गोरखा । डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा १ करोड ३७ लाख २१ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै निजी वनहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत १ करोड १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै, वन क्षेत्र रोयल्टी (जडीबुटी सङ्कलन, बेवारिसे, जोखिमयुक्त आयोजना) बापत २३ लाख सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी तथा सामुदायिक वन प्रदेश सेवा शुल्क अन्तरगत १० लाख ४३ हजार र राष्ट्रिय वनको काठ दाउरा बिक्रीबाट १ लाख ८९ हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको कार्यालय प्रमुख मदन मोहन शाण्डिल्यले बताउनुभयो । सोमवार कार्यालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्दै उहाँले गत आव कार्यालयको वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
शाण्डिल्यका अनुसार प्रदेश सरकारबाट ४ करोड २४ लाख ४० हजार र संघीय सरकारबाट १ करोड ३० लाख ३९ हजार गरी जम्मा ५ करोड ५४ लाख ७९ हजार बजेट आएको थियो । जसमध्ये ३ करोड ८१ लाख ५५ हजार मात्र खर्च भएको थियो । कार्यालयको भौतिक प्रगति भने ८५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तर्फ (पूँजीगत खर्च)का लागी बिनियोजन गरेको रकममा ९७.९१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च) को वित्तीय प्रगति भने ६३.३५ प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ । यसरी बिकास तर्फ शत प्रतिशत प्रगति रहेको र आवश्यक कर्मचारी पद रिक्त रहेकाले चालु खर्चको प्रगति कम हुन गएको कार्यालय प्रमुख शाण्डिल्यले बताउनुभयो । ‘कार्यालयलाई आवश्यक कर्मचारीहरूको पद रिक्त रहेकाले चालु खर्चको वित्तीय प्रगति कम हुन पुगेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति कम देखिएको हो ।’
संघ सरकारबाट आएका कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले प्रगति कम देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘वातावरण अनुकूलता नै नहेरी पहुँचका आधारमा ल्याएका केही संघका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेनन्, त्यसैले पनि प्रगति कम देखिएको हो’,। सङ्घको प्रशासन (चालु खर्च) तर्फ ९१ र कार्यक्रम (पूँजीगत) तर्फ ७० प्रतिशत प्रगति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
