दा बच्चाहरूमा इन्फेक्सनको समस्याले रुघाखोकीदेखि निमोनिया, ब्रोन्काइटिसजस्ता कारणले शिशुको मृत्यु भइरहेको छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘गर्भवती र सुत्केरीको विशेष स्याहार गर्न सके नवजात मृत्युदर हटाउन सकिन्छ ।’
मातृमृत्युलाई बढि प्राथमितामा राख्दा नवजात शिशुको स्वास्थ्य ओझेलमा परिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्वसचिव डा. किरण रेग्मी बताउँछिन् । ‘पहिला घरमै प्राकृतिक रूपमा सुत्केरी हुने मानसिकताले धेरै आमाको मृत्यु हुने गरेको थियो । तर, त्यसलाई घटाउन बढी आमातिर केन्द्रित भइयो,’ डा. रेग्मीले स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘सुत्केरीपछि आमालाई मात्रै होइन, बच्चाको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ ।’
नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन सुक्ष्म तहको योजना बनाउनुपर्ने डा. रेग्मीको सुझाव छ । ‘अब नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन पहिलाको भन्दा दोब्बर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. रेग्मीले भनिन्, ‘अहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न नसकिने स्पष्ट देखिन्छ ।’
श्वासप्रश्वास र मुटुरोग प्रमुख कारण
श्वासप्रश्वास तथा मुटुसम्बन्धी रोगबाट कुल नवजात शिशु मृत्युको ३१ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, गर्भ तथा प्रसूतिको जोखिमका कारण ३१ प्रतिशत र बाँकी संक्रमण, जन्मजात समस्या, अकस्मात मृत्यु, शीताङ्ग लगायतका कारणले मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।
बालबालिकाको मृत्युको कारण बन्दै आएका प्रमुख रोगहरूमा निमोनिया, झाडापखाला, दादुरा, मलेरिया/औलो, कुपोषण लगायत छन् । नवजात शिशुमा विभन्न खतराका चिह्नहरू देखापर्छन्, जुन उनीहरूको अस्वस्थ अवस्थाका संकेत हुन् ।
नवजात शिशु अस्वस्थ हुँदा बढी मात्रामा देखिने खतराका चिह्नअन्तर्गत छिटो–छिटो श्वास फेर्नु, कोखा हान्नु, सुस्त, बेहोस वा कम चलाइ हुनु, आमाको दूध राम्रोसँग चुस्न नसक्नु, शीताङ्ग हुनु, ज्वरो आउनु, नाइटो पाक्नु वा छालामा फोकाहरू आउनुलगायत पर्छन् ।
डा.लालका अनुसार, जनचेतनाको कमी, सुत्केरी गराइने स्थान सुविधायुक्त नहुनु, औसतभन्दा सानो बच्चा जन्मिनु र रक्तअल्पताजस्ता कारणले नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो
देशमा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारी प्रयास असफल भएको पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी बताउँछिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको विकास भएपनि सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा गम्भीर कमी रहेको उनको स्पष्ट पारिन् । डा. रेग्मीले ग्रामीण समाजमा ब्याप्त सोच र कुपोषणलाई नवजात शिशु मृत्युको मुख्यकारक बताइन् ।
‘गाउँ–घरमा महिलाले पुरुषले खाएको खानेकुरा खाने प्रथा अझै कायमै छ,’ उनले टिप्पणी गरिन्, ‘जसका कारण गर्भवती महिला पोषणहीन हुन्छन् र कमजोर शिशु जन्मिछन् वा मर्छन् ।’
त्यसबाहेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संक्रमणको गम्भीर समस्या रहेको र हेल्थ असिस्टेन्टहरूको अपर्याप्त दक्षता नवजात शिशु मृत्युको अर्को कारण भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी लगानी र वास्तविक परिणामबीच खाडल रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘सरकार हेलिकप्टर उद्धारमा करोडौं खर्च गर्छ । तर दुर्गम क्षेत्रमा मूलभूत स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा असफल छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले प्रत्येक एक रुपैयाँ स्वास्थ्य लगानीबाट ६ रुपैयाँको आर्थिक लाभ हुने देखाएको छ । डा. रेग्मीले स्थानीय सरकारलाई बाटो निर्माण जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कामलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सुझाव दिइन् । उनले थपिन्, ‘बाल स्वास्थ्यमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन नसक्नुको मुख्य कारण हो ।’
