काठमाडौँ- पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा मुद्दा चलाइएका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवनका मुख्य न्यायाधीश हेमन्त रावलले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका छन्।
अभियुक्त बनाइएका बाँकी दुईमध्ये पत्रकार युवराज कँडेलसँग तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ भने शालिकरामकी प्रेमिका भनिएकी अस्मिता कार्की साधारण तारेखमा रिहा भएकी छिन्।
अभियुक्त तीनजनाविरुद्ध भएको थुनछेक बहसमा मुख्य न्यायाधीश रावलसामु तीनवटा विकल्प थिए : मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने र साधारण तारेखमा छाड्ने। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा बलियो प्रमाण भेटिएको अवस्थामा थुनछेक आदेशले कारागार चलाउन गर्न सक्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुन्छ।
प्रमाण भेटिएपनि थुनामै राख्नु नपर्ने लागेमा धरौटी माग्ने चलन छ। प्रमाण नभेटिएमा साधारण तारेखमा छाड्ने चलन छ। धरौटी माग्नुले रवि र युवराजविरुद्ध लागेको अभियोगमा प्रमाण छ भन्ने अर्थ पनि हो। यसले गर्दा मुद्दाको अन्तिम किनारा वा फैसला नहुँदासम्म रविसहित तीनै जनाले सफाई पाएको भन्ने अर्थ भने लाग्ने छैन।
यीमध्ये पनि अस्मिता साधारण तारेखमा छुट्नुले उनले अभियोगबाट ठूलो राहत पाउने छिन्। यद्यपि चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले न्यायाधीश रावलको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ।
नुवाकोट घर भई ललितपुरको एक टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार पुडासैनीले गत साउन २० गते चितवनको एक होटलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमै रहेका बेला साउन २९ गते पुडासैनीले आत्महत्या अघि रेकर्ड गरिएको भिडियो एक अनलाइनमार्फत सार्वजनिक भएको थियो जसमा पुडासैनीले आफू मर्नुमा रवि, युवराज र अस्मिता जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट चितवन प्रहरीले यी तीनै जनालाई राजधानीबाट पक्राउ गरेको थियो। तर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको भिडियो सार्वजनिक हुनु र त्यसको भोलिपल्ट तीन जनालाई पक्राउ गर्नुले यो घटना सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
चितवन प्रहरीले भने अनुसन्धानकै क्रममा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको र बाहिर आएको भिडियोबारे कुनै सम्बन्ध नभएको दावी गर्दै आएको थियो। चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले भनेका थिए- हाम्रो फरेन्सिक ल्याबबाट प्रमाणित भइ आएको भिडियो रेकर्डका आधारमा तीनै जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण धेरै छन्।
रवि पक्षधरहरुले चितवनबाट सुरु गरेको आन्दोलन देशब्यापी बनेको थियो। पछिल्लो समय चितवनको भरतपुरमा रहेको जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अघि हजारौँको संख्यामा रवि समर्थकले आन्दोलन चर्काइरहेका थिए।
उनीहरुको आरोप थियो- भष्ट्राचार र अनियमिताविरुद्ध आफ्नो कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मार्फत खह्रो उत्रने रविलाई फसाउन र जेल हाल्न राज्य संयन्त्र नै लागेको छ। रविको समर्थनमा हरेक दिन ‘मास’ बढिरहेका बेला प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबीले समेत यसमा चासो देखाउँदै चितवन प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउन पुगेको थियो एसपी दीपक रेग्मीको संयोजकत्वमा।
आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा म्याद थप भई अनुसन्धान सुरु भइसकेको अवस्थामा सीआईबीलाई चुनौती थियो-अभियोग पुस्टि हुने स्तरमा बलियो प्रमाण संकलन गर्नु। रवि समर्थकले शंकास्पद दाबी गरेको पुडासैनीले आत्महत्या अघि रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियोकै आधारमा मात्र मुद्दा चलाएको आरोप प्रहरीमाथि थियो।
रविले सन्चालन गर्ने सिधा कुरा जनतासँगबाट दुई महिना अघि मात्र अलग भएका पुडासैनीले भिडियोमा बोलेका कुराहरु विरोधाभासपूर्ण हुनु र मुचुल्का हुँदा रेकर्ड भएको भिडियोमा देखिएका कुरा अघि सार्दै रवि समर्थनमा हुल बढ्दो थियो, चितवनदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म। हरेक दिन रवि समर्थकलाई रोक्न प्रहरीलाई सजिलो भएन। दिनहुँ झडपका घटना भए। कुनै राजनीतिक संस्थामा सार्वजनिकरुपमा आबद्ध नदेखिएको एक व्यक्तिको समर्थनमा अनुसन्धानमा रहेको मुद्दालाई लिएर यस्तो जनलहर देखिएको नेपालमा सम्भवत: यो पहिलोपटक हो।
हिरासतमा लिएको ११ औँ दिनमै प्रहरीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुले अनुसन्धान अधिकारी दबाबमा रहेको स्पष्ट भयो जबकि प्रहरीले हिरासतमा लिएको २५ दिनभित्र सरकारी वकिलले अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गर्ने प्रचलन छ।
प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएकै दिन सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नु उनिहरु कति दबाबमा थिए थियो भन्ने अर्को उदाहरण हो। सरकारी वकिलले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएका तीनैजनाविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गरेपछि भने यो प्रकरण नयाँ मोडमा देखिएको थियो।
प्रमाण नपुगेको अवस्थामा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग नलगाई आफ्नै रोहबरमा छाड्न सक्ने अधिकार पनि उसलाई थियो। तर प्रमाणको अवस्था जस्तो भएपनि रवि समर्थनमा देखिएको जनलहरले सरकारी वकिललाई त्यो अधिकार उपयोग गर्न त्यति सजिलो थिएन। अर्थात रविविरुद्ध मुद्धा अदालतमा टेकाएर ‘त्यत्तिकै रविलाई समातिएको हैन’ भन्ने म्यासेज दिनु बाध्यात्मक परिस्थितिझैँ थियो।
तीन जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेपछि रवि पक्षधरहरु थप उत्तेजित र आक्रामक बनेका थिए। अनुसन्धान वा अभियोजनको क्रममा रहेको कुनै पनि मुद्धालाई प्रभावित गर्ने क्रियाकलाप गरिनु हुन्न भन्ने न्यायिक मान्यता रहन्छ। तर यो प्रकरणमा त्यो देखिएन नत प्रशासनले मुद्धालाई प्रभावित पार्न सक्ने त्यस्ता क्रियाकलापलाई पुरा नियन्त्रणमा राख्न सक्यो।
यसमा उल्लेखनीय के छ भने पुडासैनीले आत्महत्या अघि रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियोमा घुमाउरो पारामा रवि र युवराजले अस्मितालाई प्रयोग गरि आफुलाई मार्न खोजेको दावी गरेका थिए तर तिनै युवती भने साधारण तारेखमा छुटेकी छिन्।
घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै पुडासैनीले अस्मितालाई प्रेमिका बनाएर पटकपटक यातना दिएको समाचार अनुसन्धानको पछिल्ला दिनहरुमा सन्चार माध्यमहरुमा आउनुले पुडासैनीले आत्महत्या अघि रेकर्ड गरेको भनिएको उक्त भिडियोमा बोलेको कुराकै विश्वसनियता नै संकटमा परेको थियो।
तरपनि थुनछेकको आदेश नै फैसला नहुने भएकाले अदालतले कस्तो विवेक प्रयोग गर्छ भन्नेमा सबैको चासो थियो।
