नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई चुनौती दिंदै नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा शुरू गरेको सशस्त्र विद्रोहका तीन प्रमुख माग थिए– गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा । नेकपा माओवादीले संविधानसभाको मागलाई कतिपय बेला राजनैतिक दाउपेच अनुसार पनि प्रयोग गर्यो भनिन्छ ।
यस सम्बन्धी वास्तविकता के हो कमरेड प्रचण्डलाई थाहा होला । तर, संविधानसभाको माग र मुद्दालाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म अनवरत अपनत्व लिने, नागरिक तहबाट नेतृत्व दिने र निकासमा पुर्याउन सक्रिय व्यक्तिको नाम हो, दमननाथ ढुङ्गाना ।
माओवादीले २०४७ सालको संविधान विरुद्ध हतियार उठाउन शुरू गर्दा दमननाथ ढुङ्गाना आफैंले बनाएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को समीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
यो समीक्षा उहाँले नागरिक समाजको तर्फबाट गर्नुभयो । यही क्रममा उहाँले नेपालमा नागरिक समाजको अवधारणा पनि स्थापित गर्नुभयो र त्यसको नेतृत्व लिनुभयो ।
उहाँकै अध्यक्षता र नेतृत्वमा २०५५ सालमा स्थापित संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, सबै राजनीतिक समूह, सामाजिक समूह तथा संस्थाहरू अटाए । संविधानको विरुद्ध हतियार उठाउने र संविधानलाई खरो बचाउ गर्ने शक्तिहरू संसदीय संस्थापनाको ब्यानरमा उहाँको व्यक्तित्व अगाडि एकै ठाउँमा, एकैसाथ सहज रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । यो क्रम दशकौं चल्यो । देशभर विस्तार पनि भयो ।
नेपालको संविधान २०४७ को समीक्षा तथा संविधानसभाको औचित्य तथा आवश्यकताका बारेमा देशभर सयौं अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम भए । तिनको अडियो रेकर्ड र संक्षिप्त रिपोर्टिङ सहितका बुलेटिन संस्थापनाको कार्यालयमा सुरक्षित छन् । कुनै विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रलाई नेपाल के कति कारणले कसरी संविधानसभामा गयो र २०४७ सालको संविधानको जग कसरी भत्कियो भन्ने बारे अनुसन्धान गर्न यी राम्रो सामग्री हुनसक्छन् ।
के राजनीति भनेको संगठन नै हो ? संगठन मात्र हो ? के सङ्गठनले विचारलाई ओझेलमा पार्न मिल्छ ? संगठन धेरै तरिकाले बन्न सक्छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा साधन र स्रोत भएको हातमा संगठन पनि उसकै हातमा हुन्छ ?
२०४७ सालको संविधानको समीक्षा गर्न नेपाल बाहिरका विज्ञहरूको पनि सहभागिता रह्यो । भारतका प्रसिद्ध संविधानविद् वासु, लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सकी प्राध्यापक लिज फिलिप्सन, बेलायतका नेपाली प्राध्यापक सूर्य सुवेदी पनि सहभागी भए । प्राध्यापक सुवेदीसँग समन्वय मैले नै गरेको थिएँ ।
२०४७ सालको संविधानको धारा ११६ समेत संशोधन गरेर अग्रगमन सम्भव छ भन्ने प्रा. सुवेदीको धारणा थियो । उहाँले धेरै देशको संविधानको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । धेरै वर्ष गरिएका यस्ता प्रयासहरूले शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पर्यो । अन्ततः माओवादीहरू भूमिगत जीवन छोडेर सार्वजनिक भए ।
सर्वप्रथम माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा संसदीय संस्थापनाको कार्यालयमा आउनुभयो र नागरिक समाजसँग करिब तीन घण्टा लामो अन्तरक्रियामा सहभागी हुनुभयो । यसले माओवादीहरूको बालुवाटार यात्राको सहजीकरण गर्यो र दमननाथ ढुङ्गाना र पद्मरत्न तुलाधर शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक रूपमा सहजकर्ता हुनुभयो ।