‘अत्यन्त न्यून स्थानीय तहले मात्र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, स्वास्थ्यभित्र पनि यो विषयले झन् कम महत्व पाएको छ,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको करोडौँ बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ । यसले नै सरकारका प्राथमिकता कता छन् भन्ने देखाउँछ ।’
संघमा शाखा, गाउँमा अधिकार र कमजोर समन्वय
संघले केन्द्रमै संरचना बलियो बनाउनेभन्दा पनि अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
‘अब स्थानीय तहहरूलाई स्रोत परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघले समन्वय र सहयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ डा. रेग्मी भन्छिन् । उनका भनाइमा संरचना स्पष्ट छैन, भएको जनशक्तिले पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन ।
डा. लालका अनुसार संरचनागत विषयमा समस्या छन् । स्थायी कर्मचारी नहुँदा उपचारमा असर परिरहेको छ । ‘नवजात शिशुको उपचार सम्बन्धी तालिम दिएर पठाउँछौं । करारमा राखिएका कर्मचारी कति समय बस्ने भन्ने टुंगो हुँदैन,’ डा. लालले भने, ‘स्थानीय तहमा गएको जनशक्तिलाई एकजुट बनाउने र सशक्तिकरण गरेर समन्वय गर्न जरूरी छ ।’
खासगरी, विगतमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममध्ये खोप, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषणजस्ता कार्यक्रमले बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन निकै सहयोग पुगेको थियो । यो सन्दर्भमा स्थानीय अवश्यकताका आधारमा कारणको पहिचान र समाधान खोज्न स्थानीय तहकै सवलीकरण आवश्यक पर्नेमा विज्ञहरू एक मत छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ५ वर्षमुनिका बालबालिका, १ वर्षमुनिका शिशु तथा २८ दिनमुनिका नवजात शिशुको मृत्युदर कम गर्ने हो भने एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
मुलुक संघीय प्रणालीको अभ्यासमा छ । जिल्ला तहका स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि सारमा पहिलेजस्तो प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । पहिला जिल्लाले निरीक्षण, समन्वय गर्थे, अहिले ती संरचनाहरू जनशक्ति थन्क्याउने ठाउँ मात्रै बनेका छन्,’ पूर्वविशेषज्ञ डा. प्याकुरेल बताउँछन् ।
संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका कामहरू समुदायस्तरमा परिचालन हुन पुगेको छ । जिल्ला तहमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयले प्रदान गर्ने केही सेवा हटाइएको अवस्थाले गर्दा पनि नवजात शिशुको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
‘अहिले स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई गति दिन सकिन्थ्यो, तर स्वास्थ्य यतिखेर न बाँचेको छ, न मरेको अवस्थामा छ । संवेदनशील विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।
हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने स्वास्थ्यसंस्थाको मोनिटरिङ, सुपरभिजनजस्ता अधिकार काटौती गरेर पालिकामा दिइएको अवस्थाले जनस्वास्थ्यका काम गतिहीन भएको देखिन्छ । डा. प्याकुरेल जसरी पनि पालिकास्तरमै प्रभावकारी संरचना र जनशक्ति पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनी भन्छन्, जसरी कति बाटो बनायो भन्ने राजनीतिक मुद्दा बन्छ, त्यसरी नै कुन स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यमा कति काम गर्यो भन्ने पनि मुद्दा बन्नुपर्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।
‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता अझै पनि पूर्वाधारमा छ, जनताको दबाब पनि त्यही देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र ढिलो प्रतिफल देखिने क्षेत्र हो भन्ने राजनीतिक बुझाइ छ, जुन गलत छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले बालबालिकामा गरेको खर्च लगानी हो, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दामा यो पर्दैन तबसम्म हाम्रा सूचकहरूमा धेरै फरक आउँदैन ।’
तस्वीर : अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएका स्टोरीबाट लिइएको ।
