२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको दुई वर्षपछि महाधिवेशन केन्द्रित भएको छ ।
तदर्थ समितिमा चलिरहेको रास्वपाको बन्द कार्यशाला (क्लोज क्याम्प) ले शनिबार २०८२ वैशाखको तेस्रो साता प्रथम महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिले क्लोज क्याम्पले तय गरेको मितिलाई अनुमोदन गर्छ ।’ गत मंसिरदेखि सुरु भएको रास्वपाको महाधिवेशन प्रक्रिया सुस्त गतिमा छ । आठ महिना लगाएर ३५६ वडामा अधिवेशन भएको छ ।
वडा अधिवेशन धेरै नभएकाले त्यस माथिको तहमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशनको प्रक्रिया छिटो बनाउन कार्यशालाले निर्णय लिएको रास्वपाका नेताहरुको दाबी छ ।
पार्टी संरचना गठन हुन नसकेका कारणले अधिवेशन गर्न सहज नभएकाले रास्वपाले नयाँ विधि तय गरेको छ । संगठन ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट बनाउने र संरचनालाई अधिवेशन उन्मुख गराउने रास्वपाले जनाएको छ ।
जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्न जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यसका लागि विधानबाट व्यवधान भए संशोधन गर्ने तयारी छ ।
विधानमा जिल्ला कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था छ । उक्त समितिमा पालिकाका सभापतिसहित थप ३ जना हुने व्यवस्था छ । तदर्थ समिति बनाउन कठिनाइ भएकाले विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई महाधिवेशन लक्षित गराउने कार्यबाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।
पार्टी महाधिवेशन उन्मुख हुनुमा बाध्यतात्मक अवस्था पार्टीभित्र र बाहिरबाट भएको दबाबले काम गरेको नेताहरुको तर्क छ । बाहिरी मनोविज्ञानबाट दिएको प्रेसर र पार्टीभित्रै पनि छिटो महाविधेशनको माग भइरहेकाले त्यस दिशातर्फ उन्मुख भएको रास्पवाका शीर्ष तहका नेताले बताए ।
‘निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष ढुक्कसँग काम गर्ने अवस्था बन्ने थियो भन्ने साथीहरुको मनोविज्ञान छ’, कार्यबाहक महामन्त्री बुर्लाकोटी भन्छन् ।
शुक्रबार र शनिबार बसेको बन्द कार्यशाला (क्लोज क्याम्प) ले यसै वर्ष असोजको ३ र ४ गतेका लागि राष्ट्रिय बेला बोलाएको छ । राष्ट्रिय भेलाले महाधिवेशनको ढोका थप खुल्ने उनले बताए ।
बन्द सत्रमा उठेका सवाल
बन्द कार्यशालामा पार्टीको विचार, संगठन, संसदीय मामिला, अभियान, मूल्यमान्यता, लिडरसीप एकेडेमी, क्यान्डिडेट क्लबमा विषयगत छलफल भएको थियो ।
पार्टीको सवल र दुर्बल पक्षका साथै पार्टी स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्नसक्नुपर्ने धारणा नेताहरुले राखेका थिए । रास्वपा स्थापना गर्नुको उद्देश्य पुष्टि गर्न सके बाहिरी प्रहार कमजोर हुने नेताहरुको दाबी छ । ‘अरुले रास्वपाका बारेमा टीका टिप्पणी गर्दा त्यसमै हामी अल्झियौं कि भन्ने छ’, बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘नयाँ दल भएकाले राजनीति कता कसरी चल्छ भन्ने भेउ पाउन सकेनौं कि भनी आफ्नो दुर्बल पक्षमा छलफल भएको छ ।’
बन्द कार्याशालामा धारणा राख्नेहरुले आन्तरिक छलफलको पद्धतिमा कमजोर रहेको औंल्याएका छन् । बृहत्तर अध्ययन र छलफल नगर्ने परिपाटी पार्टीमा देखिएको भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले बताए ।
