राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठक
६ मंसिर, काठमाडौं । नेपालले व्यापार घाटा घटाउँदै आर्थिक अवस्था उकास्न नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने भएको छ ।
यसलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्नेगरी सरकारले ल्याएको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक’ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का समेतको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले यो विधेयक ३१ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । सभाले दफाबार छलफलका लागि १७ असार २०८१ मा विधायन समितिमा पठाएको थियो । समितिले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामै पठाउने निर्णय गरेको हो ।
यो नीति अन्तर्गत सरकारले वनजंगल जोगाएर र कार्बन उत्सर्जन कम गरेर औद्योगिक मुलुकलाई कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने प्रक्रिया अर्थात् कार्बन व्यापारबाट पनि व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्य राखेको छ । यसले नेपाललाई वातावरण संरक्षण गर्दै आर्थिक लाभ पनि लिन सक्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार प्रस्तुत विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जा पहुँचमा वृद्धि गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।
संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (३) मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिमा ऊर्जा प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो । ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो ।
विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विधायन समितिको बैठकमा भने, ‘दिगो ऊर्जाको अवधारणा, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच वृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ ।’
यो विधेयक पारित भएपछि नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास हुने मन्त्री खड्काले बताए । यो कानुन बनेसँगै वितरणको सहज वातावरण तयार हुने तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधि र उपकरण प्रयोगमा ल्याउने वातावरण तयार हुने उनले जानकारी दिए ।
‘नवीकरणीय ऊर्जाको विकासबाट वातावरण संरक्षणमा थप टेवा पुग्नेछ र यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने ।
समिति सभापति तुलसा कुमारी दहालका अनुसार विधायन समितिबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्काउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनको रूपमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूले मानव समुदायले गरिरहेको अनवीकरणीय ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग, तीब्र औद्योगिकीकरण लगायतका कारण विभिन्न हरित गृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन गई पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएको देखाएको छ । योसँगै विश्वका लागि जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण बनेको छ ।
वातावरणीय विनाशका कारण सिंगो पृथ्वी संकटतिर धकेलिएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी कम लागतमा वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न कतिपय मानवीय क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रित गर्न थालिएका छन् । साथै, यही अनुकूल हुनेगरी राज्यका नीतिहरू बन्न थालेका छन् ।
ऊर्जाको समुचित उत्पादन, प्रयोग तथा संरक्षण गर्न विश्वका धेरै देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा जोड दिन थालेका छन् ।
प्रस्तावित ऐनमा प्रमुख उद्देश्यहरू
क. नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउन उचित कानूनी व्यवस्था गर्ने,
ख. दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा तोकिएकोले ती निकायहरूबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने,
ग. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्य तथा साझेदारीमा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न वा गराउन सक्षम र सबल हुनुपर्ने,
घ. ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग वन संरक्षण गर्दै ऊर्जाको प्रयोग र उपभोगमा सर्वसाधरणको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने,
ङ. नेपालको संविधानमा उल्लिखित नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुलभ मूल्यमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने,
च. ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ र राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७४ ले परिकल्पना गरे बमोजिम क्रमशः नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको काम, कर्तव्य अधिकार, वायित्व तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने,
छ. पिछडिएको ग्रामीण क्षेत्र तथा समुदायमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अनुदान सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने,
ज. उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदिले ऊर्जाको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी न्यून लागतमा वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
झ. नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति तथा ऊर्जाको बजार विस्तारमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कोषको व्यवस्था गर्ने,
ञ. नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति तथा ऊर्जा खपत गर्ने यन्त्र, मेसिनरी, साधन वा सामग्रीको मापदण्ड तोक्ने, जाँच तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने
ट. ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट ऊर्जाको अनावश्यक खपत गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै हाल नेपालले आयात गर्दै आएको ऊर्जाको परिमाण घटाई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने ।
