१३ पुस, काठमाडौं । शनिवारको बिहान अघिल्ला केही दिनभन्दा भिन्न थियो । चिसो ह्वात्तै बढेको थियो, आकाश चारैतिरबाट बादलले ढाकिए झैं धुम्म थियो । घाम कतै हराए जस्तो थियो ।
त्यसको केही घण्टाअघि नै न्यायिक क्षेत्रले घाम जस्तै तेजिला एक अन्वेषक गुमाइसकेको थियो। उनी थिए, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ।
चुपचाप आफ्नो घरमा बसेर दस्तावेज अध्ययन र लेखन गरिरहेका पूर्वन्यायाधीश वस्तीबारे शनिवार एकाबिहानै एकाएक नराम्रो खबर फैलियो । शुक्रवार राति हृदयघात भएपछि उपचारका लागि लैजानासाथ नर्भिक अस्पतालले उनी दिवंगत भएको घोषणा गरेको थियो ।
कानुन व्यवसाय, अध्यापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै न्याय निरुपण र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका वस्ती पछिल्लो ४/५ वर्षयता कानुनी पुस्तक लेखनमा सक्रिय थिए । केही वर्ष अझै कानुनी इतिहास अन्वेषणमा सक्रिय रहनसक्ने शालीन स्वभावका व्यक्तिलाई ७१ वर्षको उमेरमा हृदयघातले झुक्यायो ।
उनका श्रीमती, तीन छोरी र एक छोरा छन् । अमेरिकामा रहेका छोरा फर्केपछि मात्रै उनको अन्त्येष्टि गर्ने परिवारको योजना छ । वस्तीको निधनमा न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रका मानिसहरूले शोक व्यक्त गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनको सुधारदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धका रणनीतिक कारबाही, अभियोजन र प्रमाण संकलनको तौरतरिकाको संस्थागत विकासका लागि उनले योगदान गरेका थिए । त्यस कालखण्डमा सबैभन्दा प्रभावशाली रहेको अख्तियारको भित्री समूहमा त्यतिबेला वस्ती पनि एक थिए ।
‘अख्तियारदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म’
२०१० सालमा गोरखाको खोप्लाङमा जन्मिएका पूर्वन्यायाधीश वस्ती २०३३ सालमा कानुनको अध्ययन पूरा गरेपछि वकालतमा सक्रिय हुन थाले । २०३४ सालदेखि २०५५ सालसम्म उनले कानुनको अध्यापकको रूपमा काम गरे । केही समय पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस अनि लामो समय नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गराए । ती दिनमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ (जो पछि संविधानसभाका अध्यक्ष समेत भए), भरतराज उप्रेती लगायत उनका सहकर्मी थिए । २६ भदौ २०८० मा नेम्वाङलाई पनि हृदयघातले नै लग्यो ।
वस्ती २०३७ सालदेखि २०३९ सम्म दुई कार्यकाल सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सचिव भए । मुद्दाको चाप बढ्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई समय दिन नसक्ने ठानेर उनी २०५५ सालमा कानुनको अध्यापक छाडेर पूर्णकालीन रूपमा वकालतमा सक्रिय भए ।
२०४८ देखि २०५१ सालसम्म नेपाल बार एशोसिएसनको सचिव रहेका उनी आफ्ना समकालीनहरूबीच अब्बल वकिल थिए । केही वर्षअघि उनले बताए अनुसार, उनले हेरेका केही भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये सबैजसोमा अख्तियारले हार्यो । त्यसपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले उनलाई बोलाए र अभियोजनका त्रुटि, कमजोरीबारे सरसल्लाह गरेका थिए ।
सूर्यनाथले उनलाई अख्तियारको कानुनी सल्लाहकार बनिदिन आग्रह गरे । वकालतबाट नै मनग्ये आम्दानी हुने बताएपछि उपाध्यायले उनलाई ‘मागेजति दिन नसके पनि सक्दो चित्त बुझाउने’ भन्दै अख्तियारसँगै काम गर्न आग्रह गरे । उनी २०५७ सालदेखि २०६३ सम्म अख्तियारको कानुनी सल्लाहकार थिए ।
त्यतिबेला भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनको सुधारदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धका रणनीतिक कारबाही, अभियोजन र प्रमाण संकलनको तौरतरिकाको संस्थागत विकासका लागि उनले योगदान गरेका थिए । त्यस कालखण्डमा सबैभन्दा प्रभावशाली रहेको अख्तियारको भित्री समूहमा त्यतिबेला वस्ती पनि एक थिए ।
सूर्यनाथको अवकाशसँगै वस्तीले अख्तियारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका त्यागे । अख्तियारपछिको कुलिङ पिरियडको रूपमा त्यसपछिका दुई वर्ष ‘काठमाडौं स्कूल अफ ल’मा सञ्चालक समितिको सदस्य बने । अनि करिब ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश थिए ।
