१९ भदौ, काठमाडौं । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेशबिक्रम ढकालले बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ पेजको कार्ययोजना पेश गरे । तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा धेरै परका विषय उल्लेख गर्दा ढकाल संसदीय समितिमा नजावाफ हुन पुगे ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार सुरुमा रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत जंगबहादुर चौहानको सुनुवाइ गर्यो । उनलाई बिदा गरेपछि ढकाललाई बोलाइएको थियो ।
समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेले समय दिएपछि ढकालले संसदीय अनुमोदन भए साउदी अरबको राजदूतका रुपमा गर्न सक्ने कार्यहरूको प्राथमिकता तय गरेर ढकालले ७ पेजको कार्ययोजना पेस गरे ।
जसमा उनले साउदी अरबमा रहेका नेपालीको संख्या तीन ठाउमा उल्लेख गरेका छन् । तर, तीनै ठाउँमा फरक/फरक तथ्याङ्क छ ।
कार्ययोजनाको तेस्रो पेजमा उनले साउदी अरबको कुन शहरका कति नेपाली रहेका छन् भनेर तालिका प्रस्तुत गरेका छन् । तालिकाको अन्तिममा कुल संख्या तीन लाख २१ हजार ८६६ जना उल्लेख छ । तथ्यांकको स्रोत देखाइएको छ– नेपाली दूतावास जोद्दा साउदी अरेबिया ।
त्यसको केही तल उनले ‘करिब चार लाख नेपाली कामदार साउदी अरबमा कार्यरत रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । यो तथ्याङ्कलाई उनले अनौपचारिक अभिलेख भनेका छन् ।
चौथो पेजमा ‘करिब चार लाख २० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत’ रहेको उल्लेख छ ।
नेपालीहरुको संख्याबारे तीनथरी तथ्यांक देखेपछि सांसदहरुले प्रश्न गरे । ‘यो कार्ययोजना त आफैंले तयार पार्नुभएको होला किनभने अन्तिममा तपाईंकै हस्ताक्षर छ’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले कटाक्ष गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि ‘डकुमेन्ट बनाउँदा कम्तीमा पाँच पटक हेर्न’ सुझाए ।
जवाफमा प्रस्तावित राजदूत ढकालले गल्ति भएको स्वीकार गरे । साउदी अरबमा कति नेपाली श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नपाइने भन्दै उनले भने, ‘यहाँ उठेका तथ्याङ्क लगायतका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।’
तर उनको त्रुटि यति मात्र छैन । कार्ययोजनको पाँचौं पेजमा प्रस्तावित राजदूत ढकालले मन्त्रालयको नामै गलत लेखेका छन् । ‘समस्या समाधानका उपायहरु’ शीर्षकमा उनले लेखेका छन्, ‘…श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नेपाली दूतावासहरूमा राहत तथा उद्धार कोषको स्थापना अनिवार्य रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।’
हाल संघीय सरकारमा यस्तो नाम गरेको मन्त्रालय छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ ।
प्रस्तावित राजदूत ढकालले साउदीमा मृत्यु भएकाहरुको शव ल्याउने विषयमा लेखेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
‘साउदी अरेबियाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका शव नेपाल ल्याउन निकै लामो समय लागिरहेको देखिएकाले स्थानीय कानुनी जटिलताका कारण दूतावासबाट खर्च गर्न सकेमा छिटो हुन सक्ने देखिन्छ’, उनले कार्ययोजनामा लेखेका छन् ।
पूर्वश्रममन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सांसद ढकालले सोधे, ‘त्यहाँ स्थानीय कानुनको जटिलता छ, तर दूतावासले पैसा खर्च गर्यो भने छिटो ल्याउन सकिन्छ । यसको सम्बन्ध कहाँनेर हुन्छ ?’
प्रस्तावित राजदूत ढकाल नाजवाफ भए ।
सांसद अर्यालले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नै नपर्ने कामलाई कार्ययोजनामा राखेको भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रस्तावित राजदूत ढकालले कार्ययोजनामा ‘नियोगहरूको कार्यबोझका आधारमा पुनःसंरचना गरी कर्मचारी थप गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । सांसद अर्यालको प्रश्न छ, ‘कर्मचारी थप गर्ने अधिकार दूतावासलाई छ ? छ भने संविधान, ऐन/कानुन कहाँ यस्तो अधिकार दिइएको छ ?’
प्रस्तावित राजदूत ढकालले अर्को एक ठाउँमा पनि क्षेत्राअधिकार बाहिरको विषय उल्लेख गरेका छन् । ‘राजदूतहरूको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी अस्थिरताको प्रभाव वैदेशिक मामलामा पर्न नदिने’, कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
ढकाल यसअघि कतारका लागि नेपाली राजदूत थिए । २०७९ साल जेठ २६ गते कतारका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका ढकालले २०८१ साल जेठ २४ गतेसम्म काम गरे ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले जेठमा उनीसहित ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ असारमा १८ देशको राजदूत सिफारिस गर्दा ढकाल साउदी अरेबियाका लागि सिफारिस भए ।
आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको प्रभाव वैदेशिक मामलामा परेको भन्दै ढकानलले यस्तो हुन नदिन राजदूतले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने मत राखे । तर कार्यकालको विषय उनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।
रास्वपा सांसद अर्यालले यस्तो लेख्नुको आधार र कारण खोजे । ‘यहाँ राजदूत भएर जानुभयो भने त्यो कानून (राजदूतको चार वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित हुने) बनाइदिनसक्ने गरी कार्ययोजनामा लेखेको देखन्छ । यो कहाँ टेकेर (संवैधानिक र कानूनी आधार) लेख्नुभयो ?’
यसमा पनि उनी नजवाफ रहे ।
प्रस्तावित राजदूत ढकालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘विदेशमा जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था विश्लेषण गरी सम्भव भएसम्म रिहाइका लागि उच्चस्तरबाट छलफल गर्ने वा कैदी आदनप्रदान गर्न सम्झौता गर्न पहल गर्ने’, कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
ढकाल संसदीय अनुमोदन भएपछि साउदी अरबका लागि राजदूतको जिम्मेवारीमा पुग्छन् । साउदी अरबमा जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहाइका लागि पहल गर्न सक्छन् । तर ‘विदेशमा जेलमा रहेका’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् ।
यसमा पनि प्रस्तावित राजदूतको ध्यान पुगेको देखिन्न ।
