२४ पुस, काठमाडौं । संसदीय समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि यो विषयमा छलफल गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमति जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसदीय उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा भने विचाराधीन छ ।
गत २५ कात्तिकमा गठित थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे सदस्य थिए ।
यही उपसमितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । दुवै विधेयकलाई उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर यही ४ पुस २०८१ मा मूलसमितिलाई बुझाएको थियो ।
दुईमध्ये भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक यही १८ पुसमा समितिबाट पास भएरअगाडि बढेको छ । तर, सँगै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकअगाडि नबढाइएपछि २२ पुसमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै उपसमिति संयोजक थानी र समिति सभापति रामहरि खतिवडाबीच नोकझोक नै चलेको थियो ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाउन खोजिएको भनेर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सरोकारवालाहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । यसक्रममा उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेतारूसँग भेटेरै छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा राज्य व्यवस्था सभापति खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडासहितका सीमित नेताहरूले यही २२ पुसमा सिंहदरबारमै गृहमन्त्री लेखकसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा गृहमन्त्री लेखकले नै नीतिगत निर्णयको परिभाषा हुनुपर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिमै व्यक्त गरेको विचार स्मरण गराइएको थियो ।
गत ३० कात्तिकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै गृहमन्त्री लेखकले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘नीतिगत निर्णयको कुरा उठेको छ । यो नीतिगत के हो ? यो परिभााषित गर्नैपर्छ । यो यसै विधेयकमा गर्नुपर्छ, गर्दिऔं,’ लेखकले भनेका थिए ।
संसदीय समितिले नीतिगत निर्णयका विषय अन्य मुलुकको अभ्याससमेत हेरेर नेपालले कानुन बनाउन सक्ने उनको राय थियो ।
‘नीतिगत निर्णय भनेको हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् ? हेरौं,’ उनले भनेका थिए, ‘यो विषयलाई ठोस रूपले परिभााषित गरौं । यो निर्णय नीतिगत हो, यो निर्णय नीतिगत होइन । यो गर्न आवश्यक छ । यसैमा गर्नुपर्छ ।’
‘कानुन बमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा त्यसलाई नीतिगत निर्णय नमानिने’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । यसमा प्रधानमन्त्री सहमत छैनन् । यस्तो कानुन बनाए कार्यकारीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने ओलीको भनाइ छ ।
प्रचलित ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । मन्त्रिपरिषदका निर्णयको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सोधपुछसम्म गरेको भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन ।
यसकारण नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग भएको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
तर, संसदीय उपसमितिले नीतिगतबाहेक अरू प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याएपछि भने गृहमन्त्री लेखक मौन छन् ।
पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था समितिको हरेक बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशका सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको र गृहमन्त्रीको धारणा मागिरहेका छन् । तर, यो विषयमा गृहमन्त्री लेखक मौन रहँदै आएका छन् ।
मौन बसेर समस्या समाधान नहुने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले आधिकारिक धारणा ल्याउन गृहमन्त्री लेखक र सरकारलाई नै आग्रह गरेको हो । अनौपचारिक छलफलमा भने गृहमन्त्री लेखकले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा व्यक्तिगत स्वार्थ रहे वा नरहेको कसरी छुट्याउने भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्यो भने त्यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र मुद्दा चल्न सक्ने भनियो । यसो गर्दा विशेष अवस्थामा के गर्ने ?’ आन्तरिक छलफलमा गृहमन्त्री लेखकको प्रश्न छ ।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिमा ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत नमानिने’ उल्लेख छ ।
यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरित भए सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता गृहमन्त्री लेखकलाई छ । यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री लेखकले केही उदाहरण दिएका छन् ।
