काठमाडौं । भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’को विवादबारे दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा राष्ट्रिय विभूति लगायतका विषय उल्लेख गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अग्रिम रुपमा अनुमति लिएर मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले विदेशमा निर्माण भएको फिल्ममा नेपालको शान्ति सुरक्षा, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, विभिन्न जातजातिबीचको सुसम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा आघात पुर्याउने खालको भएमा नेपालभित्र प्रदर्शनको अनुमति नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक हित, सरोकार तथा सदाचार र नैतिकता प्रतिकूलका कार्यलाई बढावा दिने एवं लैंगिक हिंसालाई प्रश्रय दिने प्रकृतिका भए नभएको जाँच गरी फिल्मको मूल स्रोतमा नसच्चिएसम्म त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र प्रदर्शन अनुमति नदिन भनिएको छ ।
आदेशमा नेपालको मित्रराष्ट्रहरुमा निर्माण हुने तथा नेपाल एवं विदेशमा प्रदर्शन हुने फिल्ममा नेपालको विभूतिबारेको दृश्य समावेश गर्दा त्यस विषयको आधिकारिता सम्बन्धमा पुष्टि हुने गरी र यकिन विवरण समावेश गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र कुटनीतिक नियोगमार्फत मित्रराष्ट्रका चलचित्र जाँच सम्बन्धी केन्द्रिय निकायमा आवश्यक समन्वय गर्न सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले पूर्णपाठ मार्फत फिल्म निर्माण गर्दा आगामी दिनमा विश्वमा भइरहेको सूचना र प्रविधिको विकासको कारण पुनः यस प्रकारको विवाद आउन सक्ने सम्भावनातर्फ सचेत पनि गराएको छ ।
फिल्म ‘आदिपुरुष’ २०८० जेठ ३१ गते सार्वजनिक प्रदर्शन भइसकेकाले हाल उक्त निवेदन माग बमोजिम प्रदर्शन रोक लगाउनू भनी आदेश जारी गर्न औचित्यपूर्ण नदेखिएको हुँदा निवेदन खारेज गर्ने फैसला पनि अदालतले गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंसिर २५ गते नै उक्त फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
‘‘आदिपुरुष’को प्रदर्शनमा रोक लगाउनु’ भन्दै अधिवक्ता अनिता सापकोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । ‘जानकी’ भारतकी छोरी हुन् भन्ने फिल्मको संवादमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको सेन्सर बोर्डले फिल्मको प्रदर्शन रोकेको थियो । तर विवादित संवाद हटाएर पुनः प्रदर्शनको अनुमति दिएपछि भने सेन्सर बोर्डको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमार्फत भविष्यमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै सेन्सर प्रक्रियामा केही नजिर बसाल्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि मूलस्रोत नसच्चिएसम्म प्रदर्शनको अनुमति नदिन र राष्ट्रिय विभूतिबारे फिल्म बनाउँदा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने नजिर अदालत अघि सारेको देखिन्छ ।
नेपालमा ‘आदिपुरुष’को विवाद चर्किएपछि चलचित्र संघले फिल्म प्रदर्शन नगर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगर क्षेत्रका हलमा फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए ।