मुलुक संविधानसभामा गएपछि दमननाथलाई भेट्न प्रा.सूर्य सुवेदी बेलायतबाट नेपाल आउनुभयो र भन्नुभयो म तपाईंलाई बधाई दिन बेलायतबाट आएको । दमननाथले गरेको संविधानसभाको अनवरत वकालतबाट प्रा.सूर्य सुवेदी प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । मुलुक संविधानसभामा गएपछि दमननाथ जस्तै संविधान र कानूनको ज्ञाताको नेतृत्व आवश्यक पर्छ भन्ने प्रा.सुवेदीको बुझाइ थियो ।
तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ दमन दाइले यति अनवरत वकालत र स्वामित्व लिएर आएको संविधानसभामा उहाँ अटाउनुभएन । नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई संविधानसभामा सम्मिलित गरेन । माओवादीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव गरेको तर उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगरेको भन्ने पनि सुनिएको थियो । जे भए पनि परिणामतः दमन दाइ संविधानसभामा अटाउनुभएन ।
यसमा उहाँलाई अन्याय भएको हो । राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको पक्षमा खुलेर लाग्न नसक्दा पनि संविधानसभाको अनवरत वकालत गरेर बनाएको गोरेटो मार्फत मुलुक जुन गन्तव्यमा पुग्यो त्यहाँ उहाँलाई स्थान भएन ।
दमन दाइ संविधानसभामा किन अटाउनुभएन भन्ने मेरो अध्ययनको विषय बन्यो । मेरो निचोड के रह्यो भने– आफ्नो विचार र प्रस्तुतिका आधारमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने तर सोही विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने संगठन बनाउन धेरै पहल नगर्ने उहाँको शैली थियो ।
दमनदाइका समकक्षी पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालका अनुसार उहाँको यस्तो बानी पुरानै हो । दमनदाइले आफ्नो विचार र प्रस्तुति मार्फत नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना हुनु भन्दा पहिला नै विद्यार्थी माझ आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्नुभयो तर उहाँको यस्तै बानीका कारण नवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाउनु परेको होमनाथ दाइ स्मरण गर्नुहुन्छ । नवराज सुवेदी पञ्चायततर्फ ढल्केपछि दमन दाइ नै अध्यक्ष हुनुभएको थियो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा दमन दाइ लगायत धेरैलाई दुवाकोटमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो । आन्दोलन सफल भएपछि घर फर्कनासाथ दमनदाइको आगामी भूमिकाको बारेमा कुरा हुनु स्वाभाविकै थियो ।
त्यो समयमा गिरिजाबाबुलाई भन्दा बढी शान्ति प्रक्रियाको अनुभव दमनदाइलाई थियो । आन्दोलनपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रमुख काम शान्ति प्रक्रियामा नै थियो । तसर्थ गिरिजाबाबुको मन्त्रिमण्डलमा गिरिजाबाबु पछि दोस्रो स्थानमा रहेर दमनदाइले काम गर्न सक्ने बारेमा पनि सुनियो ।
राजनीतिमा विचारको स्थानलाई ठाउँ दिने हो भने दमननाथ दाइको स्थान धेरै उच्च छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका शब्द भन्ने हो भने दमननाथ ढुङ्गाना नेपाली कांग्रेसको चौथो नेता हो । बीपी, किसुनजी र गणेशमान सिंह पछि नेपाली चौथो नेता दमनदाइ हो भनेर कुमारजीले धेरै पटक भनेको सुनेको छु
२०६२/६३ को आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू सरह नै नागरिक समाजको पनि भूमिका भएको हुनाले त्यो सम्भावना पनि मजबुद नै थियो । तर त्यो हुन सकेन । त्यस ठाउँमा अर्कै पात्रको प्रवेश भयो ।
गिरिजाबाबुको मन्त्रिमण्डलको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली प्रवेश गर्नुभयो । गिरिजाबाबुसँग निकट रहेर काम गरेपछि उहाँले थप राजनैतिक उचाइ हासिल गर्नुभयो । केपी ओलीको राजनैतिक उडान अनवरत रह्यो । आजसम्म चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो ।
दमनदाइ करिब–करिब प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो भन्दा गलत हुँदैन । स्वयं दमनदाइ पनि यो भनाइलाई गलत भन्नुहुन्न थियो । किनभने उहाँ बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मलाई ‘अन डु’ गरियो । यसको अर्थ के हो उहाँले धेरै व्याख्या गर्नुभएन ।
