२६ पुस, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माणकै सिजनमा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । महासंघ महासचिव रोशन दाहालका अनुसार महासंघले शनिबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छ । भेलाले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने र चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने तयारी गर्नुका पछाडि पृष्ठभूमिमा विविध कारण देखाइएको छ । जसमध्ये केही मुख्य कारण यस्ता छन्, जुन राज्य सञ्चालक र नेतृत्वको लापरबाहीले उत्पन्न भएका हुन् ।
एकातर्फ सम्पन भइसकेको कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ भने अर्कातर्फ सरकारले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गर्ने र स्रोत सुनिश्चितताविना कार्यान्वयनमा जाँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ ।
यसले निर्माण व्यवसायी मात्र समस्यामा परेका छैनन्, समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्दै जीर्ण आयोजना संख्या बढ्दो छ । महासंघले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार सरकारले अहिले घोषणा तथा छनोट गरेका आयोजनाको कुल लागत ६ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये १ खर्बभन्दा बढीका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छैन ।
निरन्तर संकुचनमा निर्माण क्षेत्र
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये निर्माण मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जुन ऋणात्मक छ । अन्य सबै क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र संकुचनमा छ । निर्माण क्षेत्र ०.३ प्रतिशतले संकुचनमा रहेको देखिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आव प्रथम त्रैमासमा निर्माणजन्य वस्तु आयातमा आएको गिरावट र निर्माणले गति लिन नसक्दा यो क्षेत्र संकुचनमा पुगेको उल्लेख छ ।
भएकै कामको छैन भुक्तानी
निर्माण व्यवसायीका दाबी अनुसार निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा समेत अझै आधा खर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल निर्माणजस्ता आयोजनामा ठेक्का लागेर भएको कामको मात्र भुक्तानी आधा खर्ब हाराहारी हुने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आव सुरु भएलगत्तै अघिल्लो आवको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरी आएको बिलको भुक्तानी धेरै नरहेको दाबी गर्दै सरकारले थप भुक्तानीमा चासो देखाएन ।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार यस्तो भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीको आर्थिक चक्र नै बिग्रिने अवस्था आएको छ । महासंघ महासचिव दाहालका अनुसार राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई चालु आवमा दिइएको आंशिक भुक्तानी समेत चालु आवमा विनियोजित बजेटबाट दिइएको हो ।
यस्तो प्रवृत्तिले चालु आवमा थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको जटिलता अझ दोहोरिने देखिएको छ । २०७९/८० बाट निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरे अनुसार भुक्तानी पाउन नसकेको उनले बताए ।
राजनीतिक दबाबमा स्रोत सुनिश्चितताविना ठेक्का
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्विच थिचेर ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए । त्यसरी एक साथ अर्बौं रुपैयाँ बराबर आयोजना शिलान्यास गरिए पनि स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा अधिकांश अस्पतालको काम अलपत्र छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । पहिलो चरणमा ३ सय ९६ अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । १२ पुस २०७७ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै थप २ सय ५९ अस्पताल बनाउने घोषणा गरे ।
तर, यी आयोजनामध्ये पहिलो चरणका अस्पतालका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत सुनिश्चितता निर्णय गराएका थिए । तर, दोस्रो चरणमा घोषणा गरिएका २ सय ५९ अस्पतालको स्रोत सुनिश्चितता भएको छैन । सोहीकारण अर्थले बजेट दिएको छैन ।
‘तत्कालीन नेतृत्वले उपलब्धि देखाउने नाममा स्रोत सुनिश्चित नहुँदै निर्णय लिँदा आजको अवस्था आएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो एक उदाहरण मात्र हो ।’
विकासे मन्त्रालयबाट यसरी स्रोत सुनिश्चितताविना कति आयोजना ठेक्का लागेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार यसरी ठेक्का लगाइएका आयोजनाको लागत १ खर्बभन्दा माथि छ । अर्कातर्फ, एउटा सरकारले राजनीतिक लाभका लागि आकर्षक आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने र अर्को सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिँदा आयोजना जीर्ण बन्दै जाने समस्या बढी देखिएको छ ।
महासंघका महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतविनाका ठेक्का तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’
