विकास बारे फरक मान्छेका फरक धारणा र बुझाइ हुनसक्छ । कहिलेकाहीं त विकासका विषयमा सरकारको भनाइ र गराइ तथा जनताको बुझाइ एवं अनुभूति बीच तालमेल मिलिरहेको हुँदैन ।
सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो भएको हुँदैन । तर नतिजा र जनअनुभूतिको आधारमा विकासको बुझाइ एउटै हुनुपर्ने हो ।
जसरी हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको १०० दिनको प्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले वितेको १०० दिनमा लिएका नीति तथा गरेका र गरिरहेका कार्यक्रम, काम तथा क्रियाकलापका लामो सूची प्रस्तुत गर्नुभयो । यद्यपि सरकारले यो १०० दिनमा पृथक् ढंगले काम गरेको र सेवा–सुविधाको प्रभावकारिता बढेको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षहरू कमजोर नै छन् । लगानी, पूँजीगत खर्च, उत्पादन, नागरिकको आय र सरकारको राजस्व र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या र चुनौती यथावत् छन् । आयात र निर्यात दुवै खुम्चिएका छन् ।
रोजगारी र उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको छैन । जनताले पनि सरकारले गरेका भनेको प्रगति र विकासको गति र नतिजाको अनुभूति गरेका पनि छैनन् ।
खासगरी विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशमा विकासको गति, अनुभूति र यथार्थता बारेमा यस्ता भ्रमहरू देखिने गर्छन् । यसका पछाडि मूलतः तीन कारण हुन सक्दछन् ।
नागरिकको अभिमतबाट निर्वाचनबाट आएका दलहरूले बनाएका सरकारहरूले यो गम्भीरतालाई बुझ्न सकेनन् भने जनताको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा टुट्न सक्छ ।
पहिलो, विकास बारे बुझाइमा रहेको भिन्नता ।
दोस्रो, सरकारले गरेका विकाससँग जोडिएका कार्यको समीक्षा र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण भएको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको नाममा गरेको समीक्षाका सूचकहरू हचुवा, अवैज्ञानिक तथा मनोगत हुन्छन् । कागजमा मात्र प्रगतिका अंकहरू देखिने सूचकहरूले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेका हुँदैनन् ।
तेस्रो, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम हुनै नसकेको अवस्था वा प्राथमिकता र साधनको प्रयोग नै गलत भएको अवस्था हुन्छ ।
नेपालको सम्बन्धमा कहीं न कहीं यी तीनवटै कारणले काम गरेको देख्न सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्दा सामान्यतया तीन किसिमका तथ्य र जानकारीलाई आधार मानिनुपर्दछ ।
पहिलो, कार्यक्रम तर्जुमा र परियोजना निर्माण गर्दा निर्धारित गरिएका लक्ष्यहरूसँग जोडिएका प्रकाशित वा अप्रकाशित संख्यात्मक तथ्यहरूमा आधारित हुनुपर्छ ।
दोस्रो, जनताले पाउने सेवा–सुविधाका विषयसँग जोडिएका सम्भावित लाभग्राहीहरूसँगको तत्कालीन अभिमत सर्वेक्षण समावेश गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, आम अनुभूति समावेश गर्न सक्नुपर्छ ।
तसर्थ, विकासको गति र गन्तव्यको मूल्याङ्कन गर्नु अगाडि यथार्थमा विकास के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
आजभोलि जनता र सरकारसँग सम्बद्ध पक्षहरूले समेत संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्नुलाई विकास हो भनेर धारणा बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
तर वास्तवमा आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरू, ठूला र फराकिला सडक, ठूला–साना नहर, जलविद्युत् गृह, ट्रान्समिसन लाइन, हवाई अड्डाहरू, रेलवे, खेल मैदान र स्टेडियम, अस्पताल र विद्यालय भवन आदि बनाउनु भनेको विकासको लागि आधार तयार गर्नु हो, विकासमा जाने बाटो बनाउनु हो । यो आफैंमा विकास होइन, विकासका प्रक्रियाका चरण र पाइलाहरू मात्र हुन् ।
अझ त्यसमा पनि सीमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने आकाश छुने महल, डाँडाको टुप्पामा अग्ला टावर तथा उपयोगिता, आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको मूल्याङ्कन नगरी भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने कार्यले देशलाई उल्टो दिशातर्फ पो धकेलिदिन सक्दछ ।
यद्यपि भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको निर्माण विकासको लागि अनिवार्य शर्त भएको हुँदा आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुने पूर्वाधार र विकासबीच भने गहिरो सम्बन्ध रहन्छ ।
पर्याप्त, गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधारले विकासलाई अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गन्तव्यमा पुग्न सहयोग गर्दछ । सही दिशा र गन्तव्य समातेको विकास वा परिवर्तनले थप पूर्वाधारको सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
पूर्वाधार–पूर्वाधार बीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । जस्तै, सिंचाइको उपलब्धताले उत्पादकत्व बढ्यो भने उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन वा प्रशोधनस्थलसम्म पुग्याउन ढुवानीको भरपर्दो संरचना र साधनको आवश्यकता पर्दछ ।
