६ कात्तिक, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर उनले संविधान संशोधनको विषयमा बहस हुन थालिसक्दा समेत संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताए ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकको नामै लिएर उनले के समस्याले अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर समिति सभापतिलाई सोधेका थिए ।
‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । संविधान संशोधनको कुरा आइरहेको छ’, घिमिरेले भने, ‘छिटो गरौं, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउन ढिलो नगरौं ।’
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छ । त्यसमध्ये संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।
विधेयक दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो । तर समितिले विधेयकमाथि छलफलको सुरुवात नै गरेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको अर्को विधेयक हो, विद्यालय शिक्षा विधेयक । तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको यो विधेयकमा सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यो विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ ।
तर, धेरै संशोधन परेको र संशोधनकर्ता सांसदहरूको व्यस्तताले दफावार छलफलले अपेक्षित गति लिन नसकेको समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘विधेयकमा छलफल चलाइरहेको छु, तर छिमल्न गाह्रो भयो’, सभामुखसँगको छलफलमा सभापति थापाले भने, ‘संशोधनकर्ता सांसदहरु नै आइदिनुहुन्न ।’
विधेयक, संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप समेत नआएकाले समितिले छलफल गरेर मात्रै नटुंगिने उनी बताउँछन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानसँग बाझिन्छ, संघीयता र नयाँ संविधानसँग मेल खाँदैन । यो विधेयक पश्चगामी छ’, उनले भने, ‘विधेयकमाथि शीर्ष तहमा सैद्धान्तिक रुपमै छलफल हुन आवश्यक छ ।’
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले समितिले सक्ने जति पहल लिन र शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक रहेको विषय पहिचान गरेर लिखित रुपमा आफूलाई दिन आग्रह गरेका छन् । ‘मिल्न सक्ने विषय मिलाउनुस् । के–के मा अप्ठ्यारो भएको हो, त्यो मलाई दिनुस् । राजनीतिक दलका बीचमा सहमति जुटाउनुपर्ने विषयबारे लिखित पाएपछि म शीर्ष तहमा छलफल गर्छु’, सभामुख घिमिरेले भने ।
प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै छलफल गर्ने सभामुख घिमिरेको आश्वासन छ । तर अरु विषयमा छलफल अगाडि बढाउन समिति सभापतिलाई सभामुखले निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षा विधेयकमा नमिलेका वा शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक विषय पहिचान गर्न सभामुख घिमिरेले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, संसदीय समिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति) सभापति थापा र समितिका सचिव दशरथ धमलालाई जिम्मेवारी नै तोकिदिएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकमा ध्यान केन्द्रित छ । यो दुइटा विधेयकलाई ढिलो नगरी अगाडि बढाउन आवश्यक छ’, उनले भने । दुबै विधेयकमा राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनका लागि आवश्यक पहल लिने पनि आफूहरुको प्रतिवद्धता रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार संसदको अधिवेशन सुरु भएलगत्तै समितिहरुमा विचाराधीन विधेयक पेश गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बर्तौलाले भने, ‘पहिलेको ट्रेन्ड अनुसार मंसिर अन्तिम साता वा पुसको पहिलो साता संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ । एक/डेढ महिनाको समय सदुपयोग गरौं र समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाऔं भन्ने नै मुख्य उद्देश्य हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि कानुन निर्माणलाई गति दिने विषयमै छलफल भएको बताए ।
‘प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा चार वटा अधिवेशन गइसक्यो’, उनले भने, ‘पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयक कुन समितिमा बाँकी रह्यो, दोस्रो अधिवेशनमा पठाएको विधेयकमाथि कुन समितिले छलफल गरेको छैन, अब त यसरी हेर्नुपर्ने भयो ।’
समिति सभापतिहरूले भने बैठक राख्नका लागि गणपूरक संख्याकै समस्या हुने गरेको बताएका थिए । प्रमुख सचेतकहरुले भने समितिमा रहेको कुन दलकम कुन सांसद अनुपस्थित भए भन्ने पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सुझाएको बताए ।
‘सैद्धान्तिक कुरा गरेर भएन, ठोस रुपमा कुरा गर्नुपर्यो । कुन दलको कुन माननीय कति आएनन् ? यो बारेमा जानकारी भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ’, बर्तौलाले भने ।
विषयगत समितिको बैठक बस्नुअघि राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालयलाई जानकारी गराउने र सम्बन्धित दललेसमितिमा रहेका सदस्यलाई बैठकमा उपस्थित हुनका लागि पहल गर्ने समेत छलफल भएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानका अनुसार सभामुख घिमिरेले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विचाराधीन सबै विधेयक पेश गर्ने गरी काम गर्न निर्देश गरेका छन् ।
‘अब बस्ने पाचौं अधिवेशनमा सबै विधेयक अनिवार्य रुपमा पेश गर्नका लागि सभामुखले निर्देशन नै दिनुभएको छ’, बैठकपछि सभापति खानले भने ।
मंगलबारको छलफलमा सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे उपस्थित थिए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, उद्योग समिति सभापति खान, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे र पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह पनि सहभागी थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने काठमाडौं बाहिर रहेकाले अनुपस्थित रहे ।
