२० मंसिर, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउन माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको रिट निवेदन पुनः दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै गत १४ मंसिरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तर, उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
उक्त दरपीठ आदेशलाई बदर गर्दै सुनुवाइका लागि बिहीबार निवेदन दर्ता भएको त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार उक्त रिटमाथि मंसिर २३ गते आइतबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ ।
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए ।
उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो ।
उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मन्त्री अधिकारीलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिदियो । सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो ।