थप मूल्य सिर्जना गर्न प्रशोधन वा स्वरूप परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ, जसमा शक्तिको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ, त्यसको लागि विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ ।
यसैगरी अनुसन्धान, उत्पादन, भन्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरण बीचको चक्रीय सम्बन्धलाई गतिशील बनाइराख्न सूचना सम्बन्धी पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यी सबै क्षेत्रबाट उत्पादन र आय क्षमतामा भएको बढोत्तरीले देखाएको नतिजा सहज दिशातर्फ उन्मुख गराउन सामाजिक क्षेत्रमा पनि भौतिक र गैरभौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ ।
उदाहरणको लागि नागरिकको बढेको आयलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्चगरी जीवनलाई अझ सहज तथा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सेवा प्रदान गर्न भवन, ल्याबरोटरी, सामग्री र औजारको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मूलतः ऊर्जा, यातायात, सिंचाइ र प्रविधिजन्य तथा सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था अझै पनि नाजुक छ जसले गर्दा नागरिकको जीवनमा आउनुपर्ने सकारात्मक परिवर्तनको गति सुस्त देखिन्छ ।
उदाहरणको लागि हालै असोज ११ र १२ गते परेको उच्च वर्षाले काठमाडौं उपत्यकालाई बाहिरी क्षेत्रसँग जोड्ने सबै आवतजावत गर्न नसकिने अवस्था भई पूर्ण नाकाबन्दी गरिदिएको घटनालाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा यी क्षेत्रका पूर्वाधारहरू ठिकठाक भएमा मात्र विकासको गन्तव्यमा पुग्ने यात्राले गति लिन्छ, अनि विकासको अनुभूत गर्ने बिन्दुमा चाँडो पुगिन्छ ।
स्रोतको समुचित वितरण, उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी, लगानी तथा उत्पादनको प्रकृति अनुरूपको प्रविधि तथा संस्थागत संरचनाले काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकियो भने व्यवसाय फस्टाउँछ, जनताको हातमा काम आउँछ, कामले गोजीमा दाम हालिदिन्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, विकासको सरोकार जनसंख्या वा नागरिक र भूगोलसँग हुन्छ । लक्ष्यको अन्तिम विन्दु जनताको खुशी हो, जनसन्तुष्टि हो । यसरी लक्ष्य भेदनबाट प्राप्त खुसी जरोसम्म पुगेको हुन्छ, गन्तव्यमा पुग्नको लागि वैज्ञानिक आधारमा निर्मित पद्धति र प्रक्रियाको आवश्यकता पर्दछ ।
जनसरोकार र पद्धतिको विषयलाई साधनले जोड्दछ । यिनै कुराको जगमा उभिएर निश्चित पद्धति तथा प्रक्रिया अनुरूप गरिएको कार्यले विशिष्ट चरित्रको नतिजा दिन्छ ।
स्रोतको समुचित वितरण, उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी, लगानी तथा उत्पादनको प्रकृति अनुरूपको प्रविधि तथा संस्थागत संरचनाले काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकियो भने व्यवसाय फस्टाउँछ, जनताको हातमा काम आउँछ, कामले गोजीमा दाम हालिदिन्छ । यसरी काम, दाम र नाम भयो भने समाज उन्नयनतर्फ अघि बढ्दछ ।
विकास त्यसै हुने विषय होइन । यसका लागि विभिन्न तत्वहरू जिम्मेवार रहन्छन् । परिवार तथा व्यक्तिको विकासका लागि उनीहरूलाई आवश्यक सेवा–सुविधा पर्याप्त, उपयुक्त र गुणस्तरयुक्त ढंगले यथोचित समयमा उपलब्ध हुनुपर्दछ ।
जीवनलाई सफल बनाउन आवश्यक पर्ने अवसरमा पनि न्यायसंगत पहुँच हुनुपर्दछ । यस्ता सुविधा र अवसर प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
यसको लागि परिवार तथा व्यक्तिको बहुआयामिक विकासको लागि खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, यथोचित रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी, जीवनोपयोगी एवं गुणस्तरीय शिक्षा र सीप, प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षा दिने खालका बस्ती तथा बजारहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू, पैदल यात्री, साइकल यात्री र अशक्तहरूलाई समेत अनुकूल हुने फराकिला सडक तथा पुल–पुलेसाद्वारा सहज र सुरक्षित बनाइएका यातायात सेवा, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दा, वैज्ञानिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली र सुशासन एवं सुरक्षा समेत नभई नहुने विषय हुन् । यो कुराको सुनिश्चितता पछि मात्र समाजवादउन्मुख समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्यलाई गति दिन सकिन्छ ।
माथि भनिएका कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राज्यको साझेदारका रूपमा चिनिएका सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमा आधारित समुदायको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । तीनवटै पक्षको पूँजी, प्रविधि, सीप र श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याएर उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
