केही दिनअगाडि, एउटा संस्थाको सहयोगको लागि अर्थ स्रोत संकलन हेतु आयोजना गरिएको हास्यव्यंग्यको कार्यक्रममा जाने मौका मिलेको थियो। कार्यक्रमको नाम ‘….जात्रा’ थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरू पक्कै पनि शिक्षित, सहयोग गर्न सक्ने वर्गकै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ, ‘एलिट’ शब्द प्रयोग गर्न मन लागेन; किनकि, उक्त शब्दले कहिलेकाहीं नकारात्मक अर्थ लाग्न सक्छ। कार्यक्रम एउटा राम्रो उद्देश्यको लागि गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तोताहरू देशका मानकमा स्थापित हास्यकलाकार द्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य हुनुहुन्थ्यो। यस कारणले पनि कार्यक्रम स्तरीय हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ नै। तर, कार्यक्रममा हरिवंश आचार्यको ‘महिलाको ढाड’ र ‘मन मिलुन्जेल वी टू, मन नमिले मि टू’ जस्ता सस्ता जोकहरू सुन्नपर्दा बरु कानमा कसैले सिसा घोलेर हाल्दिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो; शिर लाजले निहुरियो।
उहाँहरूको कला यात्रा संयुक्त रूपमा सुरु भएको वर्ष २०३६ साल वैशाखमा राष्ट्र बैँकको जन्मजयन्ती हिसाब गर्ने हो भने पनि ४५ वर्ष त भई नै सक्यो। तर, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरू एक्ला-एक्लै कला क्षेत्रमा आइसक्नुभएको थियो। यति लामो यात्राको इतिहास बोकेर हिंड्ने मानिसहरूलाई महिला तथा अल्पसंख्यकहरूलाई हास्यपात्र बनाउनुहुन्न भन्ने चेतना नहुने हुन्छ होला र ?
हुनत, यो समाजका अधिकांश सदस्यहरूले त्यसलाई एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको जोक मात्रै ठान्छन्; तर, यो पंक्तिकारलाई उक्त कुराले धेरै दिनसम्म असर गरिरह्यो। त्यसैले, यहाँ शब्दमा नउतारी सकिएन।
त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चारमाध्यमभित्रै पर्दछन्। सञ्चारमाध्यमहरूको वर्गीकरणमा रेडियो, टेलिभिजन, समाचारपत्रहरू, म्यागेजिन, इन्टरनेट आदि आदि पर्दछन्। तर, योभन्दा पनि सशक्त माध्यमहरू सिनेमा, संगीत, नाटक, स्टेज कार्यक्रमहरू पर्दछन्; जसको प्रभाव पारम्परिक मिडियाका स्रोतहरूभन्दा धेरै रहेको हुन्छ।
माथि उल्लेखित कार्यक्रमको असर र प्रभाव पनि अत्यन्तै धेरै हुनसक्छ। त्यसैले, कुनै पनि स्टेज कार्यक्रम होस् या रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूमा सधैं महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, जनजाति आदिहरूलाई हियाएर, होच्याएर कार्यक्रम चलाइरहने ?
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, मिडियाले समाजमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा ‘एजेन्डा निर्माण’ र ‘एजेन्डा सेटिङ’को काम गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र नभई सर्वसाधारण र नीतिनिर्माण तहबीच पुलको काम पनि गरिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई हामी मिहिन रूपमा अध्ययन गर्न चाहँदैनौं।
एजेन्डा सेटिङ सिद्धान्तलाई दुई अमेरिकी स्कलरहरू म्याक्सवेल इ. म्याककाम्ब्स (जर्नालिजम स्कलर) र डोनाल्ड लिवुइस श, सोसियल साइन्टिस्टले प्रतिपादन गरेका थिए। उनीहरूले सन् १९७२ मा मास मिडिया बारे एजेन्डा सेटिङ थ्यौरी बारेमा एउटा अध्ययन गरेका थिए।
त्यसअनुसार मिडियामा एजेन्डा सेटिङको तीन वटा मोडेल हुन्छ। पहिलो, अवारनेस मोडेल; अर्थात्, चेतनशील बनाउने कार्य। दोस्रो, प्रायोरिटिज मोडेल; प्राथमिकतामा राखेर गरिने कार्य र स्यालिएन्स मोडेल; अर्थात्, महत्व दिएर गरिने कार्य। हाम्रो सञ्चारमाध्यमहरूले यहाँ उल्लेखित मोडेलहरूलाई महिला, यौनिक अल्पसंख्यक तथा अन्य अल्पसंख्यकहरूको परिप्रेक्ष्यमा कहाँनिर राखेर काम गरेका छन् ?
मिडिया भनेको थिएटर हो; सिनेमा हो; संगीत हो; बिलबोर्डमा राखिने सूचना र विज्ञापन हो। तर, यी सबैमा माथि उल्लेखित समूहहरूको बारेमा अपवादलाई छााडेर कहाँ सकारात्मक सोच देख्न पाइन्छ ? आज, एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म पनि स्टेरियोटाइप, वस्तुको रूपमा वा यौन/मनोरञ्जनका साधन बाहेक महिला तथा अल्पसंख्यकहरूलाई किन देखाउन नसकेको ? यसबाट समाज वा भविष्यका पुस्ताले के सिक्दै जान्छ भन्ने कुरा देशका मानकको रूपमा स्थापित भएर बसेकाहरूले सोचेका छन् ?
