६ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र तिलगंगा होल्डिङ्सलाई नछुट्याउन सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार महान्यायाधिवक्ता बडाललाई कानुनी परामर्शका लागि बोलाएको थियो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा उनले तिलगंगा होल्डिङस् र नेत्र विश्वविद्यालय छुट्याउन नहुने सुझाव दिए ।
समितिमा व्यक्त महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कमाउने संस्थालाई छोडेर अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व मात्रै नेपाल सरकारमा सार्ने गरी संसद्ले कानुन बनाउन मिल्दैन ।’
सरकारले नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको छ । यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् । आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ भने अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुरमा दर्ता छ । गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
यसरी दुई वटा संस्थाको दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्ने, भनिए पनि आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि खोलिएको तिलगंगा होल्डिङ्सको विषयमा विधेयक मौन रहेपछि समितिमा प्रश्न उठेको हो ।
नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको दायित्व लिएर फन्ट रेजर इन्सिच्युसनलाई नछुट्याउनुहोला,’ महान्यायाधिवक्ता बडालको रायको सुझाव छ, ‘तिलगंगा होल्डिङ्स भन्ने हालसालै स्थापना भएको छ । त्यो फन्ट रेजर इन्टिटी हो ।
यस्तो प्रश्नमा महान्यायधिवक्ता बडालले आम्दानी गर्ने गरि स्थापित भएको तिलगंगा होल्डिङ्ससमेत नेत्र विश्वविद्यालयसँगै हुने गरी ऐन बनाउन संसदीय समितिलाई सुझाएका हुन् । ‘सरकारले विश्वविद्यालय ल्याउने र पढाउने दायित्व लिने तर, कमाउने कम्पनी अर्कै रहिरहने कुरा बेठिक छ । महान्यायधिवक्ता बडालको कन्सर्न यो छ,’ ती सदस्यले सुनाए ।
महान्यायधिवक्ता बडालले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएअनुसार नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकको ड्राफ्टिङ सुरु भएपछि तिलगंगा होल्डिङ्स कम्पनी दर्ता भएको छ । उनले समितिको बैठकमा भनेका छन्, ‘विधेयकको ड्राफ्टिङ सुरु भए पछि बनेको कम्पनी हो– तिलगंगा होल्डिङ्स ।’
यो विधेयक ४ असार २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएको विधेयक हाल विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित व्यवस्था र प्रचलित ऐनसँग अन्य विषयसमेत बाझिाएको भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
गैरसरकारी संस्थालाई सिधै विघटन गर्न मिल्छ ?
प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर समितिमा पेचिलो गरी उठेको प्रश्न हो– गैरसरकारी संस्थालाई संसदले कानुन बनाएर विघटन गर्न मिल्छ ? विधायन व्यवस्थापन समितिका अनुसार नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज दुवै गैरसरकारी संस्था हुन् । यी दुवै संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम गठन भएका हुन् ।
यो प्रसंगमा समितिले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई लिखित रूपमै सोधेको थियो– संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम गठन भएका र अख्तियारवालाबाट स्वीकृत विधान बमोजिम सञ्चालित गैरसरकारी संस्थालाई विधायिकाले कानुन बनाएर विघटन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?’
महान्यायाधिवक्ताले यो प्रश्नमा अवस्था र सर्तसहितको जवाफ दिए । ‘गैरसरकारी संस्थालाई संसद्ले कानुन बनाएर विघटन गर्न ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभयो भने मिल्दैन,’ बडालले भने ।
तर, नेत्रविश्वविद्यालय विधेयकको सन्दर्भमा ‘फरक अवस्था रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको,’ उनले बताए । यसको पृष्ठभूमिमा उनले विधेयकको मनसाय दुई गैरसरकारी संस्था ‘विघटन नभएर रुपान्तरण हो,’ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए ।
तर, सांसदहरू महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘गोलमटोल’ जवाफ दिएको बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमै प्रष्टसँग संस्था विघटन गर्ने भनिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावत विधेयकको दफा ६३ मा छ ।
विधेयकको यही प्रस्तावित व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रतिकूल रहेको भनेर विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार महान्यायाधिवक्ता बडालसँग कानुनी राय लिएको हो । यसमा बडालले ‘गोलमटोल’ जवाफ दिएको समिति सदस्यहरूको गुनासो छ ।
प्रचलित ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्था विघटन हुनेछ,’ दफा ६३ को उपदफा १ मा छ ।
विधेयकको यही प्रस्तावित व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रतिकूल रहेको भनेर विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार महान्यायाधिवक्ता बडालसँग कानुनी राय लिएको हो । यसमा बडालले ‘गोलमटोल’ जवाफ दिएको समिति सदस्यहरूको गुनासो छ ।
संस्था दर्ता ऐनअनुसार गैरसरकारी संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने र विघटन वा खारेज हुने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै रहने समिति सदस्यहरूको तर्क छ । फलानो–फलानो गैरसरकारी संस्था विघटन भयो भनेर संसद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्न नमिल्ने वा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
संस्था विघटन वा खारेज गर्ने प्रक्रियालगायतका विषयसमेत अन्य प्रचलित कानुनअनुसार हुने भएकाले संसद्ले अर्को कुनै कानुन बनाएर स्वतः कुनै संस्था विघटन वा खारेज भएको भन्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
विघटित संस्थाको सम्पति के हुन्छ ?