पार्टीको वाचापत्र लगायत अन्य दस्तावेजका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण चलाउने निर्णय रास्वपाले लिएको छ । नागरिकसँग जोडिने उद्देश्यले भेटघाट अभियान सुरु गर्ने निर्णय रास्वपाले लिएको छ ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउन स्थानीय तहमा छाया सरकार गठनको अभ्यास गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । तहगत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र पार्टीको स्थानीय नेता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले छाया सरकार गठनको अभ्यास गर्न लागिएको रास्वपाका नेताहरुले जानकारी गराएका छन् ।
छाया सरकारले पालिकाको प्रोफाइल, बेरुजु, बजेटको बेरुजु लगायतमा अध्ययन गर्नेछ । साथै, विकास आयोजनामा प्राथमिकताकरण अध्ययन गर्ने र सहयोग पुर्याउने छाया सरकारको काममा हुने उल्लेख छ ।
सदनको प्रभावकारिता थप बढाउने आवश्यकता महशुस गरी पार्टीलाई बन्द कार्यशालाबाट सुझाव पेश गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सोविता गौतम संयोजक र प्रमुख सचेतक निशा डाँगी सचिव रहेको समूहले तयार गरेको सुझाव पार्टी बैठकमा बुझाइएको छ ।
गौतम नेतृत्वको टोलीले दिएको सुझावका आधारमा विधेयक मन्थन विभागलाई संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरुबारे आवश्यकता अनुसार प्रवासमा समेत छलफल चलाउने र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको छ ।
भावी रणनीति तथा कार्यदिशा तय गर्न बसेको बन्द कार्यशालामा मूलतः ६ एजेण्डामा छलफल गरिएको थियो । विचार, संगठन, संसदीय मामिला, अभियान, मूल्य–मान्यता र लिडरसीप एकेडेमी/क्यान्डिडेट क्लब गरी ६ विधामा समूहगत छलफल गरिएको थियो ।
प्रत्येक एजेण्डामा समूह नेतृत्व गर्ने गरी संयोजक र सचिव बनाई छलफल गरिएको कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए ।
बन्द कार्यशालामा पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालका सन्दर्भमा भने कुरा नउठेको रास्वपा नेताहरको दाबी छ । ‘च्याप्टर क्लोज भइसकेको कुरामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । अरु अरु एजेण्डामा छलफल भए’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा पार्टीमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको ठहर रास्वपाले गरेको छ । शासकीय स्वरुपका विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरी संविधान संशोधनका बारेमा पार्टीको अवधारणा तय गर्ने जनाएको छ ।
पुनः विधान संशोधन गर्दै
रास्वपाले विधान संशोधन गर्नका लागि कार्यदल बनाएको छ । विधान संशोधन सुझाव कार्यदलले भदौ मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेर राष्ट्रिय भेलामा पेश गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा रहेको ११ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरुमा सोबिता गौतम, गणेश कार्की, डा. तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, विजय जैरु, मेघ आले, कामिनी चौधरी, पुकार बम, डा. नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ छन् ।
विधानमा उल्लिखित कतिपय दफाहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यदलमा रहेका केन्द्रीय सदस्य कार्कीले जानकारी गराए ।
‘लेखाई त्रुटिपूर्ण पनि छन् । नभएका धाराहरु विधानमा उल्लेख भएको देखिएको छ’, कार्कीले भने, ‘कतिपय संगठन कार्यान्वयनमा नआउने जस्तो छन् । त्यसले गर्दा तल्लो तहले विधानको स्वामित्व लिन नसकेको देखियो ।’
निर्वाचन मार्फत चयन भएको निर्वाचन क्षेत्र समिति समेत हटाएपछि पार्टीमा तल्लो तहबाट विरोध भएको थियो । संरचनागत ढाँचा बनाउन र स्पष्ट नभएका कुरालाई बुझाउनका लागि विधान संशोधनको आवश्यकता रहेको कार्कीले जानकारी गराए ।
