पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा धेरै प्रकारका अधिकार र कर्तव्यबारे काफी बहस भएको थियो । महिला, दलित र जनजाति अधिकार बारेको मुद्दा चर्कै सुनिन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा धेरै कारणले विशेष छँदैथियो, यौनिक अल्पसंख्यक क्लष्टरबाट सांसद तथा संविधानसभा सदस्यका रूपमा सहभागिता अर्को सुखद् कुरा थियो । पहिलो संविधानसभामा यौनिक अल्पसंख्यक क्लष्टरको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त संविधानसभामा पुगेका थिए ।
संसद्मा उनको उपस्थितिले समग्र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई टेवा पुर्याएको त थियो नै, समाजमा पूर्ण रूपमा बहिष्कृत, अपहेलित यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत सोझै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा तानेको थियो । त्यसबेलाको नेपाली समाजको बनावट हेर्दा संविधानसभामा त्यो उपस्थिति निकै प्रगतिशील कदम थियो ।
त्यो कदमलाई सार्थक बनाउन उनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा लैजान महत्वपूर्ण योगदान दिए । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूमा केही समावेशी प्रयास भए पनि, यौनिक अल्पसंख्यकहरूको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सीमित नै छ ।
दोस्रो संविधानसभामा यौनिक अल्पसंख्यक समूहको गैरसरकारी संस्था तथा अभियन्ताहरूले प्रत्येक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए । त्यसक्रममा विभिन्न कार्यक्रम पनि गरिएका थिए ।
तर, नेपाली राजनीति जति अघि बढ्दै गयो, राजनीतिक क्षेत्र र निर्णय प्रक्रियामा यौनिक अल्पसंख्यकको उपस्थिति टाढा–टाढा हुन पुग्यो । तथ्यले त्यही देखाउँछ । दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज २०७३ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको ११ वडा नम्बरबाट वडाध्यक्षमा दीपेश भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गरे । नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तह भए पनि अन्य कुनै उम्मेदवारी परेन ।
हालसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलले यो समुदायलाई केन्द्रीय सदस्यसम्म बन्ने गरी कोटा छुट्याएका छैनन् । ती दलका भ्रातृ संगठनमा पनि केन्द्रीय सदस्य छुट्याइएका छैनन् ।
२०७९ मा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा यौनिक अल्पसंख्यकका रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा सरिन तामाङ ‘गोमा’ को उम्मेदवारी पर्यो ।
यस्तै, गत १६ मंसिरमा मतदान भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा तेस्रो लिङ्गी महिला दीपक महर्जन (हनी) र राजीव महर्जन (मौनी) ले उम्मेदवारी दिए । मेयरमा दीपक महर्जन (हनी) र वडा नं ४ को वडाध्यक्षमा मौनीको उम्मेदवारी परेको थियो । यी कुनै पनि निर्वाचनमा यौनिक अल्पसंख्यकका उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् ।
हुनत यौनिक अल्पसंख्यकलाई समाजमा आम नागरिकसरह सामान्य जीवन जिउनै गाह्रो छ । त्यसैले यो समूहको पहिलो प्राथमिकता नै ‘समानपूर्वक बाँच्न देऊ’ भन्ने रहेको छ । उनीहरूलाई खुलेर बाँच्न सक्ने समाज नै हामीले अझै बनाइसकेका छैनौं । नेपाली समाज अझै पनि यो समूहप्रति अनुदार छ ।
हालसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलले यो समुदायलाई केन्द्रीय सदस्यसम्म बन्ने गरी कोटा छुट्याएका छैनन् । ती दलका भ्रातृ संगठनमा पनि केन्द्रीय सदस्य छुट्याइएका छैनन् । न त उनीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन स्वयम् दलले, न राज्यका कुनै अंगले कोशिश गरेका छन् ।
मेरो विचारमा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा ल्याउन पहिला उनीहरूलाई राजनीतिक सचेतता दिन जरूरी छ । अनि उनीहरूलाई मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ । मतदाता सूचीमा यौनिक अल्पसंख्यकको उपस्थिति बढाउन सकियो भने राजनीतिक दलहरूले यसैगरी सधैं बेवास्ता गरिरहन सक्दैनन् ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हकअन्तर्गत यौनिक अल्पसंख्यकको हकअधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । धारा १८ ले ‘क्वेर’ समूहलाई नै लक्षित गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । अर्थात्, राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरेको छ भन्न सकिन्छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको यो शब्द अन्य सरकारी डकुमेन्टमा पनि प्रयोग छ । कतिपय ठाउँमा महिला, पुरुष र अन्य भनेर पनि यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधानको धारा १२ र ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषय उल्लेख गरे पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक मान्यता र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा समस्या सहनु परेको अवस्था छँदैछ ।
व्यक्तिलाई स्वानुभूतिकै आधारमा लैंगिक पहिचानको अधिकार हुन्छ भनेर २०८१ सालको साउनमा सर्वोच्च अदालतले उदार व्याख्या सहितको फैसला नै गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालको पुसमा पहिचानका आधारमा तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता दिनू भनेर आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको यो ऐतिहासिक फैसलाले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई मान्यता दिन र उनीहरूको सुरक्षाका लागि कानूनी संरचना बनाउन बाटो खुल्यो । २०७८ मा गरिएको १२औं जनगणनामा पहिलो पटक महिला र पुरुष बाहेक अन्य लैङ्गिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई उल्लेख गरेको थियो ।
दलहरूको दायित्व
१२औं राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार यौनिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९२८ छ । हाल नेपालमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, मायाको पहिचान, गेहेन्द्र धिमाल फाउन्डेसन लगायतका संस्थाहरू नीति परिवर्तन गर्न र यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिता बढाउन राजनीतिक दल र सरकारसँग लविङ गरिरहेका छन् ।
तर, यथेष्ट परिणाम देखिएको छैन । आगामी दिनमा यसको प्रभाव अवश्य देखिएला । अहिले नै पनि केही दलले समावेशिताको नीतिमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उल्लेख गरे पनि, स्पष्ट रणनीति र कार्यक्रमको अभाव छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि प्रतिबद्धता देखाउन थालेका छन् ।
राजनीतिमा यौनिक अल्पसंख्यकको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समावेशीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरू मार्फत यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण र अवसर दिनुपर्छ । संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानूनी संरचना तयार गर्नुपर्छ । शिक्षामा समावेशी पाठ्यक्रम मार्फत यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा समाजलाई सचेत गराउनुपर्छ ।
यही हुन सक्यो भने मात्र राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व बढ्न सक्दछ । अहिलेलाई भने आशा गरौं, २०८४ को चुनावमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्मा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व देख्न पाइनेछ ।