बेमौसमी मूल्यवृद्धिको मार
निर्माण क्षेत्रलाई मूल्यवृद्धिको मार समेत परेको छ । निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीहरूले पछिल्लो एक महिना अवधिमा पटक–पटक गरी सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढाएका थिए । डन्डीमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भयो ।
यसले उपभोक्तामाथि मार परे पनि राज्यले ठोस निर्णय लिएन । बरु, निजी कम्पनीले सरकारी सिमेन्ट उत्पादकभन्दा अझै पनि कम मूल्य लिएको तर्क गर्दै वाणिज्य मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरूलाई सहमत गराउन सफल भए ।
यसबीच ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ५ सय ६० र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ४ सय ६० रुपैयाँ राख्ने सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढ्यो
पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेको छ । मंगलबार मात्र १८ निर्माण तथा आपूर्ति आयोजनालाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सिफारिस गरेका छन् ।
व्यवसायी भने सरकारले निर्माणको भुक्तानी गर्न नसक्दा आर्थिक चक्र बिग्रिएको र त्यसले निर्माण व्यवसायी मारमा परिरहेको बताउँछन् ।
दयनीय पूँजीगत खर्च, दर्जन मन्त्रालयको प्रगति ५ प्रतिशतभन्दा कम
चालु आव २०८१/८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म एक दर्जन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म औसत पूँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत थियो । यो औसतभन्दा माथि ५ मन्त्रालयले मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएका थिए ।
१३ मन्त्रालयले भने ५ प्रतिशतसम्म पनि पूँजीगत खर्च कटाउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो त्रैमासमा ५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च कटाउन नसक्ने मन्त्रालयमा सबैभन्दा कमजोर संघीय मामिला मन्त्रालय छ ।
यो मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यको ०.४ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०.८ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले १/१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले १.५ प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयले २ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २.१ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३.४ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ३.७ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै शिक्षाले ३.९ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४.२ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयले ४.५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् । विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोर सहरी विकास मन्त्रालय देखिएको छ ।
उता, सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्नेमा भौतिक मन्त्रालय छ । भौतिकले तीन महिनामा लक्ष्यको १२.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले १२.२ प्रतिशत, कृषि ११.५, ऊर्जा १०.३, भूमि व्यवस्था ८.६, खानेपानी ७.५, प्रधानमन्त्री कार्यालय ६.४, पर्यटन ६.१ र महिला मन्त्रालयले ५.६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
सुधार प्रयास असफल
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७/७८ मा बजेट तर्जुमा निर्देशिका जारी गर्दै म्याद गुज्रिसकेका आयोजना, अवधि नतोकिएका तर रुग्ण आयोजनालाई पूर्णरूपमा स्थगित गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
आयोगले अवधि नतोकेका तर सालवसाली सञ्चालन भएका कार्यक्रमले बजेट नपाउने गरी नियम बनाएको थियो । तर, बजेट बनाउने बेला उक्त नियमले प्राथमिकता पाएन । आयोगले आयोजना बैंक बनाएर आयोजना व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको थियो ।
तर, यसलाई एक औपचारिक औजारमात्र बनाएर आफ्नो खल्तीका आयोजना बजेटमा छिराउने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ल्याएको छ ।
यो मापदण्डले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाले बुहवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति पाउने गरी तोकेको छ । सरकारी भवनको हकमा भने लागत सीमा १० करोड तोकिएको छ ।
पूर्वतयारी पूरा गरेका आयोजनालाई मात्र यस्तो सहमति दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस मापदण्डले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुने भनी तोकेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाले वैशाख महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने गरी सर्त तोकिएको छ । यस मापदण्डले ठेक्का व्यवस्थापनका विगतका विकृति रोक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