यसको अर्थ के हो सूर्य ढुङ्गेल दाइलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने उहाँ त्यतिबेला राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । मेरो अन्दाज के छ भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको समयमा दमन दाइको नाम खिलराज रेग्मी भन्दा अगाडि थियो ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा दमनदाइको सत्तारोहण भइसकेको थियो । तर शपथग्रहण हुन सकेन किनभने ‘अनडु गरियो ।’ कम्प्युटर टाइपमा कुनै अक्षर टाइप गरेपछि सेभ बटन थिच्नु भन्दा पहिला नै अनडु वटन थिचियो भने त्यो टाइप गरेको अक्षर रहँदैन हराउँछ वा अनडु हुन्छ ।
तर, आफूलाई अनडु गरेकोमा दमनदाइलाई कुनै गुनासो थिएन । आफूले अनवरत वकालत गरेको संविधानसभाको गोरेटो मार्फत धेरै प्रधानमन्त्री भए । धेरै पटक भए । कुनै पूर्वाग्रह विना संविधानसभाको उत्पादन स्वरुप बनेको नेपालको संविधान (२०७२) को समीक्षा गर्न लाग्नुभयो ।
यो संविधानमा धेरै मानिसका धेरै असन्तुष्टि छन् । ती सबै असन्तुष्टिहरूलाई सुन्ने र उचित समाधान निकाल्ने काममा दमनदाइ पछिल्लो समय लाग्नुभएको थियो । उहाँ संघीयता तथा समावेशीको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो । तर पनि २०४७ सालको संविधान चाहिन्छ भन्नेहरूका पनि कुरा सुन्नुहुन्थ्यो ।
२०४७ सालको संविधानलाई छलफलको प्रस्थान विन्दु बनाउन सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीं भन्नु हुन्थ्यो । तर यसको मतलब २०४७ सालको संविधानमा फर्कन सकिन्छ भन्ने उहाँको भनाइ होइन भन्ने मैले बुझेको छु ।
दमनदाइको निकट सहयोगीको रूपमा करिब २२ वर्ष काम गरें । आज उहाँ हामी बीच हुनुहुन्न । मंसिर २ गते उहाँले हामीलाई छाडेर जानुभयो । उहाँसँगको लामो संगतको आधारमा मेरो मनमा विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
के राजनीति भनेको संगठन नै हो ? संगठन मात्र हो ? के सङ्गठनले विचारलाई ओझेलमा पार्न मिल्छ ? संगठन धेरै तरिकाले बन्न सक्छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा साधन र स्रोत भएको हातमा संगठन पनि उसकै हातमा हुन्छ ।
तर, आफ्नो विचार र प्रस्तुतिको आधारमा आफ्नो नेतृत्व र औचित्य सधैं स्थापित गरिरहेका दमननाथ वा उहाँ जस्तै अन्य व्यक्तिले संगठनमा आफ्नो पकड नभएकै कारण ओझेलमा पर्नु न्यायोचित हो ?
राजनीतिमा विचारको स्थानलाई ठाउँ दिने हो भने दमननाथ दाइको स्थान धेरै उच्च छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका शब्द भन्ने हो भने दमननाथ ढुङ्गाना नेपाली कांग्रेसको चौथो नेता हो । बीपी, किसुनजी र गणेशमान सिंह पछि नेपाली चौथो नेता दमनदाइ हो भनेर कुमारजीले धेरै पटक भनेको सुनेको छु ।
दमनदाइको विचार र प्रस्तुति मार्फत स्थापित नेतृत्वदायी क्षमताको आधारमा उहाँले यस्तो भन्नुभएको होला । तर यो नेतृत्व मार्फत शक्ति आफ्नो गर्न संगठन निर्माण गर्ने कुरा उहाँको प्राथमिकतामा परेन । यसको मतलब दमन दाइका अनुवाइहरू छैनन् भनेको होइन ।
राजनीतिमा मात्र होइन पत्रकारिता, संसद्, वकालत, साहित्यमा समेत उहाँका धेरै अनुयायी र चेलाहरू स्थापित छन् । त्यस्ता व्यक्तिगत क्षमतालाई संगठित गरी राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने काम दमन दाइको प्राथमिकतामा परेन ।
नेपाली राजनीति, वकालत र समाजसेवामा दमननाथ ढुङ्गाना एउटा मानकको रूपमा स्थापित छ । उहाँको सहयोगी तथा अनुयायीको रूपमा मैले उहाँलाई सम्झिने धेरै विषय होलान् । उहाँबाट पाएको शिक्षालाई आगामी दिनमा सम्झिरहने नै छु । अलविदा दमनदाइ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
