१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विधेयक संसदमा आएर अगाडि बढेकोलाई स्वागत गरेकी छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘सिद्धान्ततः यस आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमा विमति राख्नुपर्ने कारण छैन, तर यस विधेयकको स्पष्टता र थप प्रभावकारिताको लागि केही अझ ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने लागेको छ’ उनले भनिन् ।
नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट नेपाल सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने विषय स्वागत योग्य नै रहेको उनले बताइन् ।
उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘यस विधेयकमा बेरूजु फर्छ्यौटको विषयलाइ प्रस्ताव गरीए भन्दा अझ बढी कडाइ गरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।’
कुनै आयोजना वा कार्य गर्नका लागि पेश्की लिने बेरुजु देखाउने र त्यसलाई तोकिएको समयमा फस्र्योट नगर्ने व्यक्ति तथा निकायका पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ऐनमा स्पष्ट् व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘नचाहिँदो बेरूजु पनि भ्रष्टाचार हो ।’
असार मसान्तमा नक्कली बिल भरपाई बनाइ पेश गर्ने प्रवृति बन्द गर्न वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च नगरेको रकम संघीय संचित कोषमा फिर्ता गर्ने विषय अझ व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
देशको सम्पूर्ण सरकारी खर्चको ७०-८० प्रतिशत खर्च फाल्गुन देखी असारसम्म हुने गरेको तथ्यांक रहेको उनले सुनाइन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा लेखा अधिकृतले त्यस्तो रकम फागुन पाँच गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु पर्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको विषय स्वागत योग्य रहेको बताइन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले असारे बिकासलाई रोक्न मद्धत गर्ने उनको विश्वास छ । उनले थपिन्, ‘तर हिमाली तथा उपाल्लो पहाडी जिल्लाहरुमा यो बजेट समर्पण गर्ने विषय कत्तिको व्यवहारिक होला ? काठमाडौं मात्र हैन, देशका दूरदराजका भूगोलमा यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याउला कि ? व्यावहारिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (६) मा विपदबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण गर्न स्वीकृत कार्यक्रममा नपरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटको सीमाभित्र रहेर सिफारिस गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘विपदको क्षति देश व्यापी हुन्छ प्राथमिकताक्रम कसरि तय गर्ने ?’
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको बजेटका कार्यक्रम संशोधनको दुरुपयोग हुन सक्ने पनि उनले बताइन् । ‘कार्यक्रम संशोधन कसरि गर्ने ? सरकार फेरिए पिच्छे कार्यक्रम संशोधन हुने हो कि ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