संसदीय समितिले महान्यायाधिवक्तालाई सोधेको दोस्रो प्रश्न हो-आफ्नै विधान बमोजिम सञ्चालित गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदाका बखत त्यस्तो संस्थाको सम्पति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल अर्को कुनै विशेष कानुनले स्थापना गरेको सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा कायम गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
यो प्रश्नको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । नेत्रविश्वविद्यालय विधेयकको सन्दर्भमा ‘सम्पति र दायित्व सार्ने’ विषय पनि संस्था रुपान्तरणको रुप लिन सकिने उनको राय छ । बरु यसको पृष्ठभूमिमा उनले गैरसरकारी संस्थाको दायित्व र सम्पति विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा सार्नुपर्ने परिस्थिति रहेको भनेर ब्याख्या गरे ।
‘प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले जे जस्ता आयोजनाहरू सुम्पेका छौं । ती आयोजनाहरू सरकारले लिनुपर्ने अवस्थामा छौं हामी । यसका लागि हामीले एउटा विधिशास्त्र सेट गर्नुपर्नेछ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालको राय छ ।
तर, सांसदहरूले भने संस्था विघटन भए त्यसको जायजेथा नेपाल सरकारमा जानुपर्ने व्यवस्स्था संस्था दर्ता ऐनमा रहेको बताएका छन् । गत बुधबार समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले गैरसरकारी संस्थाको सम्पति र दायित्व स्वायक्त संस्थामा लगिए संस्था दर्ता ऐनसँग बाझिने बताएका थिए ।
‘गैरसरकारी संस्था विघटन गराएर ती संस्थाको सम्पति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव विधायिकी प्रक्रियामा लिएर आयौं । यो आफैंमा मिल्दैन,’ सिटौलाले भनेका थिए । अन्यथा, कानुनी प्रश्न उठ्ने र ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको आग्रह छ ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन वा त्यस्को परिणामसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ’ दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।
उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ,’ भनिएको छ ।
संस्था दर्ता ऐनको यो व्यवस्था प्रतिकूल नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमा दुईवटा संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नभई विश्व विद्यालयमा सर्ने भनिएको छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ६२ मा छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय स्थापना हुनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा यी संस्थाद्वारा संचालित आँखा अस्पताल शिक्षा तर्फका शैक्षिक कार्यक्रम, अस्पताल, उत्पादन केन्द्र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयमा सर्नेछ ।’
प्रस्तावित यो व्यवस्थाका सम्बन्धमा संसदीय समितिले महान्यायाधिवक्ता बडालको राय लिएको हो । यसैसँग सम्बन्धित रहेर संसदीय समितिले महान्यायाधिवक्तासँग थप प्रश्नहरूसमेत गरेको थियो । जहाँ संसद्को दायित्व र भूमिकासमेत स्मरण गरिएको छ ।
‘सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा प्रस्तावित उक्त प्रबन्ध (विघटित गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति विश्वविद्यालयको हुने) मा नेपाल सरकारको नीतिगत सम्मति वा समर्थन रहेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तथापि, कानुन निर्माणको वैध जिम्मेवारी संसद्ले लिनुपर्ने हुन्छ, र आफैँले बनाएको अर्को कानुनको पालना गर्नु पनि संसद्समेतको कर्तव्य रहन्छ नै,’ संसदीय समितिले संसद्को दायित्वबारे भनेको छ ।
यहीँनेर एउटा ऐन बनाउँदा प्रचलित अर्को ऐनको कार्यक्षेत्र ख्याल नगर्दा त्यो कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले कुनै कारणले संस्था विघटन भएमा सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेकै अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति कानुन बमोजिम स्थापना भएको वा हुने अर्को निकायको कायम हुने गरी कानुन बनाउँदा अर्को विशेष कानुनको कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण वा राज्यको अकर्को अंगको कार्यक्षेत्रमाथि अनुचित अतिक्रमण हुने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ?’
बडाललाई सोधिएको अर्को प्रश्न हो– संस्था दर्ता ऐनमा प्रयोग भएको ‘विघटन’ शब्द र विधेयकमा रहेको ‘विघटन’ शब्दको परिणाम एउटै देखिए पनि प्रक्रिया र परिस्थिति फरक देखिन्छन् । यी दुवै विषयलाई हेर्ने कानुनी दृष्टिकोण के रहन्छ ?