यसमा प्रमुख भूमिका भने तीन तहका सरकारहरूले खेल्नुपर्दछ । राज्यको संरचना र शक्तिको बाँडफाँटको दृष्टिले संघको भूमिका साधनको जोहो गर्न, नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न तथा तल्ला दुई तहले गर्न नसक्ने पूर्वाधार निर्माण, रक्षा र सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नमा केन्द्रीकृत हुनुपर्दछ ।
प्रदेशले प्रादेशिक तहको नीति निर्माण एवं संघ तथा स्थानीय तहहरूको कार्यलाई समन्वय, संयोजन र सहजीकरण गर्ने कार्यमा अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
जनतालाई दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक सेवाको प्रवाहमा कार्यान्वयनगत भूमिका भने स्थानीय तहको बढी हुन्छ । सातवटै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहहरूको समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा समेत यी सबै कुराहरू समान रूपमा लागू हुन्छन् ।
यद्यपि सातैवटा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहको आ–आफ्नै भूबनोट, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता र सम्भाव्यता, सामाजिक र आर्थिक चेतना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँगको पहुँच, सम्भाव्य बजार, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता फरक हुन सक्दछ ।
सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले फरक र विशेष चरित्रहरू पनि बोकेका हुन सक्दछन् । सबैका आफ्ना सम्भाव्यता र अवसर पनि होलान्, सबल र दुर्वल पक्ष पनि होलान्, यी कुरालाई पनि हेक्कामा राख्नु आवश्यक छ ।
यस पृष्ठभूमिमा संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि किन केन्द्रीय सचिवालयमा रहेको साबिकको भीड घट्नुभन्दा बढिरहेको छ ? एकातिर गाउँपाखा खाली भइरहेका छन् भने अर्कातिर काठमाडौंको जनसंख्या वृद्धिमा किन कमी आइरहेको छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
विकास जनताले अनुभूत गर्ने विषय भएकाले यसको लेखाजोखा गर्दा सरकारी तथ्यांक एकातिर र जनताको अनुभूति अर्कातिर हुनुहुँदैन । त्यसैले सरकारका विभिन्न संयन्त्रले गर्ने कामको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
वित्तीय र भौतिक प्रगति मात्र देखाउने, कार्यसम्पन्नताका सम्बन्धमा ताकेता भइरहेको, प्रयास भएको, पत्र लेखिएको, पहल गरिएको, अनुगमन गरेर निर्देशन दिइएको भन्ने जस्ता नतिजा प्रतिबम्बित नहुने बेअर्थका फुँदा गाँसिने प्रगति समीक्षाबाट जनता आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था अब छैन ।
नागरिकले हिजोभन्दा आज थप सेवा पाएको, सेवाको गुणस्तर हिजोभन्दा राम्रो, गुणस्तरीय तथा नियमित भएको, परियोजना तथा सेवाको लागत हिजोभन्दा यति अनुपातमा कम भएको भन्ने कुरा देखिनुपर्दछ, सूचकहरू त्यही अनुरूप हुनुपर्दछ ।
अहिले प्राथमिकता निर्धारण, कार्यक्रम निर्माण, परियोजनाको पहिचान, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, परियोजना छनोट, डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मका चरणमै कहीं न कहीं खोट रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ यी सबै चरणमा अवलम्बन गरिएका अवैज्ञानिक पद्धतिको ठाउँमा वैज्ञानिक तथा वस्तुगत प्रणाली लागू गरी तिनका मापदण्ड एवं सूचकहरू पनि त्यही अनुसार निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ, अनि मात्र आम नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
त्यसो नगर्ने हो भने अहिले देशमा देखिएका आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय र राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सक्दैन र चुनौतीका चाङहरू बढेर जान्छन् । तसर्थ जिम्मेवारीमा रहेका सबै तह, निकाय, साझेदार जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अहिलेको परिवेशलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने इच्छाशक्ति र व्यवहार देखाउने बेला भएको छ ।
नागरिकहरूको अभिमतबाट निर्वाचनबाट आएका दलहरूले बनाएका सरकारहरूले यो गम्भीरतालाई बुझ्न सकेनन् भने जनताको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा टुट्न सक्छ । अझै पनि आम जनता केही आशा लिएर बसेका छन्, धैर्यको यो बाँध टुट्न दिनुहुँदैन ।
यस पृष्ठभूमिमा घोत्लिएर हेर्दा नागरिकहरूले सबै दृष्टिले आफ्नो जीवनमा गुणस्तरीय र सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभूति गर्नु वा खुशी र सुखी महसुस गर्नु नै वास्तविक विकास हो, विकासको गन्तव्य पनि त्यही हो ।
यो विकास आउँदो पुस्ताले पनि निर्वाध रूपले उपभोग गर्न पाउने दिगो प्रकृतिको हुनुपर्दछ । त्यसैले देशको विकासको संरचना र मोडेल पनि त्यही अनुसार तयार गरिनुपर्दछ । सरकार र सरोकारवालाहरूले मनन् गरून् !
