९ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ । उनले गरेका विभिन्न विवादास्पद निर्णय र काममाथि अनुसन्धान भएसँगै उप्रेती श्रम मन्त्रालयमा तानिएका हुन् ।
मुख्यतयाः स्वीस हेल्भटास (सामी परियोजना)को सहयोगमा ५ जना अधिकृत नियुक्त गर्दा आपरदर्शी ढंगले छनोट परीक्षा चलाएको भेटिएको लगायतका अवैध काम गरेको पाइएपछि मन्त्रालय तानिएका हुन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले आफन्तलाई समेत नियुक्ति दिलाएका थिए । योसहित अन्य केही अपारदर्शी र अवैध निर्णयहरुका विषयमा अनुसन्धान गर्ने गरी उनलाई मन्त्रालय तानिएको स्रोतले बतायो ।
गत ३० साउनमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीस हेल्भटास (सामी परियोजना)को सहयोगमा राखिने ३ जना कार्यक्रम अधिकृत र २ रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतका लागि विज्ञापन निकालेको थियो ।
बोर्डले कोशी, मधेश र कर्णाली प्रदेशका लागि ३ जना कार्यक्रम अधिकृत र बोर्डको सचिवालयमा बबरमहलसहित कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरमा रहने २ जना रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृत मागेको थियो । सूचनामा स्पष्ट रुपमा ‘परीक्षाको किसिमः ‘सर्टलिस्ट, प्रस्तुतीकरण, अन्तरवार्ता’ उल्लेख थियो । यसअनुसार आवेदन लिएपछि १२ भदौमा बोर्डले सर्टलिस्ट (संक्षिप्त सूची)सहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सूचनामा कार्यक्रम अधिकृतका लागि ११ जना र रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतका लागि ६ जना सर्ट लिस्टमा परेका थिए । कार्यक्रम अधिकृतलाई १७ भदौ र रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतलाई १८ भदौमा लिखित, प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तर्वार्ताका लागि भन्दै बोलाइएको थियो । जबकी विज्ञापनमा लिखित परीक्षा लिइने उल्लेख नै थिएन ।
तोकिएको परीक्षाभन्दा अघिल्ला दिन परीक्षार्थीहरुलाई बोर्डले चलाएको ‘श्रमाधान कल सेन्टर’बाट फोन गएको थियो । कल सेन्टरका अपरेटरहरुले परीक्षार्थीलाई लिखित परीक्षाका लागि आफैं ल्यापटप लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए ।
परीक्षाको दिनमा परीक्षार्थीहरु ल्यापटप लिएर परीक्षा हलमा पुगेका थिए । त्यसपछि परीक्षा हलमा बोर्डका पदपूर्ति समितिका संयोजक तथा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, बोर्डका निर्देशक टिकाराम ढकाल, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्र पौडेलले परीक्षार्थीले ल्याएका ल्यापटपमा कुनै परीक्षण (चेक) गरेका थिएनन् ।
ल्यापटपको डेस्कटपमा एउटा फोल्डर र त्यसभित्र एउटा वर्ड फाइल बनाउन भनेर केही प्रश्नहरु दिए र समय तोकेर उत्तर लेख्न भनेका थिए । परीक्षा अवधिमा हलमा कुनै निगरानी गरिएको थिएन । यस्तो अपारदर्शी ढंगको परीक्षापछि सबैले तोकिएका विषयहरुमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
१९ भदौमा बोर्डले नतिजा निकाल्दा कार्यक्रम अधिकृतमा रञ्जनकुमार झा, जया चौधरी र कल्पना शाहीको नाम निस्कियो । रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतमा प्रियंका झा र सुस्मिता प्रसाईंको नाम प्रकाशित भएको थियो ।
रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृत नियुक्त भएकी झा पिपरिया–२ सर्लाहीकी थिइन् भने प्रसाइँ कोहल्बी–१ बाराकी थिइन् । प्रसाईं बाराकै कोहल्बीमा घर भएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीकी आफन्त थिइन् ।
उप्रेतीले आफैं पदपूर्ति समितिका संयोजक रहेर आफन्तलाई छानेका थिए । यही विषय खुलासा गर्दै अनलाइनबरले समाचार प्रकाशित गरेपछि उप्रेतीले आफन्त रहेकी प्रसाइँलाई सुटुक्क राजीनामा गराएका थिए । यस्तो अपारदर्शी परीक्षा चलाउन हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसनको सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी)ले समेत उप्रेतीलाई साथ दिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै योसहितका विषयमा उप्रेतीमाथि कारवाही गर्न भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतको दाबी छ । उप्रेतीलाई अधिकृतबाट राजीनामा गरेकी प्रसाइँसँगको नाता सम्बन्धबारे स्पष्ट गर्न समेत मन्त्रालयले भनिएको स्रोतले बतायो ।
उप्रेतीमाथि श्रम बजारको नयाँ गन्तब्य खोज्ने नाममा अवैध रुपमा युरोपका एक देशमा ‘श्रम दूत’ नियुक्त गर्ने भन्दै २० लाख रूपैयाँ घुस लिएको आरोप पनि लागेको छ । यिनै विषयहरुलाई स्पष्ट गर्न भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
उप्रेती मन्त्रालय तानिएपछि श्रम मन्त्रालयले सहसचिव जीवनाथ भुसाललाई बोर्डको कार्यकारी कामहरु हेर्ने गरी कामकज गर्न अधिकार दिएको छ ।
शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको जोडबलमा उप्रेती बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेपछि उप्रेतीले परस्थिति आफू अनुकूल बनाउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर सामाजिक सञ्जालमा एमाले प्रवेश गरेको सन्देशसहितको पोस्ट गरेका थिए । सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले दल प्रवेश गरेको विषय समेत आएपछि मन्त्रालयले उनलाई हटाउन चाहेको थियो ।
उप्रेतीले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा बोर्डभित्र कयौं विवादास्पद निर्णयहरु गरेका छन् । यसअघि शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री रहेकै बेला विदेशमा म्यानपावर व्यवसायीले गरेको मेलामा विदेश जाने श्रमिकले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको शुल्क समेत प्रयोग गर्ने निर्णय बोर्डबाट भएको थियो । त्यसैगरी कोषको रकम श्रमाधान रोजगार मेलाका नाममा ७ प्रदेशमा भएका असम्बन्धित काममा समेत खर्च गरिएको थियो ।
उप्रेतीले मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)सँग श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरी सम्झौता समेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा सो सम्झौता खारेज भएको थियो । उप्रेतीले बोर्डको बजेट विभिन्न नाममा आफू र पार्टी निकटका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई मनपरी ढंगले बाँड्नेसमेत गरेका छन् ।
