काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४९ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा १० र जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदा सर्वोच्चसहित अन्य अदालतको काम प्रभावित बनिरहेको छ। तर रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन। न्यायलय आफ्नो पक्षमा पार्न त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश आफ्नो कोटाबाट पार्न राजनीतिक दल सक्रिय हुन्छन्।
राजनीतिक दल आफूप्रति बफादारलाई न्यायाधीश नियुक्ति चाहन्छन् भन्ने न्यायपरिषदका सदस्य पनि आफ्ना नातागोतालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छ, जसको मार आम जनताले खेप्नु पर्ने हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहितको २१ जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था भएपनि चार जनाको पद रिक्त हुँदासमेत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
न्याय परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्नेमा न्याय परिषद्ले अझै रिक्त न्यायाधीशमा सिफारिश गर्न सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एकवर्षको आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशपूर्वको एक महिने कुलिङ बिदा बस्नुपर्ने दिन नजिकिनै लाग्दासमेत सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्ष पूरा गरी असोज २० देखि अवकाश लिने भएकाले भदौ २० देखि अवकाशपूर्वको कुलिङ बिदामा बस्ने दिन नजिकिँदै गर्दासमेत सर्वाेच्चमा चार र उच्चमा डेढ दर्जन न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याहरू देखा परिरहेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहिले दिने कि सर्वोच्चको न्यायाधीश पहिले हुने भन्ने विवाद कायम रहँदा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएपछि वरिष्ठ पाउनेहरू नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने प्रचलन रहेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीको माग छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा ५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।
यो उपधारामा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएको व्यक्तिले महत्व पाउने उल्लेख छ । सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताले प्राथमिकता पाउने भएकाले न्यायाधीश बन्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूले पहिले वरिष्ठको उपाधि निर्णय गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
सर्वोच्चमा आफ्नो पक्षका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाएर पठाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दाउ हेरेर बसेका छन्। कांग्रेस र एमाले संसदका दुई ठूला दल भएकाले उनीहरुको दाबी बलियो छ।
माओवादी केन्द्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर भए पनि यसअघि ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा भाग नलिएको र सानै भए पनि तेस्रो दल भएका कारण उसले दाबी छोड्ने पक्षमा छैन।
यसअघि ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ४ जना उच्च अदालतबाट ल्याइएका थिए भने २ जना कानुन व्यवसायीबाट ल्याइएका थिए। कानुन व्यवसायीबाट ल्याइएकामध्ये सुनिल पोखरेल कांग्रेसका हुन्।
उनी नेपाली कांग्रेस समर्थक वकिलहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा आबद्ध थिए। उनी डिएलएको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव समेत भएका थिए।
कानुन व्यवसायीबाटै नियुक्त भएका अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एमालेनिकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनका सदस्य हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको तर्फबाट बहस गरेका थिए। पोखरेल र ढकाल दुवैले न्यायाधीश नियुक्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि मात्रै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए।
त्यतिबेला माओवादीलाई पनि भाग दिने तयारी गरिएपनि भागबण्डा नमिल्दा अर्को पटकको भागबण्डामा भाग लिनेगरी चित्त बुझाएको थियो। त्यतिबेला माओवादीको तर्फबाट अहिलेका महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलको चर्चा थियो।
तर, उनी बरिष्ठ अधिवक्ता नभएको कारण देखाउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उनको नियुक्ति रोकिदिएका थिए। यसबाहेक माओवादीबाट डिएन पराजुलीको समेत चर्चा चले पनि उनी नियुक्त भएनन्।