२२ भदौ २०६५ मा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी पदावधि नथपिएपछि २९ चैत २०७० मा अवकाश भए । २०४७ सालको संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधानमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था थियो, जुन अहिले हटाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बिदाबारी भएपछि उनी करिब ६ वर्ष मानवअधिकार आयोगमा सदस्य बनेर काम गरे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्ने सिफारिश समितिमा पनि मानवअधिकार आयोगबाट प्रतिनिधित्व गरे ।
उनीसँगै काम गरेकी आयोगकी तत्कालीन सदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी वस्तीलाई एक शालीन र अध्ययनशील व्यक्ति भन्न रुचाउँछिन् । आयोगमा रहँदा वस्तीले मानवअधिकारको ज्ञान तल्लो तहसम्म पुर्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने वकालत गरेका थिए ।
अधिवक्ता अन्सारी भन्छिन्, ‘कागजात र दस्तावेजहरूको अध्ययनमा उहाँको गहिरो रुचि थियो, कुनै पनि फाइल र त्यसका साथमा पेश भएको दस्तावेजलाई उहाँले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, अनि बल्ल आफ्नो धारणा राख्नुहुन्थ्यो ।’
प्रतिशोधको शिकार
सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख हुँदा केही प्रभावशाली राजनीतिज्ञमाथि अख्तियारले प्रहार गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा परिपक्व बनाउनेदेखि प्रभावहीन देखिएको अख्तियारलाई कानुनी रूपमा सबल बनाउने गृहकार्यमा वस्ती पनि खटिएका थिए ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय वस्तीलाई अख्तियारमा रहँदा परिपक्व कानुन व्यवसायीका साथसाथै अनुसन्धानमा पोख्त व्यक्तिका रूपमा सम्झन्छन् । अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दा कमजोर हुनुको आधार केलाउँदै उनले प्रमाण संकलनमा जोड दिएका थिए ।
दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतका काबिल र राम्रा न्यायाधीशहरूमाथि छानी–छानी प्रहार भएको थियो, जसको मारमा वस्ती पनि परे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत कानुनसचिव फणीन्द्र गौतम त्यतिबेला अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृत थिए । अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाउँदै अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने योजना बनाएको थियो । आयोगभित्र कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले वस्तीले मुद्दा बलियो बनाउन योगदान गरेको र त्यसले अहिले संस्थागत रूप धारण गरेको गौतम सम्झन्छन् ।
‘यथार्थपरक अनुसन्धान हुनुपर्छ, हौसिएर ठूलो मुद्दा बनाउने, तर प्रमाण संकलन गर्न नसक्दा असफल भइन्छ भनेर निकै कडिकडाउ व्यवहार गर्नुभयो’ सचिव गौतम भन्छन्, ‘मुद्दालाई परिपक्व बनाउने मामिलामा उहाँ निकै कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, पछि कतिपय फैसलाहरूमा त्यसको नतिजा देखियो ।’
२०६५ सालमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका वस्ती पूरा अवधि सर्वोच्च अदालतमा रहन पाएनन् । अस्थायी अवस्थामा नै विदा हुनु नपरेको भए उनी करिब एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे । सुशीला कार्कीपछिको रोलक्रममा रहेका उनी अस्थायीबाटै अवकाश भए ।
कतिपयले सूर्यनाथकालीन अख्तियारको सक्रियतासँग वस्तीलाई पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका र त्यतिबेला प्रभावशाली रहेकाहरूले गरेको प्रहारका कारण उनी सर्वोच्चमा लामो समय टिक्न नसकेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख उपाध्याय बताउँछन् ।
दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतका काबिल र राम्रा न्यायाधीशहरूमाथि छानी–छानी प्रहार भएको थियो, जसको मारमा वस्ती पनि परे । राम्रा अस्थायी न्यायाधीशलाई बिदाबारी गर्ने शर्माको नीतिमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र न्यायपरिषद्का सदस्यहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगानाहरूले साथ दिए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले कहिले वस्तीलाई बोलाएर ‘ग्रहशान्ति गराउनुहोस्’ भनी लाभको सांकेतिक अपेक्षा गर्थे भने कहिले ‘अलि पछि बसिदिनुहोस्’ भनी अरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी रोलक्रम परिवर्तनको कुरा गर्थे । यी सबै प्रस्ताव लत्याउँदै वस्तीले सर्वोच्चबाट बिदाबारी हुने बाटो रोजे ।
उनी सम्मिलित समितिले न्यायालयमा प्रचलनमा रहेको शब्दहरू भन्दा एक कदम अघि बढेर ‘अदालतमा अनियमितता/भ्रष्टाचार छ र बिचौलियाहरू व्याप्त छन्’ भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘बिचौलिया’ भन्ने शब्द न्यायालयकै सन्दर्भमा जोडेर प्रयोग भएपछि व्यापक बनेको थियो ।
त्यसपछि न्यायपरिषद्को टिमले पुनरावेदन अदालतका एकपछि अर्का विवादास्पद न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्च अदालतमा ल्याए । गोपाल पराजुली कैफियतयुक्त प्रमाणपत्रका कारण अवकाश पाए, दीपकराज जोशी प्रमाणपत्रकै कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न सकेनन् ।
चोलेन्द्रशम्शेर जबरा महाभियोगकै दौरान बिदाबारी भए । २०७० को दशकको करिब दुईतिहाइ हिस्सा न्यायपालिकाको नेतृत्व यस्तै विवादित न्यायाधीशको हातमा पुगेको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भरतराज उप्रेती, आफू र प्रकाश वस्ती एकैसाथ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको क्षण स्मरण गर्छिन् । कार्कीका अनुसार, त्यतिबेला नियुक्त भएका पाँच/सात जना न्यायाधीशहरू आ–आफ्नो विषयमा पोख्त अनि असाध्यै काविल थिए ।
मुद्दा बुझ्ने क्षमता, भाषामा पकड र गहिरो अध्ययनका कारण वस्ती प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्षमता राख्थे । ‘भरतराज उप्रेती, उहाँ विकृति विसंगतिबारे असाध्यै भोकल हुनुहुन्थ्यो, कतिपयलाई त्यो कुरा पच्दै पचेन, असह्य भयो’ कार्की भन्छिन्, ‘न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नुपर्नेहरू अस्थायी हुँदै बिदाबारी हुनुभयो । उहाँहरूलाई गुमाउनु त्यो न्यायपालिकाका लागि पनि दुर्भाग्य हो ।’
सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नै किन नहोस्, अवकाश पाएपछि वकालत गर्न निषेध थियो । भरतराज उप्रेतीले न्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि आफ्नै निर्णयमा जीवन टुंग्याए । ६ वर्ष मानवअधिकार आयोगमा बिताएपछि प्रकाश वस्तीले आफूलाई न्यायिक र कानुनी लेखनमा सक्रिय राखेका थिए ।
‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ’
झण्डै एक दशक अघिसम्म पनि अदालतमा भएका विकृतिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरिंदैनथ्यो । अध्ययन गर्न गठन भएका समितिहरूको नाम नै जनआस्था अभिवृद्धि समिति, विकृतिविहीन न्यायपालिका अध्ययन समिति जस्ता शब्दावली प्रयोग भएको हुन्थ्यो ।
न्यायपालिकामा विकृति बढेको गुनासोपछि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिका जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ गठन गरेका थियो, जसमा वस्ती पनि सदस्य थिए ।
उक्त समितिले न्यायालयमा प्रचलनमा रहेको शब्दहरू भन्दा एक कदम अघि बढेर ‘अदालतमा अनियमितता/भ्रष्टाचार छ र बिचौलियाहरू व्याप्त छन्’ भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यतिअघि खासै चर्चामा नआएको ‘बिचौलिया’ भन्ने शब्द न्यायालयकै सन्दर्भमा जोडेर प्रयोग भएपछि व्यापक बनेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि न्यायपालिका सुधारको एजेन्डा मुखर हुन थालेको थियो । त्यहीबेला न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति बढेको गुनासो पनि बढ्न थाल्यो ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाशनमानसिंह राउत (हालका प्रधानन्यायाधीश)ले गुनासोबारे अध्ययन समिति बनाउने तयारी गरे र त्यसको नेतृत्व गरिदिन श्रीहरि अर्याललाई आग्रह गरे । अर्यालकै नेतृत्वमा प्रकाश वस्ती र भरत उप्रेतीको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