‘दमननाथ ढुंगाना बिरामी भएर भारतको एउटा अस्पतालमा उपचार गराइराख्नुभएको थियो । उपचारका लागि सरकारले केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने भयो । तर, नियमले मिलेन,’ लेखकले आन्तरिक छलफलमा भने, ‘गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला उपचार गराउन विदेश नजाने र जान परे जानुअगावै निर्णय गराउनपर्ने भन्ने निर्णय भएको रहेछ ।’
दमननाथ ढुंगानालाई उपचार खर्च दिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा समक्ष राख्दा प्रधानमन्त्रीले उपचारका लागि विदेश जानु पर्दा जानु अगाडि नै निर्णय गराउनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए तर, सम्भव भएन ।
‘दमन दाईको हकमा प्रधानमन्त्रीले नै नियम संशोधन गरेर आउनुस्, उपचार खर्च दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो । तर, समस्या भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले सांसदहरूसँगको छलफलमा राखेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगतबाहेक अन्य प्रकृतिका निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएपछि गृहमन्त्री लेखक मौन छन् । समितिको बैठकमा सांसदहरूले धारणा माग गर्दै आए पनि उनी पन्छिने गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले अर्को उदाहरण पनि दिएका छन् । ‘कुनै एउटा व्यक्तिको घर बाढीपहिरोले लग्यो, भूकम्पले लग्यो र केही रहेन । त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न पाउने कि नपाउने ? नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? सम्बोधन गर्दा त व्यक्तिलाई फाइदा पुगेको देखिने भयो,’ लेखकले भनेका छन् ।
यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत गम्भीर चासो रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । दमननाथ ढुंगानाको उपचार खर्चको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय प्रावधानले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका थिए ।
‘राज्यले बचाउनुपर्ने व्यक्तिलाई पैसा दिन्छु भन्दा नपाउने ? राज्यले बचाउनुपर्ने, बाच्न सक्ने व्यक्तिलाई बचाउन नपाउने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले सुनाए ।
प्रचलित नियमका कारण राज्यले उपचार खर्च दिन नपाएको समेतका कारणले दमननाथ ढुंगानाको निधन हुन पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिलाई लाभ हुने निर्णयका सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिको प्रस्ताव उचित नरहेको बताएका छन् । यही सन्देश प्रधानमन्त्रीले पार्टी र गठबन्धनका नेताहरूलाई दिएका छन् ।
विशेष परिस्थिति र प्राकृतिक विपद्को सम्बन्धमा गर्ने निर्णयले व्यक्तिलाई पुग्ने लाभ र मन्त्रिपरिषद्बाट खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेर व्यक्तिलाई लाभ दिने विषय फरक रहेको भनेर केही सांसदले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बुझाउने प्रयास पनि गरेका छन् । यस्तो प्रयास गर्नेलाई विकल्प ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाएका छन् ।
‘कानुन बमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा त्यसलाई नीतिगत निर्णय नमानिने’ विषय पनि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । संसदीय उपसमितिले जुटाएको यो सहमतिमा पनि प्रधानमन्त्री सहमत छैनन् । यसअनुसार कानुन बनाइए कार्यकारीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै गम्भीर चासो रहेको थाहा पाएपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडासहितका केही सदस्यहरूले सरकारले नै धारणा ल्याउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
‘राज्यको तर्फबाट एउटा धारणा आओस् । अनि हामी छलफल गरिदिउँला । राज्यको धारणा आएपछि समितिले एउटा निर्णय गरिहाल्छ’ खतिवडाले गृहमन्त्री लेखकसहितको अनौपचारिक छलफलमा भनेका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकसँगको अनौपचारिक छलफलमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सरकारको धारणा मागेका छन् ।
आफू समेत संसदीय उपसमितिमा रहेको स्मरण गर्दै उनलेभ भनेका छन्, ‘अख्तियारलाई असिमित अधिकार दिने पक्षमा हामी पनि होइन, तर नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटबाट विषय आएको हो ।’
अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्छ भनेर माग राखेको तर आफूहरूले त्यसलाई विधेयकबाट हटाएको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले सरकारले आफ्नो धारणा ल्याएपछि बाँकी विषय पनि अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भनेर मूल समितिमा छलफल हुने राय दिएका छन् ।
तर, सरकारले हालसम्म मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे औपचारिक धारणा दिएको छैन । बरु अनौपचाकि रूपमा संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हटाएर विधेयकअगाडि बढाउन सुझाएको छ ।
‘सरकारको पोजिसन हटाउनुपर्ने नै हो भने त्यसरी नै आओस् । होइन भाषा मिलाउने वा विकल्प छ भने लिएर आओस्,’ संसदीय समितिका सदस्यहरूको आग्रह छ ।