हुनत, हाम्रो देशमा मात्रै यस्तो भइरहेको होइन। हालसालै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावदेखि त्यहाँको समाजले छानेको प्रतिनिधिको व्यवहारसम्म पनि हाम्रो यहाँको भन्दा फरक देखिंदैन। यहाँ अमेरिकाको प्रसंग किन जोड्न खोजेको भने, हामी रोल मोडेल हेर्दा प्रायःजसो उतैको राम्रो होला भन्ठान्छौं।
यो पंक्तिकारले देखेको र भोगेको चालीसको दशकको अन्तिमतिरको सञ्चारमाध्यमहरूले बरु ‘महिलाको ढाड’को जोक बनाएर स्टेज तताउँदैनथे। त्यसबेलासम्मको नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने, मनुस्मृति र त्यसैबाट आएको परम्परागत सोचलाई आदर्श मानिन्थ्यो ।
त्यतिबेला, पुरुष साक्षरता दर ३९.४ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर जम्मा १३ प्रतिशत थियो। तर, आज समाज धेरै अगाडि बढिसक्यो। त्यो समाजमा न त, महिलामाथि हुने विभेदका कुरा बुझ्ने र बुझाउने मनस्थितिमा मानिसहरू थिए न, महिला हकअधिकारको वकालतमा पैसाको खोलो बगाउने एनजिओहरू नै थिए।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७’ नै बनाएको छ। औपचारिक कार्यक्रमहरूमा गरिने भाषण र फूलबुट्टा हेर्यो र सुन्यो भने नेपाल जस्तो लैंगिक र अल्पसंख्यकहरूको हितमा काम गर्ने देश विश्वमा नै नहोला; तर, व्यवहार हेर्यो भने महिलाको ढाडको जोक बनाएर; त्यसैमा ‘हाहाहा…’ गर्दै ताली पड्काएर रमाउनेहरूको जमात घट्नुको साटो बढ्दो छ। यसमा मिडियाको भूमिकाबारे, एनजिओको खर्च गर्नुबाहेक गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्दैन ? समाजका बुझेका भनिएका ‘मानक’हरूले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
मिडियाहरूले महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायको लागि प्राथमिकताका साथ चेतनामूलक विचारप्रवाह गर्न अलिकति समय खर्च गर्नुपर्दैन ?
समाचारपत्रहरू र प्राइम टाइममा छापिने वा प्रवाह हुने समाचार र विचार जस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकतामा राखेर सकारात्मक एजेन्डा सेटिङ गर्नुपर्दैन ?
सधैं, महिला तथा अन्य अल्पसंख्यकलाई होच्याएर, हियाएर, उनीहरूका बारेमा अश्लील जोक भजाएर आफ्नो मानो सोझ्याइरहने ?
मञ्चमा बसेर गरेको समानता, समता र समावेशी शब्दहरू मिलाएर गरिएका भाषण र उपदेशहरूले मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ ?
यही नोभेम्बर १८ मा अमेरिकाको वाशिङ्टन राज्यस्थित ‘थिंक ट्याङ्क’ संस्था प्यु रिसर्च सेन्टरले एउटा सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ; जसमा भनिएको छ– तीनमध्ये दुई भाग ‘न्युज इन्फ्लुएन्सर्स’ अर्थात् समाचारमा प्रभाव फैलाउने मानिसहरू पुरुष हुन्छन्, जसले कहिल्यै पनि समाचार संस्थाहरूमा काम गरेका हुँदैनन्।
तर, उनीहरूले समसामयिक विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब आदि माध्यमहरूमा पोस्ट गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई स्वतन्त्र कन्टेन्ट क्रिएटर मानिन्छ।
यहाँ पनि, ‘महिलाका ढाड’ र महिलालाई वस्तुकरण गर्दै यौनका साधनको रूपमा मिडियाका कन्टेन्ट निर्माण गर्नेहरू त्यस्तै व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ भन्दा पनि फरक नपर्ला।
त्यसरी भाष्य निर्माण गरिदिए पश्चात् सर्वसाधारणले गम्भीरतापूर्वक स्वीकारेको देखिन्छ। त्यसरी बुझ्ने समूहलाई होटलको कोठामा तीसौं वर्षदेखि एउटै समूहले राग गाए जसरी पढाएको जेन्डरको पाठ बुझ्दैन/जान्दैन।
अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने, जेन्डरको पाठ पढाउने समूह आईएनजीओको बजेटले आफ्नो धर्म निभाउँदै गर्छ; महिलालाई यौन वस्तुभन्दा बढी नठान्ने समूह, नदीको पल्लो किनार जसरी अगाडि बढिरहन्छ। त्यसैले महिला तथा अल्पसंख्यकले अपमानित र हेलित भइरहनुपरेको छ। अब पनि आमसञ्चारमाध्यमले अलिकति पहल गरेर, अल्पसंख्यकका मुद्दालाई फ्रेम गर्दै इस्युलाई फ्रेम गर्न पहल नगर्ने हो भने, काग कराउँदैछ, पिना सुक्दै गर्छ भनेको जस्तो स्थितिभन्दा पर नपुग्ने नै भइयो।
सुन्दा वा पढ्दा तीतो लाग्ला, तर, मान्नुस्, मिडिया बायस छ; अल्पसंख्यकको हितमा मिडियालाई उभ्याउन सकारात्मक पहल लिन ढिलो भइसकेको छ।
समाजलाई ‘महिलाको ढाड’को जोक भन्ने र त्यो जोक सुनेर हलल्ल हाँस्ने र थपडी बजाउने जमात होइन, महिला र अल्पसंख्यकलाई इज्जत दिने व्यक्तिको खाँचो छ।