वकालतमा सक्रिय भएदेखि नै कानुनी एवं न्यायिक पुस्तक, पत्रिका र जर्नल सम्पादनमा रुचि राखेका उनले दर्जनौं कानुनी पत्रपत्रिकामा सम्पादन गरे । करिब तीन सय लेख/कार्यपत्र प्रकाशित गरेका उनले कानुन र न्यायिक इतिहास सम्बन्धी करिब एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।
‘जिम्मेवारी पाएपछि उहाँले असाध्यै लगनशीलतापूर्वक काम गर्नुभयो, हामीले भ्रष्टाचार र बिचौलिया शब्द राख्नुपर्छ भन्ने हिम्मत गर्यौं, त्यसमा कसैको विमति रहेन’ अर्याल भन्छन्, ‘त्यतिबेला एउटा अठोट र सामूहिक भावले न्यायपालिकाभित्र पनि विकृति छ है भनेर औंला ठड्याउने हिम्मत भएको थियो ।’
सर्वोच्च अदालतबाट पनि विकृति विसंगतिमाथि अध्ययन गर्ने प्रयासहरू भयो । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेपछि अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा अर्को समिति बन्यो । विकृतिविहीन न्यायपालिका अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन भएपछि वस्ती पनि न्यायाधीशको हैसियतले त्यसमा रहेर काम गरे ।
‘न्यायिक इतिहासविद्’
पेशाको सुरुवातदेखि नै न्यायालयबाट व्यक्त भएका मतहरूलाई लेखपढको माध्यमबाट खरो र आलोचनात्मक चेत राख्ने उनको स्वभाव थियो । २०३९ सालमा पैरवी नामक त्रैमासिक पत्रिकामा फैसलाका सन्दर्भमा आलोचनात्मक विषयवस्तुयुक्त लेख प्रकाशित गरेका थिए । उनलाई पाँच रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।
वकालतमा सक्रिय भएदेखि नै कानुनी एवं न्यायिक पुस्तक, पत्रिका र जर्नल सम्पादनमा रुचि राखेका उनले दर्जनौं कानुनी पत्रपत्रिकामा सम्पादन गरे । करिब तीन सय लेख/कार्यपत्र प्रकाशित गरेका उनले कानुन र न्यायिक इतिहास सम्बन्धी करिब एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रहँदा नजिरहरू संग्रहित हुने नेपाल कानुन पत्रिका समेत हेर्ने प्रकाशन समितिको नेतृत्व गरेका उनले छोटो समयमा रहँदा उनले देवानी विषयमा केही नजिर प्रतिपादनमा योगदान गरे ।
अंश, सम्पत्ति, जालसाली र केही संवैधानिक विवादका विषयवस्तुमा उनका नजिर भेटिन्छन् । करिब ६ वर्ष अख्तियारको कानुनी सल्लाहकार भएकाले पनि उनी सर्वोच्च अदालत गएर त्यतिबेलाका चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने अवस्था मिलेन ।
पछिल्लो समय पनि उनले कानुनी इतिहास सम्बन्धी एक पुस्तक लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका थिए । खासगरी, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन र अध्ययनमा उनको विशेष लगाव थियो ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा ‘प्रधानन्यायालयको इतिहास’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले ‘अदालतबाट काम नलाग्ने भनी फोहोर फाल्ने कन्टेनरमा फालिएका ऐतिहासिक दस्तावेज भेटेको र संग्रह गरेको’ बताएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, वस्तीको अवसानले मुलुकको न्यायिक इतिहासमा नलेखिएका पाटाहरू उत्खनन् हुने मौका अवसर गुमेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको इतिहास थाहा नभई अहिलेको अवस्था बुझ्न सकिंदैन । उहाँ अझै केही समय जीवित रहनुभएको भए इतिहासका दस्तावेज उत्खननमा अझै योगदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग डेढ महिनाअघि वस्तीको कुराकानी भएको रहेछ । कार्कीले पूर्वन्यायाधीश वस्तीलाई घरमा आउन निम्तो गरेकी रहिछन् । ‘मसँग गाडी छैन, तपाईको पठाइदिनू, त्यसैमा आउँछु’ भनी वस्तीले जवाफ दिएका रहेछन् ।
शुक्रबार मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको इतिहास सम्बन्धी वस्तीको किताब पढेकी रहिछन् । उनले श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग ‘प्रकाश वस्तीसँग भेट्ने भनेको लामो समय भयो, उनलाई एकदिन बोलाउनुपर्यो’ भनेकी रहिछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन्, ‘एकाबिहानै त त्यस्तो खबर सुनें। विश्वासै लागेन, उहाँसँग भेट्ने रहर अब रहरै रह्यो ।’
