११ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनरत आवासकीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
बालुवाटारमा आइतबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औं बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवासकीय चिकित्सकलाई निवार्ह भत्ता दिने विषयमा देखिएको समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही निर्देशन अनुसार मंगलबार बिहान स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित आयोगका सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा र स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालय, आयोगका कर्मचारीको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आवासकीय चिकित्सकको सरकारी ८ औं तह बराबरको सेवा सुविधामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए ।
‘आवासकीय चिकित्सकलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन आवश्यक छ । यो विषयमा अन्य कुनै सम्झौता हुँदैन,’ मन्त्री पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बरू निजी कलेजलाई अन्य विकल्प दिएर भएपनि आवासकीय चिकित्सकलाई निवार्ह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
हाल निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको अटेरीका कारण आवासकीय चिकित्सकको पीजीमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन अवरोध भइरहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासकीय चिकित्सकलाई अधिंकाश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सिट नदिने निर्णय गरेको थियो ।
तर निजी मेडिकल सञ्चालकले भने पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्दै यस वर्षका लागि सिट संख्या नै माग गरेनन् । उल्टै सरकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै अबदेखि पीजी पढाउन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब तेह्र सय सिट संख्या छुट्याइएको छ, जसमध्ये १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि ७ सय भन्दा बढी सिट छुट्याइएको थियो ।
मन्त्रालयमा मंगलबार बसेकको बैठकमा सबै सहभागीले आवासकीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गनुपर्ने राय राखेका थिए ।
‘कुनै पनि बहानामा पीजिको शुल्क वृद्धि हुन नदिने र निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नै गर्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको तर्क थियो,’ सहभागी एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज बेलुकासम्म यस विषयको टुंगो लगाउने योजना छ ।’
मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलाई केही सहुलियत गरेर भएपनि आवसकीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्ने केही विकल्प अगाडी सारेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
ती सदस्यका अनुसार नेपालमा पीजी गरेकालाई भारतमा समकक्षता दिलाउन सरकारले पहल गर्ने मन्त्रीले राय राखेका थिए । यस विषयमा भारतीय स्वास्थ्यमन्त्रीसँग केही समय अगाडी भेट हुँदा मन्त्री पौडेलले सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । भारतले नेपालमा पीजी गरेको विद्यार्थी समकक्षता दिने हो भने भारतीय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दा मेडिकल कलेजको आम्दानी पनि हुने देखिन्छ ।
त्यसैगरी पीजी पढाउने मेडिकल कलेजलाई ५० एमबीबीएस कोटा थप्ने जसमा आधा विदेशी विद्यार्थी, ३ पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी नेपालीलाई पढाउन सकिने व्यवस्था लागू गर्न विकल्पको रुपमा अगाडी राखेको छ ।
‘निजी मेडिकल कलेजलाई सहुलियत हुने हिसाबले यी विकल्पमा जान सकिने मन्त्रीले बताउनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एमबीबीएस कोटा थप्दा निजी मेडिकल आम्दानी र चिकित्सकको कोटा दुवै बढ्नेछ ।’
ती सदस्यका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालक मर्कामा पनि नपरुन् अनि विद्यार्थीको अवमूल्यन पनि नहोस् भनेर मन्त्री पौडेलल आज बेलुका निष्कर्षमा पुग्ने अडान राखेका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बेलुका (६ बजे) मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई बैठकमा डाकेका छन् ।
‘निजी मेडिकल कलेजलाई दिइएको विकल्पको विषयमा छलफल हुनेछ । सोही विकल्पमा निजी मेडिकल कलेज सहमति भए प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर सोही अनुसार निर्णय गराउने तयारी छ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले पनि मन्त्रालयमा आवासकीय चिकित्सकको विषयलाई लिएर छलफल भएको बताए ।
‘स्वास्थ्य तथा शिक्षामन्त्रीले यस विषयमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउनुभएको छ,’ डा. झाले भने, ‘मन्त्रालयबाट आएको निर्णयपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ ।’
आयोगका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि आयोगले दिएको निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या माग्नुपर्ने समयसीमा थप भएको थियो । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई मंगलबार (आजसम्म) स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फारम भर्ने समय दिइएको छ ।
किन आयोग आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दै समयसीमा थप गरेको भन्ने प्रश्नमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले प्रष्ट जवाफ दिन मानेनन् ।
‘निजी मेडिकलले स्वमूल्यांकन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा कुनै आपत्ति छैन,’ डा. झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निर्वाह भत्ताको विषयमा स्वास्थ्य तथा शिक्षामन्त्रीले टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’
किन आयोगले आफूले गर्नुपर्ने निर्णयलाई मन्त्रालयतिर पन्छाएको भन्ने प्रश्नमा पनि डा. झाले गोलमटोल जवाफ दिए ।
‘दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएपछि केही न केही निकास त निकाल्नुहोला होला नि,’ डा. झाले भने, ‘अहिले कलेजलाई पनि फाराम भर्न दिने र पछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।’
निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १९ देखि २४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिँदा कलेज घाटामा जाने मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी छ ।
विकसित देशमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थीहरूले शुल्क तिर्नुपर्दैन । सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर बराबरको सेवा सुविधा दिने निर्णय अनुरुप सरकारी संस्थामा यो नीति लागू भइसकेको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले मेडिकल कलेजलाई फर्म भर्न निर्देशन दिएपछि आवासकीय चिकित्सकले भने विरोध जनाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा.शेषराज घिमिरेले उक्त निर्णय आवासीय चिकित्सकलाई मान्य नहुने बताए ।
‘कुनै बाहनाबाजी हामीलाई मान्य हुनेछैन । यस विषयमा तलमाथि सम्झौता हुँदैन,’ डा. घिमिरले भने, ‘सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता अनुसार नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
सुरक्षित कार्यस्थलको माग गर्दै आन्दोलित आवासीय चिकित्सकसँग गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८औं तहको सरकारी चिकित्सकसरह मासिक निर्वाह भत्ता दिने सहमति गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चित गर्ने मेडिकल कलेजको मात्रै पीजी सिट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयनको समयमा मेडिकल कलेज सञ्चालकले अटेरी गर्दा पीजीको सिट निर्धारण, मेडिकल कलेजको अनुगमन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, म्याचिङ र विद्यार्थी भर्ना लगायतका काम गत भदौदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ ।
आवासीय चिकित्सकहरूले अस्पतालमा लगातार लामो समयसम्म एक सिफ्टमा ड्यूटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ र परामर्श जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् ।
यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले प्रदान गरेका सेवाहरूका लागि बिरामीले अस्पताललाई पूर्ण शुल्क तिर्छन् । विज्ञका अनुसार पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमको लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन । यदि अस्पतालमा पहिले नै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने, नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुनपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेको विज्ञको आरोप छ ।