संसद्ले कुनै संस्था विघटन भएको भनिदिने हो भने समग्र गैरसरकारी संस्थाहरूको कानुनी सुरक्षा के हुन्छ भनेर पनि सोधिएको छ ।
बडाललाई सोधिएको प्रश्नमा भनिएको छ– संस्था विघटन हुँदा सरकारमा सर्ने सम्पत्ति सरकारले निर्णय गरेर विश्वविद्यालयलाई दिन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेकै अवस्थामा अर्को कुनै विशेष कानुनले विघटन गरी सम्पत्तिसमेत अमुक निकायको भनिदिने हो भने विशेष कानुनबाट स्थापित समग्र गैरसरकारी संस्थाहरूको कानुनी सुरक्षाको प्रश्न के होला ? यी प्रश्नहरूमा पनि महान्यायाधिवक्ता बडाल प्रष्ट खुलेनन् ।
गैससका कर्मचारी विश्वविद्यालयको कसरी ?
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजमा कार्यरत कर्मचारी नेत्र विश्वविद्यालयको कर्मचारी हुने भनेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ६२ को उपदफा ५ मा छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम (नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज) का संस्थाअन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरूमा सञ्चालित कार्यक्रममा कार्यरत स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सर्नेछन् र सोबाहेक अन्यका हकमा कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।’
यस्तो कानुन बनाउन कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि सांसदले उठाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता बडाललाई संसदीय समितिले सोधेको थियो– विधेयकले दुवै संस्थामा कार्यरत स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सार्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कानुन बमोजिम स्थापित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्तिका निश्चित मापदण्ड र विधि पूरा भएको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सर्ने व्यवस्थाको दूरगामी कानुनी परिणाम समेतलाई मध्यनजर गरी कर्मचारी स्वतः सार्ने गरी कानुन बनाउन मिल्ने हो वा होइन ?
यो प्रश्नको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘ट्रेड ल’ हेर्न सुझाव दिए । कर्मचारीको सुरक्षाको सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरिनुपर्ने उनको राय छ । यस दृष्टिमा प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकको हकमा उचित रहेको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले समितिमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले सुनाए, ‘यो ओनरसिप ह्यान्डओभर पनि हो । यसकारण कर्मचारी सर्न (विश्वविद्यालयको कर्मचारी हुने गरी सर्न) सक्छन् ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले जे जस्तो तर्क गरेता पनि गैरसरकारी संस्थाको कर्मचारी सीधै विश्वविद्यालयको हुने भन्ने विषय कानुनी प्रश्नमा रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘नियतमै आशंका गर्नुपर्ने स्थिति नहोला वा नबन्ला । तर, एउटा एनजिओमा कर्मचारी इन्ट्री हुने प्रक्रियाले लोकसेवा आयोगको मापदण्ड त पूरा गर्दैन,’ ती सदस्यको प्रतिप्रश्न गर्छ, ‘अर्कोतर्फ गैरसरकारी संस्था खारेज नै गर्ने हो भने सिडियोले सक्छ, सभामुखले सक्दैन । संस्था खारेज गर्ने निकाय कानुनले तोकेकै छ । सार्वभौम शक्ति छ भनेर संसद्ले सबै चीज गर्न सक्छ त ?’
महान्यायाधिवक्ता बडालले जे जस्तो तर्क गरेता पनि गैरसरकारी संस्थाको कर्मचारी सीधै विश्वविद्यालयको हुने भन्ने विषय कानुनी प्रश्नमा रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार ‘दुइटा गैरसरकारी संस्था मर्ज हुने भनिएको हो भने पनि विश्वविद्यालय गैरसरकारी संस्था नभएकोले’ प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामै प्रश्न उठेको छ । समितिको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता बडालले गठन आदेशको उदाहरण दिएका थिए । संस्था दर्ता ऐन र गठन आदेश फरक विषय रहेको समेत सांसदले नबुझ्ने झैँ गरी महान्यायाधिवक्ता बडाल प्रस्तुत भएको सांसदहरूको टिप्पणी छ ।
विधायन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहाल अब शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिने बताउँछिन् ।
‘संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत गठित संस्थालाई विश्वविद्यालय ऐन बनाएर त्यसको सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने सम्बन्धी व्यवस्था हाम्रोमा रहेनेछ, यो पहिलो अभ्यास गर्न खोजिएको रहेछ,’ सभापति दाहालले अनलाइनखबरसँग भनिन् । यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिइएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘कतिपय उहाँले राखेका विषयमा पनि प्रश्नहरू छन् । सबै विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं र अगाडि बढ्छौं ।’
