६ माघ, काठमाडौं । शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनसहितका व्यवस्था राखेर सरकारले २७ पुसमा अध्यादेश ल्यायो । लगत्तै शिक्षकहरूले विरोध जनाए । कास्कीका ३५ शिक्षकले त राजीनामा नै दिए । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दियो ।
विधेयक आएसँगै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्यो । यससँगै सरकारले किन यस्तो प्रावधान ल्यायो ? शिक्षकहरू किन आन्दोलित भए ? भनेर प्रश्न उठेको छ ।
गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ९ मा सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई योगदानको आधारमा निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिने भनिएको छ । जसमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा समावेश भएका छन् ।
यसैमा शिक्षक सेवा पनि थप गर्ने अध्यादेशमा आएको हो । २०७५ चैतबाट ऐन लागू भएकाले सो मितिदेखि नियुक्त भएका शिक्षक पनि योगदानको आधारमा निवृत्तभरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको शिक्षकहरूको संशय छ ।
‘ऐन २०७५ चैतबाट लागूभएको हो । यसमै लगेर शिक्षक सेवा थप गरेपछि सोही अवधिबाट लागू हुने अर्थ लाग्छ । यो प्रावधान मान्य हुँदैन,’ नेपाल शिक्षम महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘नीति कहिलेबाट लागू हुने भन्नेमा हाम्रो विमति हो ।’
जुन मितिमा शिक्षक सेवा थप गरिएको समयदेखि लागू हुने हो भने मान्य हुन शिक्षकहरूको तर्क छ । ‘कानुनको अक्षरले बोल्यो भने मान्छौं । अन्यत्र जे लेखिएको भएता पनि शिक्षकको यो मितिदेखि लागू हुने गरी भनेर लेखियो भने मान्य हुन्छ,’ सुवेदीले भने ।
विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने चरणमा रहेकाले सो ऐनमा समावेश गरिनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा २०७५ देखि नै लागू गर्न खोजेको आशंका शिक्षकहरूको छ । ‘विधेयक संसद्मा छ । ऐनमा आउनु पर्ने विषय हो । शिक्षा ऐनमा नल्याएर अध्यादेशमार्फत ल्याउनुमा आशंका छ,’ सुवेदीले भने ।
संसद्मा रहेको शिक्षा विधेयकमा पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरणमा लैजाने भनिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम योगदानको आधारमा निवृत्तभरण प्रणालीमा लगिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो ऐन जारी भएपछि लागू हुनु पर्ने विषय अध्यादेशमा आएकोमा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
शिक्षकको हकमा अध्यादेश जारी भएपछिको समयलाई आधार मान्ने शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘शिक्षकको हकमा जारी भएको मितिलाई आधार मान्ने हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि शिक्षक सेवा निवृत्तभरण कोषमा समावेश थिएन । अहिले समावेश भएकाले अहिलेको मितिबाट लागू हुने हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा अध्यादेशमा आएको प्रावधानको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘कसरी कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । खाइपाइ आएको प्रबन्धमा कमि हुने छैन भनेर कानुन पनि बनेको छ । अहिले नै शिक्षक आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यदि पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मन्त्रालयले गर्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
तर, शिक्षकहरू निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरेर समय स्पष्ट गरिनुपर्ने अडानमा छन् । ‘ऐनमा संशोधन हुनुपर्छ । बोलेको आधारमा मात्र मान्न सकिँदैन । स्पष्ट लेखिनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । तर, शिक्षकले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कमी हुन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ ।
शिक्षासँग छलफल नगरी अर्थले लगेको प्रस्ताव
अध्यादेशमा आएको प्रावधानमा शिक्षा मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट छैन । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आफैं लगेको प्रस्ताव हो । ‘कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले लगेको रहेछ । शिक्षा मन्त्रालयसँग राय सुझाव पनि मागेको थिएन,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । विद्यालय शिक्षा बन्ने चरणमा रहेको समयमा अध्यादेशमा आएकोमा शिक्षा मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट छैन ।
तर, अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोषको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएकाले शिक्षा मन्त्रालयलाई नसोधि प्रस्ताव लगिएको हो । ‘अर्थको विषय शिक्षालाई सोध्नु आवश्यक नरहेकाले कोष व्यवस्थापन गर्न शिक्षक सेवालाई पनि सेवामा आधारित निवृत्तभरणमा लगिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार शिक्षकहरूले प्रश्न उठाएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेकी छिन् । ‘शिक्षामन्त्रीले यो विषयलाई चासोका साथ हेर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विषय काटिएछ । प्रस्ताव नै नगरेको निवृत्तभरणको विषय आएछ ।’
अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट पारेपछि आवश्यक निर्णय गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसै ले शिक्षा मन्त्रालयले संयमित हुन शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । ‘शिक्षकलाई मर्का परेमा मन्त्रालयले अभिभावकत्व निभाउँछ । त्यसैले शिक्षकहरूलाई संयमित हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
